काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले लोकसेवा विज्ञापन फिर्ता लिन माग गरेको छ । राजपाले लोकसेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

राजपा संयोजक अनिलकुमार झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘‘ मधेश जनविद्रोह, आन्दोलन र बलिदान पश्चात प्राप्त भएको समानुपातिक समावेशीताको आधारमा निजामति सेवामा आरक्षणको व्यवस्थामार्फत प्रवेश पाउने अधिकारलाई संविधानमा ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐन मार्फत विगत केही वर्षदेखि लागु हुँदैआएकोमा संघीयता र समावेशीतालाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र स्वरुप लोकसेवा आयोगद्वारा गरिएको नयाँ मापदण्ड अनुसारको नयाँ विज्ञापन र विज्ञापनको पद्धतीले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।’’

यस्तै विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ,‘‘ यसले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा–३८(४), ४०(१), ४२(१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम समेतलाई राज्यको हरेक निकायमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मौलिकहकमा कुठाराघात भएको छ । केन्द्रीकृत शासनव्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नश्लिय चिन्तनबाट प्रभावित भई आयोगले सोही विज्ञापन र व्यवस्थामार्फत प्रदेश सरकारको अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेको छ । ’’

‘‘आरक्षरण सम्बन्धि प्रतिशत निर्धारण नयाँ संघीय निजामति ऐन नआए सम्मको लागि४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ३३ प्रतिशत महिला, २८ प्रतिशत आदिवासी जनजाती, २२प्रतिशत मधेशी, ९ प्रतिशत दलित हुने व्यवस्था रहेको हो । तर कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहको छुटाछुटै रुपमा हिसाब गरी निकालिएको विज्ञापनबाट समावेशी कर्मचारी भर्ना प्रकिृयालाई तहसनहस गर्ने भएकोले त्यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिन राजपा नेपाल माग गर्दछ । अन्यथा यसबाट उत्पन्नहुने भयावह परिस्थितिको लागिसम्बन्धित निकाय नै जिम्मेवार हुने तथ्य स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ’’ राजपाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।