श्रावण ५ गते, २०७६

बलियो सरकार कमजोर सुशासन

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई पूर्णरूपमा आत्मसात् गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत निर्मित संविधानको मर्म अनुरूप जनताको इच्छा, चाहना, आवश्यकता एवम् जनहित र नागरिक सन्तुष्टिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूको अधिकतम र किफायती उपयोगमार्फत सुलभ, सहज र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पद्धति नै वास्तविक अर्थमा सुशासन हो ।

पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पूर्वानुमानयोग्य मुख्यतया सुशासनका चार आधार स्तम्भहरू हुन् । यसका अलावा विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आत्मसात्, निरंकुशता र स्वेच्छाचारिताको अन्त्य, वित्तीय अनुशासन, भ्रष्ट्राचारविहिन समाज निर्माणको परिकल्पना, अल्पमतको कदर सहितको बहुमतको सरकार, संवैधानिक सर्वोच्चता, राज्यका अंगहरु बिच अधिकार र दायित्वको पृथकीकरण, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन लगायतका विभिन्न मान्यताहरू सुशासनका अन्य तत्त्वहरू हुन् । यी तत्त्वहरू सहितको शासन व्यवस्था सुशासनमा प्रत्याभूत हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । सुशासन शासनको एक महत्त्वपूर्ण आयाम हो । यसले राज्यमा पूर्ण लोकतान्त्रिक चरित्र भएको शासन व्यवस्थाको अभ्यास गराउँदछ, जसलाई असल शासनको रूपमा पनि बुझिन्छ ।

विगत देखि नै हामी निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा छौँ । तदनुरुप परिवर्तनको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष र बलिदान पनि गर्दै आयौँ, जसका बाबजुद मुलुकमा पटक पटक परिवर्तन पनि भए । नेतृत्व तहबाट किन मुलुकमा छिटो छिटो परिवर्तनको लागि विद्रोह भइरह्यो ? किन नेपाली जनताले परिवर्तन चाहे ? नेपाली जनताको वास्तविकता र चाहना के हो ? भन्ने कुरा कहिल्यै बुझेनन् र बुझ्न पनि चाहेनन् पनि । वि.सं.२००७ साल देखिको नेपाली जनताको चाहना, निरन्तर प्रयास र नेपालको बाह्र वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको परिणाम यी सबैको संयोजनबाट भन्नुपर्छ, नेपालको इतिहास मै पहिलो पटक जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता सहितको जनकेन्द्रित, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, समाजवादउन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहितको लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । तदनुरुप सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सहित राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरियो । मुलुकको मूल संरचना नै परिवर्तन गरियो । राज्यलाई तीन तहमा विभाजन गरी राज्यशक्तिलाई समेत विकेन्द्रित गर्न र संविधानलाई मूर्त रूप दिन सङ्घीय संरचना अनुरूप तीनै तहको निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । जनताले विगतका अस्थिर सरकारका कारण भोग्नुपरेका समस्याहरूबाट वाक्क भएर राजनैतिक स्थायित्वको निम्ति स्थिर सरकार सञ्चालनार्थ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र पूर्णरुपमा लोकतान्त्रिक उपयोगको लागि दुईतिहाई सहितको जना धार दिएर पठाए ।

