स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापन अवसर कि चुनौती ? - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
८ फाल्गुन २०७५, बुधबार

स्थानीय तहहरूमा विपद व्यवस्थापन अवसर कि चुनौती ?


प्रकाशित मिति : 20 February, 2019 9:30 am

विपद व्यवस्थापन

विपद भनेको कुनै पनि गैर प्राकृतिक र प्राकृतिक कारणहरूबाट अकस्मात, अस्तव्यस्त तवरबाट देखा पर्ने विपत्तिपूर्ण अवस्था हो । अर्को अर्थमा कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्थाको सृजना भई जन र धनको क्षतिका साथै जीवनयापनका कृयाकलापहरु र वातावरणमा प्रतिकुल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति हो । विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ का अनुसार विपदका प्राकृतिक कारण र स्वरूपहरूमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आधी हुरी, खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी, शितलहर, तातो हावा, भु स्खलन आदि पर्दछन् । अर्कातर्फ गैर प्राकृतिक विपदमा महामारी, अनिकाल, जीवाणु आतङ्क, विकिरण, हवाई, खानी, सडक, जल, तथा औद्योगिक दुर्घटना, विषाक्त ग्याँस, विषाक्त खाद्यान्न, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनाश, पशु तथा चराचुरुङगीमा लाग्ने फ्लु लगायतका विपदजन्य समस्याहरू पर्दछन् ।

विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखिम न्युनीकरणदेखि विपद प्रतिकार्य हुँदै विपद पुनर्लाभसम्मका कृयाकलापहरुको समष्टि हो । विपदको जोखिम न्युनीकरणमा विपद सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखिमको विश्लेषण, मूल्याङ्कन, विपद रोकथामका लागि गर्न सकिने उपायहरू र जोखिम कम गर्न गरिने कार्यहरू पर्दछन् । विपद आइपरे लगत्तै घटनास्थलमा गरिने खोज उद्धार, सुरक्षित ठाउँमा सार्ने र राहत वितरण सम्बन्धी कार्यहरू विपद प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्दछन् भने विपदपश्चातको पुन:स्थापना र पुन:निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू विपद पुनर्लाभको परिभाषामा पर्दछन् । स्वभावतः विपद पुनर्लाभका कार्यहरू लामो समयावधि लिने खालका हुन्छन् ।

विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था
विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् रहने व्यवस्था छ । यसले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजनाहरू तर्जुमा गर्ने कार्य गर्दछ । परिषद् मातहतमा रहने गरी गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहने र उक्त समिति अन्र्तगत रहने गरी राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी उक्त ऐनले प्रदेश स्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति रहने जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने गर्दछ ।

सोही ऐनबमोजिम हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति रहन्छ भने गाउ/नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहहरूलाई जारी भएको नमुना कानुन बमोजिम धेरैजसो स्थानीय तहहरूमा विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन समेत लागु भइसकेको अवस्था छ । यसका अलावा स्थानीय विपद कोष सञ्चालन कार्यविधि, गाउपालिका/नगरपालिका आपतकालिन कार्यसंचालन विधि जस्ता कानुन पनि पारित हुने क्रममा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन : कसरी हुन सक्छ अवसर ?
स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा स्थानीय तहको विपद व्यवस्थापनको विषयलाई लिन सक्दछन् । आफ्नो क्षेत्रभित्र के कस्ता विपदका स्वरूपहरू देखा पर्न सक्दछन् र त्यी विपदहरुसंग जुध्न के कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा स्थानीय तहहरू कानुन बमोजिम निर्णय लिन स्वतन्त्र छन् । गाउ/नगर विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको प्रस्तावना मै निश्चित गाउ/नगर क्षेत्रभित्र प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबाट जनताको जीउ धन, सम्पत्ति साथै प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक,भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न जोखिम न्युनीकरण र व्यवस्थापनका कृयाकलापहरु समन्वयात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएबाटै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य नयाँ अवसरको रूपमा रहेको भान हुन्छ ।

विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा योजना, प्रदेश समितिबाट स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शनअनुरुप गाउ/नगर विपद व्यवस्थापन नीति र योजना तर्जुमा गर्न कार्यपालिका समक्ष पेस गर्ने जिम्मेवारी समितिको रहेको छ । सभाबाट स्वीकृत नीति तथा योजनामुताबिक विपद जोखिम न्युनीकरण, प्रतिकार्य, पुनर् लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत कार्यक्रमहरू बनाइ आफ्नो पालिका भित्र विपदका प्रभाव न्युनीकरण गर्न स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसै गरी विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट तयार पार्ने, सरोकारवालाहरू सबैलाई प्रशिक्षण दिने, विपदको जोखिममा रहेका वर्ग तथा समुदायलाई मध्यनजर गरी विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने विषयहरू साँच्चै नै अवसरका रूपमा रहेका छन् । भौतिक संरचना निर्माण गर्दा स्वीकृत मापदण्ड पालना गराउने, स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाको विपद जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई गम्भीर भई अगाडि बढाउन सकेमा कमजोर भौतिक संरचनाजन्य विपद कम गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्रालयहरू, विभाग तथा अन्य निकायहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै विपद व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संस्था र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ । विपदको समयमा विभिन्न संस्था, व्यक्तिहरूबाट प्राप्त राहत तथा पुनस्थापनाका सामानहरूको सही व्यवस्थापन र वितरण गर्न सके विपद पीडितको मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकिने हुन्छ । स्थानीय समुदायलाई विपदप्रति सजग गराउँदै वडा स्तर सम्म विपद पूर्वतयारी र प्रतिकार्य समिति गठन गरी उनीहरूकै सहयोगमा विपद प्रतिकार्यका लागि नमुना अभ्यासहरू गराउन सके विपदको समयमा शीघ्र रूपमा मैदानमा उत्रन सजिलो हुने देखिन्छ । स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार स्थानीय स्तरमा नै आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्र स्थापना गर्न, विपद पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास गर्न सके विपदको समयमा धेरै जनधनको क्षति हुन पाउँदैन ।

