यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्ला निर्णयहरु « प्रशासन
Logo १४ आश्विन २०७९, शुक्रबार
   

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्ला निर्णयहरु


९ फाल्गुन २०७५, बिहिबार


काठमाडौं- सरकारले समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष नीलमणि बरालसहित ५ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गरेको छ।

कानुनविपरीत काम गरेको भन्दै बरालसहित कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्यहरु इन्द्रकुमार झा, गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्टलाई पदमुक्त गरिएको हो।

गत फागुन ३ गतेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

‘बदनियतपूर्ण र कानुनविपरीत काम गरेकाले सरकाले उनीहरुलाई पदमुक्त गरिएको छ,’ उनले भने, ‘परिषद्लाई हानि पुर्‍याइएकाले आर्थिक, प्रशासनिक अनियमितताबारे थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न प्रतिवेदन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।’

समाजकल्याण परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको आरोप छानबिनका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १८ साउनमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित उक्त छानबिन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

यस्तै सरकारले देशभरका ५ वटा अस्पतालमा विशेषज्ञसहितकाे सुविधा प्रदान गर्नेगरी स्तराेन्नति गर्ने निर्णय गरेकाे छ। मन्त्रिपरिषद्को फागुन ३ गतेको निर्णयअनुसार माेरङकाे कोषी अञ्चल अस्पताल, पर्साकाे विरगञ्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, चितवनकाे भरतपुर अस्पताल, बाँकेकाे भेरी अञ्चल असप्ताल र डडेलधुरा उपक्षत्रीय अस्पताल, डडेलधुरालाई ‘विशिष्ट विशेषज्ञ अस्पताल’का रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरिएकाे हाे।

मन्त्री बाँस्काेटाका अनुसार स्तराेन्नति गरिएका सबै अस्पताल केन्द्र सरकारकै मातहतमा रहनेछन्। सरकारले मंगलबार नै सबै अस्पतालमा साेहीअनुसार सञ्चालन गर्न पत्र पठाइसकेकाे छ।

स्तराेन्नति भएपछि अब सबै ५ वटा अस्पतालमा विभिन्न रोगका विशेषज्ञसहितका चिकित्सक र सेवासुविधा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।

यस्तै सरकारले विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति, नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समिति तथा छुट्टै कानुनद्वारा स्थापित नेपाल आयल निगम लिमिटेड, नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई हालकै अवस्थामा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाे छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिकाे अध्यक्ष तोकिएको छ।

अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेकाे मन्त्री बाँस्काेटाले जानकारी दिए।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु:

१. द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तिय छल निरोध सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२. दाना पदार्थ ऐन, २०३३ लागू हुन बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा समेत लागू गर्ने र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. महानेहरूका काम, कर्तव्य तथा सेवा, शर्त सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०६६ (तेस्रो संशोधन) २०७५ स्वीकृत गरिएको छ।

४. महासेनानी गणेशकुमार श्रेष्ठलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नति गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

५. राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री सूर्यप्रसाद गौतमलाई बढुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको महालेखा नियन्त्रक पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

६. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न संस्थान, कम्पनी तथा समितिहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ।

विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम गठित समितिहरू

क) व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन विकास समिति

ख) नेपाल इन्टरमोडल यातायत विकास समिति

छुट्टै कानुनद्वारा स्थापितः

ग) नेपाल आयल निगम लिमिटेड

घ) नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड

ङ) साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड

७. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका (वाणिज्य तथा आपूर्ति) सचिवलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समिति अध्यक्ष तोकिएको छ।

८. उच्च अदालत विराटनगरमा गठित वाणिज्य इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारअन्तर्गत इलाम इजलास हटाई उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा समेत वाणिज्य इजलास गठन गरी सो अदालतको क्षेत्राधिकार उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरी कायम गर्ने र सोसम्वन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

९. पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायधीश श्री नरेन्द्रकमार शिवाकोटीलाई तोकिएको छ।

१०. सौन्दर्य माछाका भूराको गैरकर राजस्वका दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको छ।

११. राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सबै जिल्लामा एकैसाथ विस्तार गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

१२. ‘यातायात प्राधिकरण ऐन, २०७५’ को विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।

१३. अदालतको फैसलामा सरकारी कोषबाट पीडितलाई तत्कालै क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति सम्बन्धि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित पीडितलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

१४. नेपाल स्काउटसम्बन्धी व्यवस्था गर्न नयाँ ऐन तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ।

१५. पाँचखाल-मेलम्ची सडकको स्तरोन्नतिका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ।

१६. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने ३ वटा मेडिकल कलेजहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण विकास कार्य सञ्चालन गर्न २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि अस्थायी संगठन संरचना र राजपत्राङ्कित श्रेणीका ९ पदको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ।

१७. प्रत्येक वर्षको फागुन १ लाई ‘रोजगार दिवस’का रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ।

१८. प्रदेश निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्दान्त र मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी संघीय कानून तर्जुमा प्रक्रिया अगाडी बढाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सैद्दान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

१९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ का जिल्ला तहमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ निर्माण र ‘अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी’ सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग उक्त कार्य गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

२०. विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्नका लागि देहायका अस्पतालहरूलाई संघीय सरकारअन्तर्गत राखी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

क) कोशी अञ्चल अस्पताल, विराटनगर, मोरङ

ख) नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगञ्ज, पर्सा

ग) भरतपुर अस्पताल, चितवन

घ) भेरी अञ्चल अस्पताल, नेपालगञ्ज, बाँके

ङ) डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताल, डडेलधुरा

२१. ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

२२. ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्समक्ष पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

२३. समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्ष श्री नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष श्री वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य श्री इन्द्रकुमार झा, सदस्य श्री गोकर्णप्रसाद भट्ट र सदस्य-सचिव श्री डिल्लीप्रसाद भट्टले बदनियतपूर्ण र कानून विपरीत कार्यहरूसमेत गरी समाज कल्याण परिषद्लाई हानी पुयाएकाले निजहरूलाई पदमुक्त गर्ने र समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक, प्रशासनिक लगायतको अनियमितताका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न उक्त प्रतिवेदनको प्रतिलिपि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस