२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको शेयरमा रेटिङ गराउनु नपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, सबै नेपाली जलविद्युत्को शेयरधनी’ कार्यक्रममा समेटिएका जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर बिक्री गर्दा क्रेडिट रेटिङ गराउनु नपर्ने भएको छ । त्यस्तो प्रक्रियाले शेयर बिक्रीलाई समेत थप सरल र सहज बनाउनेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यस्तो निर्णय गरी आज आमरुपमा जानकारी दिएको छ । सरकारको कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन आउन लागेका जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप सहजीकरण गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्गठित संस्थाले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने गरी छुट दिइएको बोर्डले जनाएको छ । ‘क्रेडिट रेटिङ नियमावली, २०६८’ को नियम ३ को उपनियम ७ बमोजिम त्यस्तो छुट दिने निर्णय गरिएको हो ।

सरकारले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा नुवाकोटमा निर्माण शुरु भएको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी जलविद्युत् आयोजनाको अग्रिम शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । कूल ३७ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको केही समय पहिले मात्रै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्याश गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रकमको पहिलो शेयर आफूले खरीद गर्ने यसअघि नै सार्वजनिक गरेका छन् । नागरिकबाट नै लगानी जुटाएर करीब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको स्वपूँजीमध्ये ४९ प्रतिशत रकम शेयरमार्फत उठाउने र अग्रिमरुपमा लिएको शेयर बराबरको रकमकोसमेत ब्याज दिने निर्णय गरेको छ ।