स्थानीय तहले आफ्नो गाउ/नगर क्षेत्रभित्र सम्भाव्य विपदको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू जस्तै नदी कटान, बाढी, डुबान, पहिरो, भूक्षय भएको क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नु र त्यसका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ । साथै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी र उनीहरूको सुरक्षाको लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्भाव्य जोखिम कम गर्न मद्दत पुग्दछ । विपदको समयमा आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र, लाइफ ज्याकेट,लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण औजारहरू तयारी हालतमा राख्न सक्नुपर्दछ जसले विपदको समयमा कार्यसंचालन गर्न सहज भई विपद व्यवस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दछ ।

विपद पश्चात् गरिने राहत र उद्धारका साथै विपदबाट पीडितहरूको पहिचान, स्तर निर्धारण,परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य समयमै गर्न सके स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न सक्नेछन् । अर्कातर्फ विपदमा परी नष्ट भएका कागजातहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्ने कार्य पनि महत्त्वपूर्ण छ जसले भविष्यमा गरिने कार्यलाई निश्चित दिशामा डो¥याउन सहयोग पुग्दछ । विपदमा परेका कमजोर समूहमाथि हुने यौन हिंसा, शोषण, बेचबिखन जस्ता कार्यहरू हुन नदिन सतर्कता अपनाउँदै विपद प्रभावित क्षेत्रमा रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यहरू सञ्चालन गरी विपदको पीडा भुलाउन स्थानीय तहले अहम भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी विपद व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा पुगेको अवस्थामा विपदको समयमा उद्धार र राहतका लागि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने विगतको अवस्थाबाट थोरै मात्रामा भए पनि मुक्ति पाउन सकिन्छ जसका लागि स्थानीय तहले विपद व्यवस्थापनको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्दछ ।

देखा पर्न सक्ने चुनौतीहरू 
विपदले कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र अन्य विकासलाई पछाडि धकेलिदिन्छ । पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी कार्यहरूलाई मात्र विकासका रूपमा हेरिने वर्तमान सोच परिवर्तन हुन जरुरी छ । अप्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा विपद व्यवस्थापनलाई सही रूपमा अगाडि बढाउन सके त्यसले विकासका आयामहरूलाई नयाँ गति दिन सक्ने देखिन्छ । विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा देखा पर्ने प्रमुख चुनौतीको रूपमा बजेट व्यवस्थापन नै हो । स्थानीय सरकारले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न नसकेको देखिन्छ । त्यसै गरी विपदको समयमा आश्यक पर्ने तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति र उपकरणहरूको अभाव रहेको छ । आवश्यक परेको समयमा एम्बुलेन्स, वारुणयन्त्र जस्ता साधनहरू उपलब्ध हुन सक्दैनन् र सबै स्थानीय तहसँग त्यो क्षमता पनि छैन । अर्कातर्फ नेपालको भौगोलिक जटिलता पनि विपद व्यवस्थापनको लागि अभिशाप बनेको छ ।

विपदको सही व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिको विकास जस्तै पूर्व चेतावनी प्रणाली विकास गरी लागु गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण नै छ । स्थानीय तहहरूमा घट्न सक्ने प्राकृतिक विपदहरुबाट क्षति कम गर्न हाजार्ड म्यापिङ गर्ने कार्य एकदमै प्राविधिक पक्ष हो भने आवश्यक श्रोत साधन र जनशक्तिको अभावमा विपदपश्चातको उद्धार, राहत तथा पुनस्थार्पना जस्ता कार्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छन् । स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र सञ्चालन गर्न सकेमा विपदबाट हुन सक्ने हानिलाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरा हरेक स्थानीय तहको क्षमता भन्दा बाहिर रहेको छ । विपद व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग र अन्य सरकारी निकायहरूका साथै सार्वजनिक संस्थान र व्यावसायिक प्रतिष्ठानसँगको समन्वय र सहकार्य त्यति सहज होला जस्तो देखिँदैन । विपदमा परी हराएका नष्ट भएका कागजातहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अद्यावधिक गर्ने कार्य, विपद प्रभावितहरूको लगत र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य पनि सहज छैन । विपदपश्चात प्रभावित क्षेत्रमा विपत् प्रभावितहरूको आर्थिक, सामाजिक स्तर उन्नति गर्न रोजगारी सृजना र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरूले आवश्यक गृहकार्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।

स्थानीय स्तरमा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्य गर्न विपद व्यवस्थापन कोष रहने कानुनी व्यवस्था छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको आर्थिक अनिमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दिनहरूमा विपद व्यवस्थापन कोषको रकम सही रूपमा सदुपयोग हुन सक्छ भनी आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले विपद व्यवस्थापनको लागि छुट्ट्याइएको कोषको सही सदुपयोग गरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो गाउ/नगर क्षेत्रभित्र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै विपदसँग जुध्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जरुरी भइसकेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस