श्रावण १ गते, २०७६

सरकारको नीति तथा योजना कार्यन्वयनमा कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान

वर्तमान सरकारले केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रत्येक भाषण तथा वक्तव्यमा सरकारले ऐतिहासिक कामको थालनी गरेको गर्वका साथ प्रष्ट्याउदै आउनुभएको छ। मुख्य गरेर पानी जहाज तथा रेल सञ्चालनको तयारी, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको आरम्भ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको आधारणापत्रले तय गरेको नीतिगत अपेक्षाको विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । विभिन्न सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट सरकारका काम कारबाही तथा योजनाको बारेमा चर्चा भइरहे पनि यस लेखले उठाउन खोजेको सरकारका नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कामकारबाही बारे कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान के छ उनीहरूले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित हुने छ।

कर्मचारी प्रशासन सरकारको नीति तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र हो । त्यसैले सरकारको सफलतामा कर्मचारीको अहंम भूमिका हुन्छ भन्ने गरिन्छ । वर्तमान दुई तिहाई मत प्राप्त सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई सफल कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापकीय कार्य मध्ये कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही अनुरूप संघीय संरचना अनुरूप कर्मचारी समायोजनको काम समेत सम्पन्न भएको छ । कर्मचारी समायोजन लगायत वर्तमान सरकारका काम कारबाहीको हाल सम्मको तौरतरिकाले कर्मचारीमा कस्तो प्रकारको मनोविज्ञान सिर्जना गर्‍यो र यसले सरकारको नीति तथा योजना कार्यान्वयनमा कस्तो असर पार्ला भन्ने प्रश्न पनि आजको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्न जान्छ।

व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले कर्मचारी प्रशासन शासन प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो । राज्यको अङ्गको रूपमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई लिइन्छ । त्यसमा पत्रकारिता क्षेत्रले आफूलाई राज्यको चौथो अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसरी राज्यको अङ्गको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनलाई राज्यको भित्री अङ्गको रूपमा लिन सकिन्छ । जुन अदृश्य हुन्छ तर अभिन्न र अबिछिन्न हुन्छ । त्यसैले कानूनत: कार्मचारीहरु सरकारको प्रणालीमा आबद्ध भएका हुन्छन् । अत: कार्मचारीहरु सरकारको सहयोगी हुनुपर्छ, विरोधी हैन । यसै सम्बन्धमा कर्मचारीहरूले सरकारको विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने कानुनी प्रावधान पनि छ । कतिपय भाषणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारीहरूले सरकारको कामकारबाहीमा असन्तुष्टि जनाए भनेर कर्मचारीले आफ्नो दायरमा बस्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएको पनि पाइन्छ । सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम बारे कर्मचारीहरूको उपरोक्त सैद्धान्तिक तथा कानुनी प्रवधानहरु भएता पनि वास्तवमा कर्मचारीहरू चाही सरकारका योजना, कार्यक्रम तथा कामकारबाही बारे कस्तो धारणा बनाउँछन् वा के बोल्छन् भन्ने सवालमा केही व्यावहारिक प्रसङ्गको चर्चा गरौँ ।

केही दिन पहिले सिंहदरवार भित्र केही साथीहरू बिच गफगाफ हुँदा योजना आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रको बारेमा चासो चर्चा भयो । एक जना साथीले भने यसपालि उपसचिव र सहसचिवको परीक्षा नै हुँदैन रे पन्ध्रौँ योजना किन सोध्छौ यार पढेर पास गर्नु छ र ! त्यस्तै अर्का साथीले थपे यस्ता योजना धेरै बने, भिजन, मिसन, गोल कति भए तर नेपालको अवस्था उही छ । अहिले भएको आंशिक विकासको उपलब्धि योजना आयोगले योजनाको किताब निकालेर भएको हो र ? यो त युवाहरू बेरोजगार भएर विदेश गएर पठाएको रेमिट्यान्स र बिश्वब्यापिकरणको लहरले ल्याएको विकास हो । अनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम नि ? त्यसमा हाँसोको गुन्जयाससाथ कुरा आयो जापान र कोरिया पनि खुल्यो अरे त !

विभिन्न कार्यालय तथा स्थानहरूमा कर्मचारीहरूले सरकारका कामकारबाही प्रति बनाएको अवधारणा यस्तै प्रकारको छ । सरकारी तलब खाएर सरकारप्रति नै यसरी अविश्वासपूर्ण तवरले कटाक्ष गर्नु पटक्कै राम्रो हैन । यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ के सबै कर्मचारीहरू सरकारप्रति यसरी नै सोच्छन् त ? यस्तो पनि हैन । सत्तासीन पार्टीसँग नजिक रहेका केही उच्च प्रशासकहरू सेवा निवृत्त भए पछि कुनै पद पाइएला कि भनेर बाहिरी रूपमा सरकारका कामप्रति निकै प्रतिबद्ध देखिन्छन् तर त्यो निस्वार्थ रूपले हैन । अर्को समूह छ कर्मचारी ट्रेड युनियनका कार्यकर्ता । उनीहरू सरकारको पूर्ण समर्थन गर्ने र बचाउ गर्नेमा पर्छन् । सरकार समर्थक ट्रेड युनियनका कार्यकर्ताहरू सरकारको बचाउ गर्ने र उच्च व्यवस्थापनको विरोध गर्ने गर्छन् तर प्रतिपक्ष राजनीति समर्थित ट्रेड युनियनका कार्यकर्ताहरू उच्च व्यवस्थापनको कम विरोध र सरकारको बढी आलोचना गर्ने गर्छन् । यी मध्ये कतिपय इमानदार कर्मचारीहरू पनि छन् उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूपको कार्य खुरुखुरु गर्छन् । तर यस्तो जमात निकै थोरै छ ।

प्रतिबद्धताको हिसाबले कर्मचारी पनि सरकारको सेना हो, परिआएको बेला जस्तोसुकै अवस्थापमा पनि सरकारको आदेश पालना गरोस् । त्यति मात्र नभएर सरकारले गरेको सकारात्मक कामको अपनत्व लिने र सरकारप्रति भएको आलोचनामा सरकारको प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने हो । तर यथार्थमा यस्तो देखिँदैन । सरकारको आलोचना गर्ने गरेको बढी पाइन्छ । आखिर यस्तो किन भयो त ? कर्मचारी बाहिरको जमातलाई यही प्रश्न सोध्ने हो भने सिधा उत्तर आउन सक्छ कर्मचारीले घुस खान नपाएर वा भनेजस्तो अड्डामा जान नपाएर । तर वास्तविकतालाई यतिमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । कर्मचारीहरू पनि यही समाजको सदस्य हो । समाजले भोगेको समस्या उसले पनि भोगेको हुन्छ । मानिलिऊँ एउटी दुधे बच्चाकी आमा कर्मचारी कार्यालयमा दश बजे हाजिर हुन जाममा परिएला भनेर आधि घण्टा लाग्ने बाटोमा बिहान सात बजे नै भात खाएर घरबाट निस्किदा र घण्टौसम्म जाममा पर्दा पानी जहाजको योजना बारे कस्तो धारणा बनाउलिन् ! एयरपोर्टमा काम गर्ने कर्मचारीहरू जो दिनहुँ खाडी मुलुक जाने युवाका परिवारहरू प्रस्थान गेटमा आफन्तको बिदाइमा रोइकराई गरेको दृश्य देख्दा सरकारको जोजगार कार्यक्रमले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी कम गरेको कसरी भन्लान् त ! आफ्ना ७० वर्षका बाबु आमा मात्र गाउँमा छोडेर जागिर खाइरहेको कर्मचारीलाई जग्गा बाँझो राखे कारबाही गर्ने सरकारको योजनाले कसरी अपनत्व महसुस गराउला ! यसका साथै हत्या, बलात्कार,तस्करी, भष्टाचार, जालसाझी जस्ता जघन्य अपराधका घटनाहरूको समाचारले दिनै पत्रपत्रिका पेजहरू भरिनु र त्यसमा कतिपय घटनामा राजनीतिक पात्र संलग्न भएकै कारण दण्डहिनताले प्रशय पाइरहेको अवस्थामा कर्मचारीले चाहिँ आँखा चिम्लेर कसरी स्तुति गाउलान् त ! त्यति मात्र हैन सँगैको पदमा काम गर्ने साथी शक्ति केन्द्रको आडमा जागिर खाएर असहनीय तवरले आलिसान जीवन ब्यतित गर्दै गर्दा सरकारले सुशासन र समान ब्यबाहार भएको भनिरहँदा कसरी पत्यार लाग्दो हो !

यी यावत् प्रश्नको सार यो हो कि सरकारका कामकारबाही प्रति आमजनमानसको प्रतिबिम्बित अवधारणा कर्मचारी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । सरकारका नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागु गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी तथा स्रोत-साधन उपलब्ध गराइएको हुन्छ । नीति कार्यान्वयनमा सरकारको आन्तरिक क्षमता र कार्यशैली कस्तो छ भन्ने सवालमा पनि कर्मचारी राम्ररी जानकार हुने भएकाले उनीहरूबाट नै सरकारको आलोचना हुनुलाई कर्मचारीको गलत ब्यबाहारको रूपमा मात्र नलिएर सरकारले आफ्ना कामाकारवाहीको समीक्षा गर्दै विधिको शासनलाई कडाइका साथ लागु गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।

जेष्ठ १३ गते, २०७६ - ११ः४४ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg