काठमाडौँ । संसदहरुले मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करासबाट गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयकमाथि भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले सङ्घीय निजामती विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

छलफलका क्रममा पूर्वगृहमन्त्री तथा नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था हटाउँदै करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।

शर्माले प्रदेश प्रमुख सचिवलाईसमेत करारमा राख्नु पर्ने राय पेस गरे ।

कर्मचारीलाई पुग्ने गरी तलव दिनुपर्ने र पर्फरमेन्स हेरेर अघि बढाउनु पर्ने बताए ।