काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउन नहुने बताएका छन् । उनले सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विधेयकमा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी आएको बुँदालाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले कतिपय समाचारमा आएजस्तो सरकारले ल्याएको विधेयकमा रु २५ हजारदेखि रु १ लाखसम्म जरिवाना तिराउने विधेयकमा काउन्सिलसँग मोटामोटी सहमतिसमेत भएको भन्नेमा कुनै सत्य र यथार्थ नभएको स्पष्ट गरे । ‘पछिल्लो समयमा सञ्चार क्षेत्रमा आएको विकृति न्यूनीकरण गर्न नयाँ ऐन आवश्यक छ, काउन्सिलले बुझाएको मस्यौदालाई आधार मानेर गए कुनै समस्या हुँदैन’, उनले भने ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीलाई अहिलेको विधेयक फिर्ता लिई काउन्सिलले बुझाएको प्रस्तावलाई समेटेर विधेयक अगाडि बढाउन उनले आग्रहसमेत गरे । नेपालमा पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने तर प्रकाशन भने नगर्ने वा निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति रहेको बताउँदै उनले त्यस्ता सञ्चारगृह खारेजी गर्ने कानून नहुँदा समस्या आएको भनाइ पनि राखे ।