सन्दर्भ : संघीयताको कार्यान्वयन « प्रशासन
Logo १० मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

सन्दर्भ : संघीयताको कार्यान्वयन


२४ चैत्र २०७५, आइतबार


संघीयता

नेपाली धर्तीमा राजनेताहरूको दीर्घ प्रयासपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाल भएको पनि दशक पार भइसक्यो । अन्यान्य मुलुकहरूको तुलनामा अल्पावधिमै संघीय संविधान निर्माण भयो । सोही बमोजिम संघ, ७ वटा प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला, ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरूको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि एक वर्ष व्यतित भैसकेकोछ । यस अवधिमा जे जसरी भए पनि सबैतहका सरकारहरू सञ्चालनमा छन् । अपेक्षित प्रतिफलको आकलन गरिहाल्ने बेला भएको पनि छैन र पनि असीमित जनचाहनाहरूको अजिङ्गरे मुखमा झिँगाको आहारा प्रतिपक्ष लगायतका लागि ‘कछुवाको गति’ भनी आलोचना गर्ने विषय बन्न पुगेको छ भने ‘गाउँ-गाउँमा सिंहदरवार’को भावनालाई जनसमुदायले आन्तरिकीकरण गरिनसक्दा ‘आइसवर्ग’को पानी भित्रको ९० प्रतिशतमा भएको काम मनन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि राजनेताहरूमा पनि मतैक्य जिम्मेवारी बोध नहुँदा ‘गर्नेहरूका लागि के-केन गर्‍यौँ’ जस्तो र बाहिरबाट जुल्क्याउनेहरुका लागि ‘संघीयता विरोधी काम हुन थाले’ भन्ने जुहारी चलिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा ‘यसो गर्न उपयुक्त होला’ भनी यथासमयमा ब्यहोरा पेस गरिएको भएता पनि अधिकार प्राप्त पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता एवं आफ्नै ब्यहोरा उपयुक्त ठान्ने बौलाहा प्रवृत्तिले संघीयता कार्यान्वयनको गतिमा प्रवेग नथपिएकै हो । तसर्थ उबेलाको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा ‘यसो गर्न पाएको भए’ भनी यो संस्मरणात्मक आलेख तयार गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको अवधारणा सम्बोधन गरेपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले सीमा क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गर्‍यो । सो आयोगले यथासमयमै प्रतिवेदन बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको जिम्मेवारी उत्साहकासाथ निर्वाह गर्‍यो । संविधान अनुकूल मन्त्रालयहरूको पुनर्गठन भयो । त्यसपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको निकट सल्लाहमा मुख्यसचिवले-

राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू, नेपाल सरकारका सबै सचिवहरू, विदेशी कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू, सहयोगी निकायका प्रमुखहरूसहितको भेला आयोजना गरी निम्नानुसारको प्रस्तुतीकरण गर्न पाएको भए:
 आभार, बधाई, शुभकामना र धन्यवाद ज्ञापन :
o हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, प्रधानन्यायाधीशज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, संवैधानिक निकायका प्रमुखज्यू, श्रीमान् नेपाल सरकारका सबै सचिवहरू, विदेशी कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरू, दाता निकायका प्रमुखज्यूहरूमा उपस्थितिका लागि हार्दिक आभार,
o सीमा क्षेत्र निर्धारण आयोगले यथा समयमै ७ सय ५३ तहहरूको सीमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् र आयोगलाई धन्यवाद,
o सोही बमोजिमका सबै तहहरूमा व्यवस्थापिकाबाट पारित कानुनको परिपालना गर्दै सबै तहहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा निर्वाचन आयोग लगायत सम्बन्धित सबैलाई धन्यवाद,
o सो चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई हार्दिक बधाई अनि सफल एवं सृजनशील कार्यकालको शुभकामना,

 भौतिक संरचना व्यवस्थापन
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई तत्काललाई कार्यालय सञ्चालनका लागि निम्नानुसार हुन उपयुक्त देखिँदा सोही अनुसार गर्नरगराउनु हुन अनुरोध छ ।
o सो तहमा समावेश भएका साबिकका स्थानीय निकायका भौतिक संरचनाहरूमध्ये स्थानीय सरकारले निर्णय गरी उपयुक्त भवनको प्रयोग गर्ने,
o साबिकका भवनहरू हालका वडा कार्यालय सञ्चालनमा उपयोग गर्ने,
o अबको हकमा वडाको सङ्ख्या, जनचाप आदिका आधारमा कस्तो भवन आवश्यक होला भन्ने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयले चिन्तन गरी स्थानीय र प्रदेश तहका लागि उपयुक्त भवनको डिजाइन, ईस्टिमेट तयार गर्ने,
सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा साबिकको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुभवका आधारमा स्थानीय निकायको वर्गीकरण बमोजिम ‘डोलिडार’ले तयार परेको ढाँचा प्रस्तुत गर्ने,
o प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लिखित बमोजिमका भवन कहिलेसम्ममा निर्माण गरिसक्ने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट शीघ्र अवधि तोकिनेछ,
o सो समयसीमाभित्र भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान बमोजिमको आवश्यक बजेट विनियोजन अर्थ मन्त्रालयले गर्ने,
o भवन निर्माणको कार्य सम्बन्धित सरकारहरूबाट गर्ने,
o अनुगमन, निरीक्षण, मूल्याङ्कन चाहिँ केन्द्रतहको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट, प्रदेशतहको सहरी विकास मन्त्रालयबाट, जिल्लातहको सहरी विकासको कार्य जिम्मेवार प्रदेशतहबाट र स्थानीय तहको हकमा जिल्ला समन्वय समितिबाट गर्ने,
भइरहेका भौतिक संरचनाहरूको अधिकाधिक उपयोग गरौँ, आवश्यकतानुसार भवनहरूको पुनर्संरचना गरौँ । नयाँ निर्माण गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्मको खाँचो पूर्ति हुने हिसाबले उपलब्ध जग्गाको गुरुयोजना बनाएर मात्र निर्माण गरौँ । योजना बनाउँदा प्रक्रियाउन्मुखता भन्दा नतिजाउन्मुखतालाई ध्यान दिऔँ ।

 जनशक्ति परिचालन एवं व्यवस्थापन :
जनशक्तिका सम्बन्धमा निम्नानुसार हुन उपयुक्त देखिँदा सोही अनुसार गर्न/गराउनु हुन अनुरोध छ ।
o साबिकका स्थानीय निकायहरूमा कार्यरत नेपाल सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूलाई तत्कालका लागि सोही स्थानीय सरकार मातहर परिचालन गर्ने,
o त्यसका लागि नेपाल सरकार तर्फको सबैभन्दा वरिष्ठलाई स्थानीय सरकारको सचिवको रूपमा काममा लगाउने,
o स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारको आधारमा साबिकका कामको हकमा जिल्ला र सेवाकेन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई र नयाँ कामको लागि सो कामसँग सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले तुरुन्तै तदर्थ हिसाबमा भए पनि मिलाइहाल्ने,
o संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिहरू उच्चप्राथमिकताकासाथतयार पार्ने र अन्य सरोकारी मन्त्रालयहरूले सोही बमोजिम आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूलाई तोकिएको समयभित्र समायोजन गर्ने,
o संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य पाटो – कर्मचारी व्यवस्थापन भएकोले यसलाई उच्च प्राथमिकताकासाथ सक्रियतापूर्वक लागी सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलेआ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादनका लागि चाहिने जनशक्तिमा हाल भइरहेको जनशक्ति घटाएर खुद आवश्यक जनशक्तिको आकलन गर्ने र भइरहेका कर्मचारीहरूलाई अमुक स्थानीय सरकारमाआफ्नो विषय क्षेत्र अन्तर्गतपरिआउने कार्यसम्पादन गर्न को कसलाई कहाँ खटाउँदा उपयुक्त हुने हो,तोकिएको समयमा खटाई सोको जानकारी सेन्ट्रल पर्सोनल एजेन्सीका हिसाबले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने,
o हालका स्थानीय सरकारहरू सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएकाले तिनीहरूले साबिकदेखि दिइआएका जनसेवाहरूलाई थप प्रभावकारी गर्ने आ-आफ्ना सेवाहरूको गरिनुपर्ने विस्तारसमेतलाई मध्यनजर गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वडाको सङ्ख्या, जनचाप, कार्यभार आदिका आधारमा कति र कस्तो योग्यताका कर्मचारी आवश्यक होला भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको उल्लिखित ब्यहोरालाई मध्यनजर गरी स्थानीय र प्रदेश तहका लागि आवश्यक र उपयुक्त जनशक्ति योजनासहितको सङ्गठनात्मक अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने,
o उल्लिखित प्रतिवेदनमा देखिएका अपुग कर्मचारीहरूको यथासमयमा पूर्ति गर्न स्थानीय सरकारहरूको निकट सम्पर्कमा रही लोक सेवा आयोगले आफैँ वा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई यथासमयमा कर्मचारीको आपूर्ति गर्ने,
o साबिकदेखि नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक ज्ञान एवं सिप दिन नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण केन्द्र, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रहरूले प्रशिक्षणको समय तालिका मिलाई तालिम आयोजना गर्ने,
o प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समय सारिणी र विषयवस्तु तयार पर्ने र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि लगायत आवश्यक कर्मचारीका लागि प्रदेशकेन्द्रमा र स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप-प्रमुख वडाध्यक्ष र सचिवसम्मका लागि जिल्ला तहमा निम्नानुसार सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय, विज्ञहरूबाट सहजीकरण गर्ने गरी प्रशिक्षणको आयोजना गर्ने –
• समष्टिगत सहजीकरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले,
• व्यवस्थापकीय सिपका लागि संघीय संसद् सचिवालयले,
• कार्यपालिकीय सिपका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले,
• न्यायपालिकीय शी पका लागि सर्वोच्च अदालतले,
• योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्ने सिपको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले,
• योजनाको कार्यान्वयन, फलो अप, निरीक्षण गर्ने सिपको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले,
• आर्थिक व्यवस्थापनको लागि अर्थ मन्त्रालयले,
• लेखा परीक्षणको शीपका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले,
o स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिहरू, सबै कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षण दिने विषयमा सम्बन्धित तहको निकट परामर्शमा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको समष्टिगत सहजीकरणमा विषय विज्ञहरूबाट आयोजना गर्ने,

