सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले उक्त कार्यक्रम अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सङ्घले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेपनि कार्यविधि नहुँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको थिएन । यसअघि सङ्घीय सरकारले दलित, विपन्न मुसलमान, लोपोन्मुख तथा अति सीमान्तकृत जाति/समुदायलाई निःशुल्क आवास निर्माण गर्न जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । सरकारले आव २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको शुरु गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले जनता आवासको अन्यौल टुङ्गिएको बताउनुभयो । कार्यविधिबमोजिम सङ्घ सरकारले शुरुवात गरेका र केही प्रदेशले छनोट गरेका नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ ।

बैठकले कर्णाली प्रदेश स्वयंसेवक परिचालनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सहमति दिएको छ । मन्त्रालयले यसअघि विभिन्न क्षेत्रमा गरी २२९ जना स्वयंसेवक परिचालन गर्न कार्यविधि बनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीका अनुसार बैठकले प्रदेश सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन निर्देशिका, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निर्देशिका, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा र आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।