पर्वत । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणकार्यलार्ई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति पर्वतको आइतबार सम्पन्न दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पर्वत जिल्लामा पूर्ण क्षतिमा रहेका पाँच हजार २६९ को आवास निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतमा राख्न सरोकारवालालाई आग्रह गरे । उनले पहिले निजी आवासलाई मापदण्डअनुसार निर्माण गर्न ताकेता गर्न र त्यसपछि सार्वजनिक भवन, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीलगायतका संरचना निर्माणलाई ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिए ।

भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि कतिपय पीडित अझै आवासविहीन बन्नुपरेको बताउँदै तिमिल्सिनाले पुनःनिर्माणलाई अब द्रूतगतिमा लैजान सुझाव दिए । कुनै पनि बहानामा निर्माणको काममा ढिलाइ नगर्न तिमिल्सिनाले निर्देशन दिँदै अनुदान लिने प्रक्रियामा झन्झट, प्राविधिक अभाव र जनशक्तिको अभाव देखाउनुभन्दा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ जनप्रतिनिधि लाग्न जरुरी रहेको बताए ।

अहिले मुलुकमा काम गर्नका लागि कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँदै झिना–मसिना समस्यालाई देखाएर कुनै पनि क्षेत्रमा ढिलासुस्ती गर्न नपाइने बताए । उनले प्राविधिकको समस्या पनि समाधान भइसकेकाले अब लाभग्राहीलाई रोकिएको किस्ता भुक्तानी दिन, नयाँ गुनासाको तल्काल सम्बोधन गर्न र छुटफुट भएकालाई पनि पुनः समावेश हुनेगरी काम गर्न आग्रह गरे ।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले तीनै तहका सरकारले पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए । पूर्वाधार निर्माणका लागि अब कुनै पनि समस्या र जटिलता नरहेको बताउँदै निर्धारित विकास निर्माणका योजनालार्ई समयमै सम्पन्न गर्न सबैको सहयोग आवश्यक हुने बताए ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि सरकारले तोकेको समय सकिनै लागेकाले यसलाई तत्काल सम्पन्न गराउन जनप्रतिनिधिको ठूलो सहयोग रहेको बताए । उनले प्राविधिक खटिनुभन्दा अघि नै निर्माण भएका लाभग्राहीलाई सामान्य सुझावसहित रु तीन लाख अब तत्काल वितरण गरिने पनि जानकारी दिए । उनले गुनासाहरुको सम्बोधन गर्न पर्वतमा सङ्कलन भएका गुनासा तत्काल राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाउने र थप गुनासा सङ्कलन गर्ने, पहिलो किस्ता लिएकालाई दोस्रो किस्ता र दोस्रो किस्ता लिएकालाई तेस्रो किस्ता लिन ताकेता गर्ने काम भइरहेको बताए ।

करिडोरमा बजेट अभाव हुन नदिन आग्रह

उत्तर–दक्षिण जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा बजेट अभाव हुन नदिन र समयमै काम सम्पन्न पहल गर्न जनप्रतिनिधिसँग स्थानीयवासीले माग गरेका छन् ।

पर्वतको बिहादी गाउँपालिकाले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीसँंग आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विनियोजन भएको बजेट समयमा नै खर्च गर्ने वातावरण बनाउन र थप निर्माणकार्यका लागि बजेट अभाव हुन नदिन स्थानीयवासीले आग्रह गरेका हुन् । पर्वतको सेतीवेणीदेखि कुश्मासम्मको सडक पहिलो चरणमा कालोपत्र गर्न सके दक्षिणका बासिन्दाका लागि मात्रै नभई समग्र जिल्लाकै आर्थिक र भौतिक विकासमा ठूलो परिर्वतन आउन सक्ने भएकाले करिडोरको कामलाई प्राथमिकता दिन उनीहरुको माग थियो ।

कुश्मादेखि स्याङ्जाको मिर्मीसम्मको भागमा नियमित यातायात सञ्चालन हुन सके पोखरा हुँदै धवलागिरि पुग्ने सवारीसाधन छोटो बाटोबाटै हिँड्न सक्ने र भारत र चीन जोड्न सबैभन्दा छिटो र छरितो मार्ग बन्ने भनाइ उनीहरुको छ । करिडोरको पर्वतखण्ड कालोपत्र गर्न ठूलो प्रयास सफल भएको उल्लेख गर्दै विहादी गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष ओम कुँवरले भन्नुभयो, “लोकमार्गको बीच भागबाट कालोपत्र शुरु भएको छ, यसमा पर्वतका जनप्रतिनिधिले गरेको भूमिका सबैले सम्मान गर्न लायक छ, यो सडक कालोपत्र भएपछि दक्षिण पर्वतको मात्रै होइन, पर्वतकै भाग्य र भविष्य बदलिन्छ ।”

कालीगण्डकी करिडोरको पर्वत खण्डमा ७० किलोमिटरभन्दा बढी खण्ड पर्छ । यसले पर्वतको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म छिचोल्ने भएका कारण यसलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनाका साथै पर्वतको ‘लाइफलाइन’को रूपमा हेरिँदै आइएको छ । लामो समयसम्म पर्वत खण्डलाई ओझेलमा पार्ने काम भएको थियो । करिडोर भनेर बागलुङतर्फ मात्रै बजेट विनियोजन भइरहेको अवस्थामा विगत चार/पाँच वर्षदेखि यो सडकको पर्वत खण्डले निर्माणको काममा फेरि गति लिन थालेपछि स्थानीयवासी उत्साहित छन् । पछिल्लो समय सेतीवेणीदेखि रानीपानीसम्म कालोपत्र गर्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट सहमति दिएको छ भने रानीपानीदेखि फलेबाससम्म स्तरोन्नतिको काम ७० प्रतिशत पूरा भएको छ । फलेबासदेखि अर्मादीसम्मको खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम पनि भइरहेको छ । करिडोरको पर्वत खण्डमा पर्ने मोदीखोला, लमायखोला, सेतीखोला र आँधीखोलामा पुल निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।

बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमल भुसालले केही वर्षमै दक्षिणी क्षेत्रमा देखिने गरी विकास हुने जिकिर गर्दै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले विकासका सबै गतिविधिमा सहयोग गरिरहेको बताए । “पर्वतको कालापानी भनेर बस्ने दिन अब सकिन्छ”, उनले भने, “पर्वत जिल्लाको विकासका लागि अबको चार÷पाँच वर्ष स्वर्णयुगको रूपमा चित्रित हुने विश्वास हामीमा छ ।”

जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको चिसापानी–हुवास–बर्राचौर सडक, सेतीवेणी शालिग्राम शिला, निर्माणाधीन सेतीखोलामा मोटरेवल पुल तथा कालीगण्डकी लोकमार्गको अवलोकन गर्दै सांसद गिरीले योजनाका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । केही साताभित्रै चिसापानीदेखि वहाकीभर्‍याङ सडकको कालोपत्रको प्रक्रिया पनि शुरु हुने जानकारी गराउँदै सांसद गिरीले सेतीवेणीमा रहेको शालिग्राम शिलाको संरक्षणका लागि ठोस योजना निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस