काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा स्वीकृत दरबन्दी र समायोजन भएका कर्मचारीको तहको विषयमा द्विविधा भएको गुनासोपछि मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी र पदस्थापन हुने तहसहित परिपत्र गरेको हो ।