सबै जिल्लामा भु-संरक्षण कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ « प्रशासन

सबै जिल्लामा भु-संरक्षण कार्यालय स्थापना हुनुपर्छ


प्रकाशित मिति : १ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:३०

भु-संरक्षण

सामान्यतया सङ्घीयता विकेन्द्रकरणको सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । दुरदराजमा रहेका नागरिकले छिटो छरितो र सजिलै सेवा सुविधा पाउन, आफ्नो नियम आफै बनाउन, र हरेक काममा सहज होस् भन्ने सङ्घीयताको मर्म हो । तर नेपालमा भने सितित व्यक्तिको स्वार्थमा सङ्घीयता, संघीयताकै मर्म विपरीत लागु गर्ने अनौठो प्रयास भइरहेको छ ।

यसको एउटा उदाहरण हो भु-संरक्षण कार्यालय । यसअघि नेपालका ६१ जिल्लामा कार्यालय भएको विशेष गरेर पहिरो ब्यबस्थापन, गल्ली नियन्त्रण, पानी मुहान संरक्षण, सिँचाइ कुलो निर्माण, खोला किनार संरक्षण, जस्ता स-साना काम गर्दा आयको भु-संरक्षण कार्यालयको अहिले अस्तित्व समाप्त हुन लागेको छ ।

अहिले ६१ जिल्लाका सबै भु-संरक्षण कार्यालय खारेज भैसकेका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको संरचना फेरिएको छ । भु-संरक्षण विभागलाई मर्ज गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वन तथा भु-संरक्षण विभाग बनाइएको छ । तर ६१ भु-संरक्षण कार्यालय खारेज गरेर अहिले भु-संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न सङ्घमा ५ र प्रदेश अन्तर्गत १४ गरी जम्मा १९ कार्यालय स्थापना गरिएको छ । र, ती कार्यालयले नेपालका ७७ जिल्ला र ७४४ स्थानीय तहमा सीमित श्रोत साधनका बाबजुद काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एउटै कार्यालयले ६/७ जिल्लाहरूको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जहाँ सीमित मात्रामा कर्मचारी छन् । बजेट सीमित छ । जसले गर्दा सेवाग्राही र कर्मचारीलाई पनि काम गर्न कठिन भएको छ । उदाहरणको लागी रुकुमका सेवाग्राही भु-संरक्षण कामको लागि सुर्खेत पुग्नु पर्नेछ । पहिले यस्ता कार्यहरू जिल्लाबाटै हुन्थे, अर्कोतिर कार्यालय टाढा हुँदा कार्यक्रमको लागत खर्च पनि बढ्नेछ । त्यसैले ६१ वटा कार्यालय खारेज गरेर १९ कार्यालय स्थापना गर्नु कुनै हालतमा व्यवहारिक छैन । यस्तो गर्नु बेइमानी हो, यो कार्य सङ्घीयताको मर्म विपरीत छ ।

अतः भु-संरक्षण कार्य सबै स्थानीय तहमा हुर्नपर्छ र कार्यलयहरु सबै जिल्लामा स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अनि मात्र सङ्घीयताको अनुभूति हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस