पृष्ठभूमि
कुनै पनि राज्यको(सरकार) मुख्य केन्द्रबिन्दु जनता हुन भने सरकारको मुख्य दायित्व आफ्ना देशका जनताको दैनिक जीवन सहज बनाउन तल्लीन हुनु हो । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकारका शासन प्रणाली मध्येको एक तरिका हो संघीय शासन प्रणाली । एउटै राज्यमा दुई वा दुई भन्दा धेरै तहका सरकारले शासन गर्ने प्रणाली नै संघीयता हो । सङ्घीय प्रणाली स्थापना हुनुको मुख्य उद्देश्य शब्दमा जे सुकै भनिए पनि जनताले सबैभन्दा सहज, सरल र नजिकबाट राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा प्राप्त गरून् भन्ने खातिर गरिएको हो ।

नेपालमा सन्दर्भ पनि त्यही उद्देश्यले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्न खोजिएको भन्दा अतियुक्ती नहोला । अन्यथा नेपाल सङ्घीयतामा जुन पर्ने कारण थिएन । न यहाँ राज्य छुट्टाछुट्टै रहेकोले जोडिने अवस्थामा थियो न विषम परिस्थितिले छुट्टिएर बस्नु पर्ने अवस्था नै थियो । सारमा नेपाल संघीयतामा जानू मुख्य कारण जनतालाई सेवा प्रवहाममा सहजता ल्याउनु नै थियो । नेपालको संघीयतामा कार्यान्वयनको लागी संविधानमा सहकार्य सहयोग र समन्वयको जुन सिद्धान्तको परिकल्पना गरिएको छ त्यो नेपालको लागि ज्यादै सन्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ ।

जबरजस्त रूपमा आएको संघीयता प्रारम्भिक चरणमा ज्यादै थोरै मान्छेले बुझेको र कम मात्र बहस भएको थियो । जब पालो पालो गर्दै प्रायः सबै नेपालका राजनीतिक दलको नेतृत्व वर्ग र पाटीले संघीयतालाई अगाडि बढाए तब नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापन भयो । नेपालमा संघीयता ठिक थियो थिएन त्यो छुट्टै बहसको विषय थियो होला । तर अब पछाडि फर्कने अवस्था छैन । जब राजनीतिले बोकेको एजेन्डा स्थापित हुन्छ त्यो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने पहिलो दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । यही मान्यताको आधारमा कर्मचारीतन्त्रको विकास र व्यवस्थापन गरिएको हो । नेपाल राज्य संघीय प्रणालीमा गइसके पछि पनि त्यहीँ एजेन्डा स्थापित गर्ने राजनीतिक दल र स्थापित एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रका व्यवहार संघीयता विफल बनाउने तर्फ मुखरित छन् कि भन्ने परिदृश्य देखिन थालेको जस्तो देखिन्छ ।

परिदृश्य एक संघीय सरकार र संसद्को बजेट
जब नेपालको संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको संविधान निर्माण भई लागु भयो । र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संघीय प्रणालीको चुनाव भए पछि आएको सरकारले ल्याएको बजेटमा संघीयता भन्दा अगाडी आएको बजेटको जस्तै संसद्ले खर्च गर्न पाउनु पर्ने कुराको लफडा देखियो र अन्त्यमा संसद्को नै जित भएको केन्द्रीय शासन प्रणालीजस्तै संसद्को सिफारिसमा बजेट खर्च गर्ने पाउने गरी बजेट आयो । नेपालको संविधानले केन्द्रीय (संघ) सरकार तथा प्रतिनिधि सभाले मूल कानुन र केन्द्रीय नीति बनाउने हो भन्ने अन्तर्य बोकेको छ । तर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू स्थानीय तहका वडा अध्यक्षले गर्ने उपभोक्ता समिति गठन गर्दै ५/७ लाखका योजना बाँड्दै हान्ने अवस्था संघीयताको मूल मर्म र उद्देश्य तथा संविधानको व्यवस्था विपरीत छ ।

परिदृश्य दुई कर्मचारीतन्त्रका गतिविधि
जब संघीय शासन प्रणाली अनुसारको चुनाव भयो । त्यस पछि जुरमुराएको नेपालीको कर्मचारीतन्त्र खास गरी नेतृत्व वर्ग सुरुको चरणमा कसरी आफू र आफू मातहतका कार्यालयहरू कसरी बचाउने भन्ने खेलमा लगेको देखियो । उदाहरण जिल्लास्तरका करिब छ वटा कार्यालय राख्ने भन्ने कुरा भएकोमा अहिले विभिन्न नाम तथा वाहनमा करिब सबै कार्यालय स्थापन गर्ने खेलमा लगेको कुरा प्रस्ट छ । जस्तै जिल्ला कृषि कार्यालयलाई कृषि ज्ञान केन्द्र , जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय , साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय हाल शिक्षा विकास कार्यालय मालपोत कार्यालय आदि । यसबाट जनताका जनप्रतिनिधि गलत छन् त्यस कारण हाम्रो छुट्टै अस्तित्व हुन पर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय सरकारको खिल्ली उडान उद्धत भएको जस्तो देखिन्छ । कर्मचारीतन्त्र देखिन्छ । यो संघीयताको बर्खिलापमा छ ।

परिदृश्य तीन: प्रदेश राजधानी
जब स्थानीय चुनावपछि भएको प्रदेश तथा संघीय सभाको चुनाव पछि गठन भएका प्रदेश प्रतिनिधि सभाको समयावधि करिब १.५ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थायी राजधानी तोक्न सकिरहेको छैनन् कोहिले तोकेको भए पनि निश्चित मान्छेहरूको जो पहुँच स्थापित छ तिनीहरू स्वार्थ अनुकूल हुने गरी तोकिएको अवस्था छ । चुनाव दुर्गमबाट जित्नु पर्ने घडेरी सहरको बेच्नु पर्ने अवस्था भएको जस्तो देखिन्छ । जस्तो सुदूरपश्चिम प्रदेशको करिब ९० प्रतिशत धानी तोकिएको अवस्था छ । संघीयताले राज्य नजिक भएको आभास गराउनु पर्नेमा झन् पहिले भन्दा प्रशासनिक केन्द्र टाढा हुनु संघीयताकै उपहास भएको त हैन भन्ने अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । अब तोक्न बाँकी रहेको प्रदेश राजधानी पनि काले काले मिलेर खाऊ भाले भने जस्तो हुने अवस्था देखिँदै छ । आवाज नहुनेहरूको लागि संघीयता चाहिन्छ भन्ने कुराको ठिक उल्टो बोल्नेहरूको लागि मात्रा त संघीयता हैन ? भन्ने प्रश्न उठ्नु आफैमा सघियाता को विपक्षमा छ ।

परिदृश्य चार : प्रदेश सरकारका कार्यक्रम
पक्तिकार सम्बद्ध निकायको प्रदेश विभाग स्तरीय कार्यालयले आफ्नो प्रदेश भित्र रहेका विद्यालयहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने कार्यक्रमहरू रहेछन् जस्तो रु एक लाखको खानेपानी, रु दुई लाखको विद्यालय मर्मत आदि । जस्तै पूर्वी रुकुम जिल्लाको कुनै गाउँपालिका अथवा बर्दिया जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिका वा ठकुर बाबा नगरपालिकाको प्राथमिक विद्यालयको प्रद्यानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बुटवलका बासिन्दाको पायक पर्ने तर प्रदेशका करिब ७० प्रतिशत जनतालाई अपायक पार्ने ठाउँमा रहेको कार्यालयको विभागीय प्रमुखसँग योजना सम्झौता गर्न जान आउँदा, प्राविधिकले डिजाइन स्टमेट गर्न र अन्तिम कार्य सम्पन्न हुँदा सम्म खुद रु एक लाखमा कति बच्ला ? यो त कुखुरा बिरामी हुँदा बाख्राको बलि जस्तो भएन र ? (हाम्रो तिर चल्लो बिरामी बाख्रो छल बलो भन्ने उखान छ) । गाउँपालिकाको वडाअध्यक्षले दिने भन्दा सानो कार्यक्रम प्रदेश सरकारले दिए पछि मझौला किसिमका योजना निर्माण गर्ने जो स्थानीय तहले गर्न सक्दैन भनी प्रदेश सदस्यलाई मतदान गरेका जनताका लागि संघीयता मज्जाको जोक भएन र ? यसलाई पनि संघीयता विफल बनाउने दृश्यमा राख्दा साहेद अन्याय हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

परिदृश्य पाँच : कर्मचारी समायोजन
स्थायी सरकार भनिने तथा सरकारको मुख्य प्रतिनिधिको रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजनको चर्तिकला व्याख्या गरी नसक्नु छ । दरबन्दी संघमा नै चाहिने तर हाकिम हुनै पर्ने भएपछि हालका कर्मचारी संघीयताको सफल कार्यान्वयनको पक्षमा छन् भन्नु जस्तो हास्यास्पद कुरा अरू के होला र ? त्यसरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जानै नचाहनेको अनुकूल दरबन्दी र सफ्टवेयर बनाउनमा सही छाप गरिदिने केही कर्मचारीको नेतृत्व वर्ग र राजनीति नेतृत्व वर्गका गतिविधि के संघीयता विफल बनाउन उद्धत छन् भन्दा पक्कै पाप लागेर नर्क जुन पर्दैन होला जस्तो लाग्छ । अब के केन्द्र बस्न नपाएको झोक चलाउँदैन होला त प्रदेश कर्मचारीले ? संघमा दरबन्दी नभएर कारिन्दा हुन आएको जस्तो मानसिकता बोकेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएको कर्मचारीले के गर्ला काम त ? गर्ला जस्तो लाग्दैन । कर्मचारीको नेतृत्व वर्ग यदि संघीयता विरोधी हुँदैन थियो भने हालका प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरू विशिष्ट श्रेणीको हुनुपर्थ्यो । अन्यथा आफू समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाँदा मान मर्दन हुन्छ भन्ने सोच्ने अनि अरू गई दिए सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य काम कर्मचारी समायोजन हामीले गरेको हौँ भन्ने पगरी गुड्ने आस मानेकाहरूका गतिविधिहरू अरूलाई रैती र अफुलाइ शासकको रूपमा स्थापित गर्ने कुरा नै संघीयता विफलको यात्रा तिर मुखरित छ ! श्रीमानहरूलाई पक्कै थाह होला सङ्घीयतामा कोही रैती र कोही शासक हुँदैन । संघीयतामा सरकार सहयोगी र जनता सहयात्री हुन्छन् भन्ने कुरा बिचार नगरिनु पक्कै विफलता तिर लैजाने बाटो हो कि ?? प्रश्न कर्मचारी तिर पनि छ ।

परिदृश्य छ : जनप्रतिनिधिका सेवा सुविधा
एक जना नगरकार्यपालिका सदस्य भन्दै थिए म पालिकाको बैठकमा जाँदा हिँडेर जाँउ ? यहीँ प्रश्न नै संघीयता विरोधी हो । हरेक दिन उनलाई भोट दिने जनता आफ्नै उही जनताले तिरेको कर बाट तलब भत्ता खाने सँग सेवा लिन जाँदा हिँडेर जान हुने तर उसलेको भोटले नेता भएको हिँड्न नहुने ? अक्सर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूको विवाद छ भने त्यो उनीहरूको लिने सेवा सुविधासँग जोडिएको पाइन्छन् । संघ र प्रदेशका कार्यपालिकामा मेरो पहुँच छैन, त्यसैले यसै भन्न सक्दिन तर स्थानीय तहका धेरैजसो विवाद सेवा सुविधासँग जोडिन भएको देख्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवसर पाइएको छ । संघीयता जनप्रतिनिधि लाई सेवा सुविधा दिने व्यवस्था हो ? जनप्रतिनिधि हुनु अघि र अबको ३.५ वर्ष पछि कोचिएर सर्वाधिक सवारी साधन प्रयोग गरेको या गर्नु पर्ने हैन र ? संघीयताको सार सिद्धान्त सबैभन्दा नजिकैको सरकारबाट सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था सृजना गर्नु हो । त्यसको लागि स्थानीय सरकार बलियो र भरपर्दो हुन आवश्यक छ । एउटा गरिब निरीह जनताको सेवामा सहजता ल्याउन छानिएको जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत सेवा सुविधा नपाएर नुन खाएको कुखुराको जस्तो अनुहारमा झोक्राएको जनताले देख्ने अवस्थामा सृजना हुनु संघीयता विफल बनाउनेतर्फ मुखरित अर्को अवस्था हो ।

