काठमाडौं । विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान(विश्वविद्यालय) स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास समिति गठनको तयारी भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास समिति गठनका लागि सम्भावित व्यक्तिको नामावली, प्रतिष्ठानका लागि प्रस्तावित स्थल र बजेटको प्रवन्धको गृहकार्य गरेको हो । यही माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरेकाले अव अन्य तयारीका लागि काम शुरु भएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जानकारी दिए ।

उनले उपयुक्त नाम र स्थलको खोजी भइरहेको र चाँडै टुङ्गोमा पुगिने राससलाई बताए । ‘विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार र जमीन र बजेटका लागि कुनै समस्या छैन । केवल तीव्र गतिमा काम गरेर मानव संशोधन विकास क्षेत्रमा हामी ठोस् प्रगति गर्न चाहन्छौँ ।’ यो विश्वविद्यालयले विज्ञानका क्षेत्रका प्रतिभा पलायनको क्रमलाई पनि रोक्न योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आव २०७५/७६ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्यसमेत अघि बढाइने उल्लेख गरेका थिए । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा रु १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख रकमसमेत विनियोजन गरेको छ भने विज्ञानका क्षेत्रमा नवप्रर्वतन नीतिसम्बन्धी कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन पनि गरिरहेको छ ।

तत्कालीन नेकपा ९एमाले० का महासचिव जननेता भण्डारी र सङ्गठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको २०५० जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । जननेता भण्डारीको सम्मानमा सरकारले सो विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल लिएको हो ।

मन्त्रालयले पूर्वाधार तयारी समितिसँगै विश्वविद्यालयका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गरी आधुनिक नेपालको निर्माण कार्य अघि बढाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित सो प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि कानूनको मस्यौदा तयार गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले जानकारी दिए ।

त्यस्तै पारमाणविक प्रविधि र विकीरणको सुरक्षित प्रयोग तथा त्यस्ता विकीरणबाट पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्न पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी कानून तर्जुमाका लागि काम भइरहेको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ ले विज्ञान तथा प्रविधिको विकास तथा प्रविधि आयात तथा हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुको स्थापना गरी उच्च शिक्षाका केन्द्रबीचको सञ्जाल निर्माण गर्न सुझाएको थियो । यही माघ १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’देशमा सञ्चालित विश्वविद्यालयबाट वार्षिक ७० देखि ७५ हजारको सङ्ख्यामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्ति उत्पादन भएका देखिन्छन् । तर यी सबै जनशक्तिका लागि देशमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध छैनन् ।

उनीहरु आफैँले पनि स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैनन् ।’ प्रतिवेदनका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको धारमा १३ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी छन् । बाँकी सबै साधारण शिक्षामै अध्ययनरत छन् । उच्च अध्ययनका लागि व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाका संस्थाको सङ्ख्या पनि न्यून छ ।

विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विधेयक कानून र अर्थ मन्त्रालयको परामर्शपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुनेछ । हाल केन्द्रीय र क्षेत्रीय गरी विभिन्न १४ विश्वविद्यालय तथा अध्ययन प्रतिष्ठान् छन् । मन्त्रालयले विदूषी योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि पनि कानूनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।