काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अस्पताल बन्दका कारण लाखौँ मानिसको जीवन जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ संवेदनशील हुँदै वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका निमित्त सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पेशागत क्षेत्रमा देखिएका असन्तुष्टि तथा अस्पष्टतालाई सार्थक वार्ता र संवादबाट समाधान गर्न सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले स्वास्थ्यजस्तो गम्भीर र अत्यावश्यक सेवाप्रति जिम्मेवारीवोध गरी पेशागत मर्यादा कायम राखी सेवा प्रदान गर्न चिकित्सकलाई आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य सेवाजस्तो अत्यावश्यक सेवा पाँच दिनदेखि ठप्प हुँदासमेत सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन गर्न पहल नहुनु दुःखद् स्थिति भएको आयोगको ठहर छ ।

संघको आह्वानमा शुक्रबारदेखि देशभरका सरकारी अस्पतालमा प्रदान गरिने नियमित स्वास्थ्य सेवा बन्द गरिँदा आम नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन् हुन गएको अवस्थाप्रति आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले यस सम्बन्धमा अनुगमन गरिरहेको र सरकारी चिकित्सकको समायोजन गर्दा सबैलाई संघीय सरकारमातहत राख्न माग गर्दै चिकित्सकले आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्दा घाइते तथा बिरामीको स्वास्थ्यको अधिकारमा गम्भीर असर परेको अनुगमनका क्रममा पाइएको जनाएको छ ।