परिदृश्य सात : कर्मचारी जनप्रतिनिधिको झगडा
केही समय अगाडी सर्बधिकार सम्पन्न प्रदेश सरकारको एक जन माननीय मन्त्री ज्यु र सोही प्रदेशका सचिव बिचको विवाद(उदाहरण मात्र अरू केही स्थानीयहरूको कुरा पनि) सामाजिक सजालमा छताछुल्ल भएको थियो । त्यहाँ कसको कमि कमजोरी भयो त्यसको चर्चा भन्दा पनि प्रवृत्तिको कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अहिले देखिएका धेरै व्यवहार संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि को हाबी हुने कर्मचारीको निर्णय कार्यान्वयन हुने कि जनप्रतिनिधिको भन्ने तिर मुखरित भएको जस्तो देखिन्छ । करिब १५ वर्ष पछि आएका जनप्रतिनिधि र १५ सम्म जनप्रतिनिधि बिना काम गरेका कर्मचारीहरू बिच संघीय प्रणालीमा कसरी मिलेर काम गर्ने भन्दा पनि के गर्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ या अझै भनै कसरी एकले अर्कोलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तिर गएको जस्तो देखिन्छ । हामी सबै नयाँ छौ चाहे कर्मचारी होस या जनप्रतिनिधि कसैले पनि संघीय शासन प्रणालीमा काम गरेको थिएन त्यसैले हामी एकले अर्कालाई सिक्दै र सिकाउँदै जानुपर्छ भन्ने हुनेमा एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्नुले सङ्घीयता कार्यान्वयन को यात्रातिर भन्दा पनि विफल बनाउने तिर लैजाने कार्य हुन भन्दा कुनै अनौठो नहोला । कि अब सबैले भन्न पर्ने भयो कि संघीयता जनताका लागी हैन निश्चित मान्छेको स्वार्थपूर्ति गर्न अन्यथा यस्ता गतिविधि सङ्घीयता विफल बनाउन खोज्ने अर्को उपाय हो भन्न सकिन्छ ।

सारांश
हाल नेपालमा चलिरहेको बहसमा देखिरहेका गतिविधि हेर्दा लाग्छ, हामी सबै रूपमा संघीयतावादी सारमा केन्द्रीकृतवादी हौँ भन्ने जस्तो लाग्न थाल्यो सबैका गतिविधि हेर्दा कि संघीयता हाम्रो एजेन्डा थिएन कसैले हामीलाई जबर्जस्ति यो बाटो रहिन्न बाध्य बनायो भन्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा लोक सेवा आयोगको उत्तरपुस्तिकामा संघीयताको महत्त्व तीन पेज लेख्ने(त्यो भन्दा धेरै लेख्न सक्ने तर पास हुनका लागि त्यो भन्दा धेरै लेख्दा प्रश्नलाई समय नपुग्ने भएकोले नलेखेको) कर्मचारीले किन समायोजन फाराम प्रदेश वा स्थानीय तह मा भरेनान त ? संघीयताको महत्त्व विषयमा तीन दिन भाषण दिने आदरणीय नेतागणहरुले बनाएको कानुन कहिले पनि परिवर्तन हुन नचाहने कर्मचारीको अनुकूल किन बन्दछन् त ? संविधानमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न किन हिच्किचाई रहेको त होइन भन्ने प्रश्न किन उठ्दै छ त ? केन्द्रीय नीति निर्माण गर्नु पर्ने संघीय संसद् किन वडा अध्यक्षले बाँड्दा हुने रकम विनियोजन गर्दै हिँड्ने ? यहाँ पनि प्रश्न व्यक्ति हैन प्रवृत्तिको हो । हामी त जनताका पक्का पहरेदार हौँ भन्ने प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो व्यक्तिगत सुविधा लिनको लागि लडिरहेका देख्दा अस्ति भोट हाल्ने जनताले कि हामीले नोटमा खरिद भएर भोट हालेका हौ भन्न पर्‍यो हैन भने बेलैमा खबरदारी गर्ने पर्ने देखिन्छ । कि सबै मिलेर सङ्घीयता हामी सबैको एजेन्डा हैन झुक्क्याएर यसमा लगेको थियौ भन्न पर्‍यो । हैन भने संवैधानिक व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न पर्‍यो । नत्र सबै मिलेर संघीयता खारेज गर्नु पर्‍यो । अन्यथा संघीयतामा जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर कानुन बनाउन पाइन्छ तर कुनै निश्चित तह र तप्का रहने व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी कानुन बनाउनु संघीयतालाई सफल भन्दा विफल बनाउनेतिर उन्मुख छ ।