काठमाडौं । स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई नगद प्रवाहको समस्या देखिएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।

‘गोरखा भूकम्प’ले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोकिएको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग नयाँ बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर भएको र निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्कामा मूल्य समायोजन भएको तथा विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिले आयोजनाको समग्र लागत वृद्धि हुँदा नगद प्रवाहमा समस्या आएको हो ।

नगद प्रवाहमा समस्या आएको भन्दै आयोजनाका तर्फबाट प्रवर्द्धक माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट जानकारी गराइएको थियो ।

गत शुक्रबार र शनिबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणमापुगेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओली र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नगद प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी गराएको थियो ।

मन्त्री पुनले आयोजनालाई नगद प्रवाहमा समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पछिल्लो संशोधित लागतमा रु ७ अर्ब ७० करोड रकम अपुग भएको आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले नगद प्रवाहको समस्या तत्कालका लागि समाधान गर्न अल्पकालीन ऋणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका थिए ।’नगद प्रवाहको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन रुपमा थप ऋणको व्यवस्था गर्न ऋण दातालाई अनुरोध गरिएको छ ।  राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाले व्यहोरिरहेको नगद प्रवाहको समस्या समधान गर्न नेपाल सरकारबाट थप ऋणको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने देखिन्छ’, श्रेष्ठले भने ।

आयोजनाको शुरुमा अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख र ब्याजसहित रु ४८ अर्ब ८६ करोड थियो । त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको सटहीदर रु ८० थियो ।

एक अमेरिकी डलरहको औसत सटहीदर ९७ दशमलव ६ रुपैयाँ कायम गरी आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक रु ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख पुग्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । यसमा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र मूल्य वृद्धिका कारण आयोजनलाई रु १२ अर्ब रकम थप वित्तीय दायित्वलाई समेत समावेश गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

आयोजनाको लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित रु ६९ अर्ब ५९ करोड पुग्ने संशोधित अनुमान छ । हालसम्म रु ४४ अर्ब सात करोड खर्च भइसकेको छ । निर्माण अवधि लम्बिएसँगै निर्माण अवधिको ब्याज पनि बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको निर्माण अवधिको ब्याज रु १४ अर्ब ४३ करोड पूँजीकरण भइसकेको छ । चालू आवको निर्माण अवधिको ब्याज रु ५ अर्ब ४२ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आयोजनामा सरकारले रु ११ अर्ब आठ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषले रु १० अर्ब, नेपाल टेलिकमले रु ६ अर्ब र नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानले क्रमशः २/२ सहित रु ३१ अर्ब आठ करोड ऋण दिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रु १० अर्ब ५९ करोड स्वपूँजी लगानी गरेको छ ।

सरकारले चालू आवमा आयोजनाका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरेकोमा गत पुससम्ममा रु १६ करोड ६७ लाख खर्च भएको छ । आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको छ, नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको दुई/दुई प्रतिशत संस्थापक शेयर छ ।

कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखावासीको दश, सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत साधारण शेयर छ ।

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा आएको समस्या, डिजाइन परिवर्तन, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनलगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको हो ।

आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सम्पन्न गरी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो । भूकम्पलगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६ को पुस महीनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो ।

हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि आगामी वर्षको मङ्सिर मसान्तभित्र पहिलो युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ । आयोजनामा रहने छ वटै युनिटबाट २०७७ को जेठभित्र विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ ।

आयोजनाले चरिकोट सिङ्गटी ३५ किलोमिटर सडकमा करीब रु एक अर्ब खर्च गरी स्तरोन्नति गरेको थियो । आयोजनाले सिङ्गटीदेखि आयोजनाको बाँधस्थल लामाबगरसम्म सुरुङमार्गसहित २९ किलोमिटर सडक र सात वटा पक्की पुल निर्माण गरेको छ ।