काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने घोषणा गरेको भोलिपल्टै स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी डाक्टरले आन्दोलन थालेका छन् ।

सरकारी चिकित्सकहरु सेवा नै अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सर्वसाधारणहरु शुक्रबार काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरका सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा लिनबाट बञ्चित भएका छन् । सरकारले चैत १४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमार्फत अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गर्न नपाइने भन्दै राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्ने निर्णय बिहीबारमात्रै सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारको निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग सञ्चार सेवाका क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, एलपी ग्यास, अस्पताल एम्बुलेन्स, औषधी उत्पादन, फोहोर मैला व्यवस्थापन, विद्युत, दैनिक खाद्य बस्तु लगायतका क्षेत्रमा अबदेखि हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सरकारी चिकित्सकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले कर्मचारी समायोजनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी अस्पतालमा शुक्रबारबाट आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका हुन् ।

आफूहरूलाई संघीय सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने सरकारी चिकित्सकहरुको माग छ । सरकारी चिकित्सक संघ(गोडान)का अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारी चिकित्सकहरुले कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका बिरामी नहेरेको बताए । उनका अनुसार देशभर नै सरकारी चिकित्सकहरुले आकस्मिक बाहेकका काम बन्द गरेका हुन् ।

सरकारले चिकित्सकहरूलाई निजामती कर्मचारी सरह समायोजन गर्न खोजेपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । गोडानले चिकित्सकहरूलाई संघीय सरकारको मातहत हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्नुपर्ने माग गर्दै चिकित्सा सेवा बहिष्कार गर्ने निर्णय संघले बुधबार गरेको हो ।

‘डाक्टरहरुको समायोजन गर्दा अन्यायपूर्ण ढंगले गरिएको छ यसको हामीले विरोध गरेका हौ । हामी प्रदेश र संघमा जान तयार छौ तर, जिन्दगीभर प्रदेश र संघमा नै बस्नुपर्ने बाध्यताप्रति हाम्रो आपत्ति हो’ अध्यक्ष पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो असमान व्यवहार सहेर हामी सेवा दिन सक्दैनौ ।’

हाल देशभर १४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत छन् । यसअघि पनि आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत फागुन १८ गते माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतापछि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।

सरकारी चिकित्सकलाई अवैज्ञानिक र असमान ढंगले समायोजन गरी स्थानीय तहमा कनिष्ठ कर्मचारी मातहत राख्ने व्यवस्था गरेकोमा उनीहरुको आपत्ति रहेको छ ।