लमही । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मातृभाषामा शिक्षा दिनका लागि विधेयक पारित गरेको छ । यससँगै अब उपमहानगरपालिकाभित्रका कक्षा १ देखि ५ सम्म कुनै पनि विद्यालयले मातृभाषामा शिक्षा दिने बाटो खुला भएको छ ।

मातृभाषाबाट पठाउँदा बालबालिकालाई अन्य भाषा सिक्न पनि सहज हुने भएकाले मातृभाषाबाट पढाउनका लागि नीतिनिर्माण गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । अर्कातर्फ मातृभाषा संरक्षणमा पनि यसले टेवा पुर्‍याउने उनको भनाइ थियो । उपमहानगरको चौथो सभाले पारित गरेको संशोधनसहितको शिक्षा विधेयकमा सो कुराको व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगरपालिकामा थारु र मगरको बाहुल्य छ ।

विधेयक पारितसँगै शिक्षामा देखिएका अन्योल हटेर जाने तथा उपमहानगरपालिकामा नै विद्यालय सार्ने, समायोजन गर्ने, नाम परिवर्तन गर्ने, कक्षा स्थगन वा बन्द गर्ने अधिकार रहने शिक्षा समितिका संयोजक देवराज विकले बताए ।

विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका कारण कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय तत्काल अन्य विद्यालयमा समायोजन हुन सक्ने अवस्था नभएमा सोही वडाको कुनै माध्यमिक विद्यालयको शाखाका रुपमा सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

शिक्षासँगै बुधबारको चौथो नगरसभाले ६ विधेयक पारित गरेको छ । तुलसीपुर विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन, शिक्षा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, बाल संरक्षण तथा संवर्द्धन नीति र राजु आचार्यले प्रस्तुत गरेको नगर स्वास्थ्य विधेयक संशोधनसहित पारित गरिएको छ ।

सभाले तुलसीपुर विकास बोर्ड गठनको विधेयक पारित गरेसँगै ऐन बनाएर अगाडि बढ्ने छ । विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम यसभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका उपमहानगरपालिका र तत्कालीन गाविसमा रहेका विभिन्न कोषलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नका लागि बोर्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा विभिन्न दातृ निकायले सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको ऋण सहयोग उपमहानगरपालिकाका निम्न वर्गका जनताको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी विकासका लागि परिचालन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बोर्डले गरीबी निवारणको कार्यमा सहयोग पुर्‍याउनका लागि आवश्यकतानुसार पूरक कार्यक्रमका रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्षा, युवा रोजगार तालीमजस्ता सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम गर्नेछ ।

साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल तथा उद्यमशीलता विकास र वातावरणीय विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमसमेत गरिने भएको छ । नगरसभाले पारित गरेको नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार विपद् व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले छुट्टै आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

उपमहानगरपालिकाले वार्षिक बजेटबाट स्वीकृत रकमका साथै प्रदेश र संघका साथै विभिन्न दानदातव्यबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा राखेर विपद् व्यवस्थापनको काम गर्नेछ ।

कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपद् उत्पन्न भएमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका रुपमा समेत घोषणा गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । नगरसभाले उपमहानगरपालिकाको बाल संरक्षण नीति र नगर स्वास्थ्य विधेयकसमेत पारित गरेको छ ।