 ऐन कानुन, नीति नियमहरूको तर्जुमा :
o सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यकताको आधारमा खारेज गर्ने, संशोधन गर्ने, नयाँ बनाउने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने,
o कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन आएका कानुनका मस्यौदाहरूलाई प्राप्तिका आधारमा निर्धारित ढाँचामा सम्बन्धित निकायमा कारबाई अघि बढाउने,
सहयोगी एवं दाता निकायहरूले संघीयता कार्यान्वयनका उल्लिखित चरणहरूका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाइदिन अनुरोध गर्दछौँ ।

 यसो भएको भए :
o आजको जस्तो संघीयता कार्यान्वयनमा अलमल भएजस्तो वा विफलताको धृष्टताका गुनासाहरू सुन्नुपर्ने थिएन ।
o मुलुकका सबै मन्त्रालयहरू, संवैधानिक निकायहरू, सहयोगी निकायहरूले संघीयता कार्यान्वयनमा अपनत्व महसुस गर्ने थिए ।
o सम्बन्धित सरकारहरूको सम्मतिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारीको नव संरचना अनुरूपको व्यवस्थापनको जिम्मा लिने थिए ।
o कसले, कहाँ, कस्तो हिसाबले जनशक्ति आपूर्ति गरे ? भन्ने कुनै प्रदेशको सिकाइ अन्य प्रदेशमाअनुकरण हुन सक्थ्यो ।
o यथासमयमा कर्मचारी व्यवस्था हुनाले स्थानीय, जिल्ला एवं प्रदेश सरकारहरूले समयमैकाम गर्न सक्थे ।
o अहिलेको जस्तो भवन,कर्मचारी, बजेटनभएर काम गर्न नपाएको गुनासाहरू पनि सुनिरहनु पर्ने थिएन ।
o उल्लिखित बमोजिमकोव्यवस्था र अधिकारको प्रयोग को-कसले नगर्दा गुनासोको अवस्था आएको हो ? अब के गर्नु पर्ला ? जस्ता पारदर्शी र यथार्थ ब्यहोराले केन्द्रीय मन्त्रालय एवं निकायहरूबिचमा समेत स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनुभव गर्न पाइन्थ्यो ।
o सायद अहिले जस्तो मेरो सङ्घमै समायोजन भयो…, हामीले भनेकै हो नि यो समायोजन भनेको प्राविधिक र नासु, खरिदारको हो…,म त फलानो गाउँ/नगरपालिकामा परेँ … जस्ता गुनासारुपी असन्तुष्टिले फेसबुके वाल भरिनुपर्ने थिएन होला ।

 त्यसो नहुँदा :
o कर्मचारी समायोजनको पूर्णाभिभारा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मात्रै जस्तो ठनिंदा शिक्षा मन्त्रालयले जेष्ठताको विवाद उठायो,
o भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतले हाम्रा कर्मचारीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनपरी खटाउन नपाउनु पर्छ भनेर असन्तुष्टि जाहेर गरे,
o स्वयं कर्मचारीहरूले निजामती सेवा ऐनको भावना विपरीत कनिष्ठका मातहतमा खटाएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आफ्नो एकलौटी पारा देखायो सम्म भनेको पाइयो,
o प्रशिक्षणको जिम्मेवारीमा अरू मन्त्रालय एवं निकायहरू मूक दर्शक बन्ने या विज्ञको माग गर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्रको स्पष्ट ब्यहोराको जानकारी गराउने खुबी भएका भन्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै गरी हाल्छ, तिमी गए’नि हुन्छ भन्दै कनिष्ठ कर्मचारी खटाएको पाइयो,
o संघीय गणतन्त्रको भावनालाई नयाँ शिराबाट सोचेर कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा ‘तै चोर, मै चोर’ को स्थितिमा जसरी हुन्छ आफ्नो मन्त्रालयको अस्तित्व र शीर्षतहका कर्मचारीहरूले आफ्नो वृत्ति विकासका सम्भावना हेरेर अघि बढ्दा ‘तै चुप, मै चुप’को स्थिति विद्यमान रहँदा संघीयता ‘विकेन्द्रीकरण’को धङधङीबाट पीडित भयो,
• संघीयतालाई आत्मसात् गरी यो साबिकदेखि हामीले गरिआएको काम हो, यसलाई थप प्रभावकारी हिसाबले अघि बढाउन यसो-यसो गर्नुपर्छ भनी स्वतः:स्फुर्तरुपमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा कसैले अन्तरमानदेखि सुझाव गरेको पाइएन ।
तसर्थ अझै पनि समय घन्किसकेको छैन, उल्लिखित ब्यहोरा अनुकूल मिल्नेहदसम्म मिलाएर अघि बढौँ, संघीयताको समीचीन कार्यान्वयन गरौँ ।

…सके सपरौ, नसके नबिगारौं…

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस