राज्यका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका मध्ये न्यायपालिकालाई मानवअधिकार र नागरिक अधिकारको रक्षकको रूपमा लिईन्छ। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्य शक्तिलाई विभिन्न अगंमा विभाजन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ भने शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तले ती निकायहरू बिच एक आपसमा प्रभावकारी नियन्त्रण र सन्तुलन भएमा मात्र स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य हुन सक्छ होइन भने नागरिकहरू चरम निरंकुशता र दमनको सिकार बन्दछन्।

व्यवस्थापिका राजनीतिक एवं जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाको रूपमा रहेको हुन्छ । यसमा नागरिकले मतदान पद्धतिबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरूको छनौट गर्दछन् र तिनीहरूले संविधान र कानुन बमोजिम जनहितको लागी कानुनको निर्माण गर्दछन् भन्ने संवैधानिक मान्यता रहेको छ। सामान्यतया: नागरिकले सरकारको रूपमा चिन्ने बुझ्ने संस्था कार्यपालिका हो । कार्यकालिकाले राज्य शक्तिको प्रयोग एवं अभ्यास गर्दछ। नेपालमा कार्यपालिकाको छनौट नागरिक प्रत्यक्ष मतबाट नभई प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमतबाट हुने गर्दछ। राजनीतिक दल र निर्वाचन यसका मुख्य आधार हुन्। कानुनको उल्लङ्घन भएको विषयमा न्याय निरूपण गर्ने निकायलाई न्यायपालिकाको रूपमा चिनिन्छ। विश्वका सबै राज्यमा न्याय निरूपणको लागी न्यायपालिकीय अङ्गको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। समान्यतया: यस्तो अङ्ग राजनीतिक अवरुद्धता भन्दा अलग एवं कार्यकालिकीय एवं व्यवस्थापकीय हस्तक्षेपबाट मुक्त र अभाव दबाब र प्रभाव विहीन हुनु पर्छ भन्ने मान्यता र आदर्शहरू रहेका हुन्छन्।

नेपालमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम एवं निष्पक्ष राख्न नेपालको संविधानमा विभिन्न संवैधानिक प्रवधानहरुका साथै कानुनी प्रावधानहरूको व्यवस्था भएता पनि नेपालमा निर्देशित र नियन्त्रित न्यायपालिका छ, यसले नागरिकको हक, हित र सार्वजनिक सरोकारको लागी होइन, निश्चित व्यक्तिहरूको निजी आस्था र ईच्छानुसारका निर्णय गर्दछ भन्ने आलोचना पछिल्लो समयमा गरिँदै आएको छ। न्यायपालिका आफैमा अमूर्त, अदृश्य, अलौकिक एवं ईश्वरीय शक्ति होइन। संविधान र कानुनले निश्चित गरेका मूल्य, मान्यता र आदर्श भित्र रहेर आफ्ना भूमिका र जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थापित संयन्त्र हो। यो आफै सञ्चालित हुने यन्त्र मानव पनि होइन, यसलाई सञ्चालन गर्ने अख्तियारी पाएका नेतृत्व र सरोकारवालाको भूमिकाले मात्र न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्य कतिको विवेकपूर्ण एवं न्याय सम्मत छन् भनी मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्न सकिन्छ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा को व्यक्ति पुग्यो ? को व्यक्ति पुग्दै छ ? भन्ने भन्दा पनि कसरी त्यहाँ पुग्यो ? भन्ने विषयमा बहस हुने जरुरी छ। कतै हाम्रो न्यायपालिका राजाका सन्तान राजा नै हुने राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा जस्तै गरी प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायधिशका सन्तति र आफन्तहरू मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशमा पुग्ने हुकुमी शैली त छैन ? भन्ने वियषमा गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९३ अनुसार प्रधान न्याययाधिश, न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई जना बरिष्ठतम न्यायाधीश र राजाबाट तोकिएका विशिष्ट कानुनविद् सदस्य हुने गरी ५ जना सदस्य रहेकोमा ३ जना न्यायाधीशहरुको बहुमत रहने गरी न्याय परिषद्को संरचना निर्धारण गरी न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, वार्खास्ती र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी तोकिएकोमा २०४७ देखि २०६३ सम्म उक्त परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरू एकाध बाहेक विवाद रहित रहेको आम धारणा रहेको थियो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा जारी भएको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११३ ले न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी प्रधानन्यायाधीश, न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मनोनीत एक जना र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिमा प्रधान न्यायाधीशबाट नियुक्त एक जना गरी ५ जना सदस्य रहेको परिषदमा गैर न्यायाधीशको बहुमत रहने गरी संरचना निर्माण गरिएको थियो। यो संरचनालाई नै नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १५३ लेसमेत निरन्तरता दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता तोकिएको छ । जस अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा हुने व्यवस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तो प्रावधान २०४७ सालको संविधानमा ५ वर्ष रहेको थियो। यसरी ३ वर्ष अवधि मात्र काम गरेको व्यक्ति योग्य हुने व्यवस्था उपयुक्त मान्न सकिने देखिँदैन।

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा १५ वर्ष निरन्तर काम गरेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी वा माथिल्लो पदमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य मानिने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पुनरावेदनको न्यायाधीशको रूपमा कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा १५ वर्ष निरन्तर काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य मानिने व्यवस्था रहेको थियो । यी व्यवस्था हरूलाई तुलना गर्दा २०४७ सालको संविधानमा भएका प्रवाधानहरु भन्दा २०७२ को संविधानमा भएका प्रवधानहरु कमजोर रहेको छन्। मानौ १६ वर्षमा प्रवेशका तह उतिर्ण गरेको व्यक्ति २ वर्ष प्लस टु तह, ५ वर्ष स्नातक तह (बिए/एल एल बी) उतिर्ण गर्दा २३ वर्षमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरी २४ वर्षमा न्याय सेवा प्रवेश गरी ७ वर्ष सेवा प्रश्चात राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी पदमा पुगेर १२ वर्ष सेवा गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्दा उसको उमेर करिब ४२ वर्ष वा सो भन्दा माथि पुगेको हुन्छ भने न्याय कानुनको क्षेत्रमा उसको योगदान करिब १९ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको हुन्छ। उ सँगसँगै पढेको एउटै उमेरको सहपाठी साथी २३ वर्षमा कानुनमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी १५ वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायमा आबद्ध भएमा ३८ वर्षमा नै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागी योग्य हुने हुन्छ।

के योग्यता प्रणाली मार्फत न्याय सेवाको अधिकृत वा सहसचिवबाट सेवामा प्रवेश गर्नु नै उसको अपराध हो ? जसको कारण उ उसको सहपाठी साथी भन्दा करिब ४ वर्ष पछि मात्र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागी योग्य हुने। यसले गर्दा न्याय सेवामा अधिकृत तहबाट प्रवेश गरेको व्यक्ति सर्वोच्च अदालत सम्म पुग्ने अवस्था नै नआउने खतरा रहन्छ भने सर्वोच्च अदालत नै नपुगे पछि क्याडरहरू प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना सधैको लागी समाप्त जस्तै हुन्छ।

के न्याय सेवा बाहिर रहेर वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी भन्दा न्याय र कानुनको क्षेत्रमा काम गर्ने क्याडरहरुको योगदान कम रहेको हुन सक्छ ? कदापि क्याडरहरुको योगदान कम हुन सक्दैन र मान्य सिद्धान्तहरूले पनि कम योगदान हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यसैले यस्ता असमान योग्यताका प्रवाधानहरु संविधानमा राखी सर्वोच्च अदालतलाई आफ्ना आफन्त वा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा के न्यायका उपभोक्ताहरूले न्याय पाउने कुरामा ढुक्क हुने सकिन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा १४० अनुसार जिल्ला न्यायधिशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति वा अधिवक्ताको रूपमा १० वर्ष निरन्तर वकालतमा रहेको व्यक्ति वा न्याय सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिने प्रावधान रहेको छ। मानौ १६ वर्षमा प्रवेशिका तह उतिर्ण गरेको व्यक्ति २ वर्ष प्लस टु तह, ५ वर्ष स्नातक तह (बिए/एल एल बी) उतिर्ण गर्दा २३ वर्षमा कानुनमा स्नातक उपाधि हासिल गरी २४ वर्षमा न्याय सेवा प्रवेश गरी ७ वर्ष सेवा प्रश्चात राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणी पदमा पुगेर ५ वर्ष सेवा गरी उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुग्दा उसको उमेर करिब ३६ वर्ष वा सो भन्दा माथि पुगेको हुन्छ भने न्याय कानुनको क्षेत्रमा उसको योगदान करिब १२ वर्ष वा सो भन्दा बढी भएको हुन्छ। उ सँगसँगै पढेको एउटै उमेरको सहपाठी साथी २३ वर्षमा कानुनमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी १० वर्ष निरन्तर कानुन व्यवसायमा आबद्ध भएमा ३३ वर्षमा नै उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागी योग्य हुने हुन्छ। यस्ता असमान व्यवस्थाले गर्दा न्याय सेवा रहेका ईमान्दार क्याडरहरूले पनि जागिर छोड्नु पर्ने वा न्यायाधीशको पदमा पुग्न राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा नेताको आशीर्वाद गर्न लाग्नु पर्ने अवस्था सृजना हुन स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको प्रावधानमाथिको भद्दा मजाक भन्दा केही हुन सक्दैन।

नेपालको संविधानको धारा १४९ का प्रावधानहरूलाई हेर्दा न्याय सेवाको राजपत्राकिंत द्धितिय श्रेणीको पदमा तिन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको आधारमा २० प्रतिशत, न्याय सेवाको राजपत्राकिंत द्वितीय  श्रेणीको पदमा तिन वर्ष काम गरेको व्यक्ति मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा मार्फत ४० प्रतिशत र न्याय सेवाको शाखा अधिकृत पदमा ८ वर्ष काम गरेको व्यक्ति वा अधिवक्ताको रूपमा निरन्तर ८ वर्षका गरेको व्यक्ति मध्ये बाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत २० प्रतिशत पदहरू पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ। यसरी हुने खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षामा कानुन व्यवसायीहरू सहभागी हुन र आफ्नो योग्यता क्षमता परीक्षण गर्नु भन्दा २ वर्ष कुरेर उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने लबिङ्ग गर्न लाग्ने देखिन्छ।

त्यसैले न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पद र यसले सम्पादन गर्ने कार्यको संवेदनशीलतालाई बुझेर न्यायाधीशको रूपमा सेवा प्रवेश गर्ने एकल विन्दुको रूपमा जिल्ला न्यायाधीश तहलाई मात्र कायम गर्ने, जिल्ला न्यायधिशहरु मध्येबाट प्रतियोगतात्मक प्रणाली मार्फत उच्चका न्यायधिशहरु नियुक्त गर्ने र उच्च अदालतका न्यायधिशबाट कार्यसम्पादन र नेतृत्व क्षमताको गहन विश्लेषण गरी क्याडर मात्र सर्वोच्च अदालत लैजाने गरी नेपालको संविधानमा रहेको न्यायाधीश नियुक्तिका प्रावधानहरूलाई वस्तुनिष्ठ एवं सर्व स्वीकार्य बनाउनु आवश्यक छ। उच्च स्तरीय न्यायिक सुधार आयोगको गठन गरी हुकुमी शैलीबाट न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिलाई न्यायपालिकाबाट बिदा गर्ने उपयुक्त व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार पुन नियुक्ति गर्नु आवश्यक छ। न्याय परिषद्को विद्यमान संरचना परिवर्तन गरी न्यायाधीशहरू मात्र रहेको संरचना निर्माण गर्ने, संसदीय सुनुवाइ बहुमत सदस्यले अस्वीकृत गर्न सक्ने प्रावधानहरू राखिनु आवश्यक छ भने सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाहरूको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ एवं संसदमा जनप्रतिनिधिहरूले समीक्षा गर्ने र अभिलेख राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाबाट मात्र स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको एउटा आधारशिला तयार हुन्छ। संविधानमा स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका लेख्दैमा न्यायपालिका राम्रो छ भन्ने मान्यता राख्नु गलत हो।न्यायपालिकामा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने न्यायधिशहरुको नियुक्ति विवाद रहित, कार्य सम्पादनमा निपुण, अनुशासन सदाचार र नैतिकताको दृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ र व्यक्तित्वका हिसाबले सर्व स्वीकार्य एवं विवादरहित हुँदा सूचिकै न्यायपालिका प्रति जनताको जनआस्था र सम्मान अभिवृद्धि हुन्छ।

सुबेदी ललितपुर जिल्ला अदालतका शाखा अधिकृत हुन्

(यी लेखकका निजी विचार हुन, यसले निज कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन )