नारायणपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको चौथो नगरसभा बैठकले संशोधनसहित ६ विधेयक पारित गरेको छ ।

नगरसभामा विधायन समितिका संयोजक देवराज विश्वकर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको तुलसीपुर विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन विधेयक, शिक्षा विधेयक, नवराज लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विधेयक, बाल संरक्षण तथा संवर्द्धन नीति र राजु आचार्यले प्रस्तुत गरेको नगर स्वास्थ्य विधेयक संशोधनसहित पास भएको छ । नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वार्षिक योजना तथा संशोधन प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित गरेको छ ।

सभाले तुलसीपुर विकास बोर्ड गठनको विधेयक पारित गरेसँगै ऐन बनाएर अगाडि बढ्नेछ । विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम यसभन्दा अगाडि सञ्चालनमा रहेका उपमहानगरपालिका र तत्कालीन गाविसमा रहेका विभिन्न कोषहरुलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्न बोर्डमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा विभिन्न दातृ निकायले सहुलियतदरमा उपलब्ध गराएको ऋण सहयोग उपमहानगरपालिकाका निम्नवर्गका जनताको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, उद्यमशीलता र रोजगारी विकासका लागि परिचालन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

बोर्डले गरीबी निवारण कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन आवश्यकताअनुसार पूरक कार्यक्रमको रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य, साक्षरता, प्राविधिक शिक्षा, युवा रोजगार तालीमजस्ता सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम गर्नेछ । साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने, उद्यमशीलता विकास गर्ने र वातावरणीय विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमसमेत गर्ने भएको छ ।

यसैगरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विधेयक पनि संशोधनसहित पारित गरिएको छ । शिक्षा विधेयक पारित भएसँगै शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न अन्योल हटेर जाने विश्वास लिएको शिक्षा समितिका संयोजक देवराज विकले बताए । विधेयक पारित भएसँगै उपमहानगरपालिकामा नै विद्यालय सार्न, समायोजन गर्न, नाम परिवर्तन गर्न, कक्षा स्थगन वा बन्द गर्ने अधिकार रहने भएको छ । यसैगरी विधेयकमा तोकिएको सीमाभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका कारण कुनै पनि सामुदायिक विद्यालय तत्काल अन्य विद्यालयमा समायोजन हुनसक्ने अवस्था नभएमा सोही वडाको कुनै माध्यमिक विद्यालयको शाखाका रुपमा सञ्चालन हुनसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । यसैगरी उपमहानगरपालिकाभित्र कुनै पनि विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म मातृभाषामा शिक्षा दिन पाउने बाटो खुला गरिएको छ ।

नगरसभाले पारित गरेको नगर विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख भएअनुसार विपत् व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरपालिकाले छुट्टै आकस्मिक कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले वार्षिक बजेटबाट स्वीकृत रकम तथा प्रदेश र सङ्घका साथै विभिन्न दान दातव्यबाट प्राप्त रकमसमेत कोषमा राखेर विपत् व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । यसका साथै कुनै ठाउँमा गम्भीर प्रकृतिको विपत् उत्पन्न भएमा सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका रूपमा समेत घोषणा गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । रासस