तर विडम्बना ! नेपालको सन्दर्भमा, इतिहासका विभिन्न कालखण्ड देखि नै अनेकन् राजनीतिक संक्रमणकाल, आर्थिक सामाजिक पछ्यौटेपन, शासक वर्गमा झाँङ्गिएको निरंकुशतावादी सोच आदिले नेपाली नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत गर्न न त विगतका वर्षहरूमा सके, न त वर्तमानमा नै । पछिल्लो शासन सञ्चालनको तौर तरिका र कार्यशैलीहरूबाट समेत सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, भविष्यमा पनि उनीहरूको लागि सुशासन केवल सिद्धान्तमा मात्र सीमित रहने निश्चित छ । नेपाली जनताले विगत ७० वर्ष अघिदेखि नै सम्पूर्ण राज्य व्यवस्था परिवर्तनको लागि अनेकौँ कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्दै कठोर, कहालीलाग्दो र बलिदानपूर्ण क्रान्तिकारी सङ्घर्ष गरे र परिवर्तन पनि गरे। शासन सञ्चालनको बागडोर प्रतिनिधिहरूलाई सुम्पिए । तर केही अपवाद बाहेक तिनै प्रतिनिधिहरू सत्तामा पुगेपछि आडम्बरको खोलबाट बाहिर आउन कहिल्यै सकेनन् फलस्वरूप,जनताको सङ्घर्षपूर्ण रगत र पसिना माथि आहाल खेल्न थाले । शक्तिको आडमा तिनै जनतामाथि शक्तिको लाठी बर्साउन समेत पछाडि परेनन् । नेपालको हरेक परिवर्तन पछि निर्माण भएका शासन सञ्चालनका मूलभूत सिद्धान्तहरू शिद्धान्ततः प्रभावकारी देखिएता पनि व्यवहारिक रूपमा हेर्दा शासकको प्रवृत्ति झन् झन् निरङ्कुश र सर्वसत्तावादोन्मुख हुने प्रवृत्ति सधैँ कायमै रहिरह्यो । शासकहरू हुकुमी प्रवृत्तिबाट कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् वा चाहेनन् । उनीहरूले जनचाहना बुझ्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन् । यी यस्ता अवस्थाहरूबाट नेपाली जनताले कहिल्यै पार पाउन सकेनन् र पाउने सम्भावना पनि कम रह्यो । जनताहरूको समस्या झन् तीव्र रूपमै बल्जिरह्यो।

सरकारले सुशासन र खर्चको पारदर्शितालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै गर्दा भर्खरै सार्वजनिक महालेखा समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मुलुकको बेरुजु रकम ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्याङ्क अघिल्लो वर्षको भन्दा ३६.७१ प्रतिशतले बढी हो । जुन यो वर्षको कूल लेखापरिक्षण रकमको ५.२९% हो । बेरुजु भएको रकम मध्ये सबै भन्दा बढी अर्थमन्त्रालयमा रहेको समेत तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आर्थिक अनियमितता क्रमिक रूपले बढ्ने गरेको छ । यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरिक्षण गरी निकालिएको आधिकारिक र वास्तविकतामा आधारित प्रतिवेदन हो । उक्त प्रतिवेदनले सम्पूर्ण नेपालीहरूको वर्तमान सरकार माथिको विश्वास र परिवर्तित राज्य प्रणाली प्रति गरिएको आशा माथि डढेलो लागेको छ । जसले सम्पूर्ण नेपालीलाई निराश बनाएको छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको खिल्ली उडाएको छ । विगतका अस्थिर सरकारको कारण कायम रहेको राजनीतिक अस्थिरता जुन आर्थिक लगायतका समग्र विकास प्रक्रियाको बाधकको रूपमा देखिएको यथार्थलाई महसुस गरेर जनताले राजनीतिक, आर्थिक स्थायित्वको लागि बहुमत प्रदान गरे। तर दुई तिहाइको अभिमत पाएको बलियो वर्तमान सरकार बेकम्मा महसुस गर्न पनि थालिसकेका छन् । वर्तमान सरकारको नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा दिइँदै आइरहेको भ्रष्ट्राचार विरुद्धमा लिइने एक्सन तथा सुशासनका पक्षमा लिइएको दृढता सहितको सुखी नेपाल र खुसी नेपालीको नारा जनतालाई आज वाहियात लाग्न थालिसकेको छ। जसले वर्तमान सरकारको भनाई र व्यवहार दुई विपरीतार्थ ध्रुव प्रतीत भएको छ।

भ्रष्ट्राचार र सुशासन बिचको सम्बन्ध विपरीत हुन्छ । भ्रष्ट्राचारमा न्युनिकरण हुनु भनेकै राज्यको सुशासनमा प्रभावकारिता हुनु हो । देशको भ्रष्ट्राचारको स्थिति हेर्ने हो भने अत्यन्तै चिन्ताजनक अवस्थामा छ । भ्रष्ट्राचार र अनियमितताले राज्यलाई दिन प्रतिदिन खोक्रो बनाइरहेको कुरा पछिल्लो भ्रष्ट्राचार सम्बन्धी तथ्याङ्कबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । भ्रष्ट्राचार र अनियमितता फरक विषयवस्तु हो । भ्रष्ट्राचार नियतवश आर्थिक उद्देश्यले गरिएको स्वार्थ प्रेरित गैरकानुनी क्रियाकलाप हो भने अनियमिततामा नियतवश भएको हुँदैन र आर्थिक चलखेलको उद्देश्य नरहन सक्छ । जे भएता पनि यी दुवै समाज तथा राष्ट्रका धमिरा हुन् । यिनीहरूले देशको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस, राजनीतिलाई बेकम्मा, समाजलाई विश्रङ्खलित र संस्कृतिलाई विचलित बनाउँदछन् ।

विभिन्न ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित सूचकहरू निर्माण गरेर विभिन्न विषय, क्षेत्र र पदाधिकारीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा आधारित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको गत माघ १४ गते सन् २०१९ को लागि सार्वजनिक गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार १८० देशहरूमा गरिएको अनुसन्धान मध्ये नेपाल ३१ अङ्कका साथ १२४ औँ स्थानमा रहेको छ । जुन गतवर्षको तुलनामा दुई स्थानले बढी हो । सो अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालमा सुशासनको अवस्था सुधार नभई झन् झन् खस्कँदो रहेको देखाएको छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्ट्राचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीमा कमी, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी, राजनीतिमा भ्रष्ट्राचार जस्ता दीर्घकालीन समस्या विद्यमान रहेको देखिन्छ ।

मुलुकको समग्र पक्षको समुन्नयन र हुर्किँदै गरेको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको निम्ति जुन किसिमको जना धार यानिकी दुईतिहाई सहितको बहुमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकार र नेतृत्वको कार्यशैलीबाट जनतामा झन्-झन् निराशा र सन्नाटा छाएको अवस्था छ । प्राप्त राज्य शक्ति र जिम्मेवारीलाई जनहित र सन्तुष्टिको लागि नभई निजी स्वार्थ, आसेपासे, आफन्त, गुट र दलकाले मात्र अवसर पाउने स्थितिले मुलुकको जर्जरताको अवस्था बढ्दो छ । मुलुक शक्ति र पहुँचवालाको मात्र भएझैँ देखिएको छ । नेतृत्वले दुई तिहाईको आडमा मनखुशी गर्ने, सानो काम र निर्णयलाई स्यालको हुइँया बनाएर सस्तो लोकप्रियताको लागि विज्ञापन गर्ने प्रवृत्तिको हाबी, शक्तिमा जाने बित्तिकै दुरुपयोग, अवसर राम्रालाई नभई आफ्नालाई दिनुपर्छ भन्ने जस्ता मान्यताले साँच्चै भन्ने हो भने मुलुक यति बेला कुशासनको दुष्चक्रमा परेको छ ।

जनताको सुशासन प्रतिको आशाको त्यान्द्रो चुँडिएको छ । नेतृत्व तवरबाट पूर्ण जिम्मेवारी बहन गरेको छनक कुनै पनि कोणबाट भेटिँदैन । जुनसुकै राजनैतिक पृष्ठभूमि र विचारधाराबाट आएतापनि सम्पूर्ण मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएपछि आफू मुलुक र जनताको संरक्षण र हितको लागि चुनिएको हो । म राष्ट्रको नेतृत्व हो भन्ने फराकिलो सोच हुनुपर्ने हो । तर कुनै अमुक दलको नेतृत्वबाहेक सम्पूर्ण राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको पाइँदैन । आलोचक र विपक्षीहरूको विरोध तथा असन्तुष्टिहरूलाई राज्य सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग मानी, थप ऊर्जाको रूपमा ग्रहण गर्ने गुण एउटा कुशल नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो । विभिन्न असन्तुष्ट पक्षहरूलाई कुशल ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर सल्लाह, सुझाव र असन्तुष्ट मनहरूलाई आत्मसात् गरेर विरोधका स्वरहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले संयोजन गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने हो । यद्दपी नेतृत्वमा आफ्नो कुर्चीको सम्मान गर्ने समेत सामर्थ्य भेटिएन । जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता समेत परिपूर्ति गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा विकास र सम्मृद्दिका ठुला-ठुला सपना र अनावश्यक गफ गरिरहँदा नेतृत्व नै स्खलित हुने सम्भावना त्यति नै रहन्छ । समय समयमा दिने गरेका आधारहीन, गैर जिम्मेवारी र अशोभनीय सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू मार्फत विपक्षी र असन्तुष्ट पक्षहरूलाई झन्-झन् आक्रोशित बनाउने मात्र नभई नेतृत्वको सम्मानित पद र कुर्चीको प्रतिष्ठा माथिको विश्वास नै गुम्ने, सत्ता नै धरापमा पर्ने र यथार्थमा सङ्घीयता नै खतरामा पर्ने सम्भावना त्यति नै रहन्छ । ती र त्यस्ता प्रकारका साँगुरा र हलुका सोच सहितका अभिव्यक्तिले सुशासनलाई झन्-झन् कमजोर बनाइरहेको हुन्छ, कुशासनलाई अभिप्रेरित गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखी एउटा दलको नेतृत्व नभई मुलुकको साझा राष्ट्रिय नेतृत्वको रूपमा साबित गर्न सक्नुपर्छ ।

आफूलाई परिवर्तनको संवाहकको कुरा गरिरहँदा के कुन रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने आधार र धारणा स्पष्ट गर्न सकेको पाइँदैन । आजको समयसम्म आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुलुकको पुँजीगत खर्च लक्ष्य बमोजिम गर्न नसकेको स्थिति एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर चालु बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूको गैरकानुनी हालीमुहाली उत्तिकै सुनिन्छ । विभिन्न शिर्षकको आर्थिक सहयोगका नाममा कार्यकर्ता, आफन्त एवम् नजिककाहरुलाई मात्र वितरण तथा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक अनियमितको स्थिति झन्-झन् आक्रान्त बनिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति कमजोर बन्दै गइरहेको छ । नागरिकहरू दिनदिनै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । समाजमा विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरू जस्तै बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, मानव तस्कर बढ्दै गइरहेका छन् । सरकारले त्यसको न्युनिकरणको लागि पहल गर्नुभन्दा पनि अपराधीहरूलाई संरक्षण गरिरहेको भन्ने जनगुनासाहरू उत्ति नै सुनिन्छ ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकार चुकेको छ । वाइड बडी खरिद प्रकरणमा भएको ठुलो आर्थिक अनियमितता, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा घोटाला प्रकरण, ३३ किलो सुन काण्डलगायतका विविध ठुला आर्थिक अपराधहरूको सत्य तथ्य छानबिन गरी बाहिर ल्याउन सरकार पछि हटेको छ । जसबाट सरकारको नियत माथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यस्तै चिनीको दर भाउ निर्धारण, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विना प्रतिस्पर्धा चिनिया गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई निर्माणको लागि जिम्मा दिने जस्ता विषयमा सरकारको नेतृत्वको प्रत्यक्ष संलग्नता रही ठुलो आर्थिक चलखेल भएको भन्नेसमेत जनगुनासाहरू सुन्ने गरिन्छ । यी कुराहरूको वास्तविकता जनता सामु छर्लङ्ग पार्ने कुरामा सरकारले खुट्टा कमाइरहेको छ । त्यसैगरी पछिल्लो समयमा सरकार पूर्ण स्वतन्त्रताको पक्षमा नरहेको, राज्यका अन्य अङ्गहरू न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता माथि सरकारले अङ्कुश लगाउने प्रयत्न गरेको जस्ता अनुभूति पछिल्ला केही दृष्टान्तहरू समेतबाट प्रतीत हुन थालेको छ । मानवअधिकार संरक्षणको विषयमासमेत संवेदनहिन रहेको भन्ने गुनासो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरिरहेको छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्रको बलियो आधार नै सुशासन हो । मुलुकमा सुशासन कायम रहे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने र सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने हो । तसर्थ, सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन, मुलुकको समग्र विकास र राष्ट्रको समृद्धि तथा सुखी नेपाल र खुसी नेपालीको नारालाई मूर्त रूप दिनको लागि अहिलेको वर्तमान सरकार यथास्थितिबाट माथि उठ्नु नै पर्ने हुन्छ । मुलुकमा नागरिकले के को निम्ति परिवर्तन चाहिरहेका छन् ? मुलुकलाई के कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ? भन्ने विषयमा गम्भीरता प्रकट गर्नै पर्ने हुन्छ। नागरिकले परिवर्तनको निम्ति गरिरहेको पटक-पटकको बलिदानीको वास्तविकता बुझेर सोही बमोजिम जनहित र जनचाहनालाई केन्द्रित गर्दै विकास निर्माण लगायत समग्र क्षेत्रमा अगाडी बढ्न सके देश र नागरिकको लागि समृद्धि र सुशासनले स्थान पाउने निश्चित छ।

पौडेल उच्च अदालत पोखरामा कार्यरत छन्

बैशाख २४ गते, २०७६ - ०७ः५९ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg