२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयक विधायन समितिमा

अ+ अ-

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकले ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

विधेयकको सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्दै सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले गरेको प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो ।

‘सूर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यद्वय मीना गुरुङ र ललितकला गुरुङले सूर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र सेवनमा न्यूनीकरणमा जोड दिइनुपर्ने बताए ।

बैठकको विशेष समयमा कृष्णबहादुर थापाले प्रदेशसभाले एक वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै संघीयतालाई मजबुत बनाउने सबैको साझा कर्तव्य भएको उल्लेख गरे ।

तीन तहका सरकारले विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गरेको बताउँदै उनले प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने खालका गतिविधि मान्य नहुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले महानगर शिक्षा शाखाको गाडीमा आगो लगाउने घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का सदस्य इन्द्रलाल सापकोटाले शैक्षिक सुधार र कानूनी राज्यविरुद्ध आर्थिक भार पारेकोसहित विभिन्न चारबुँदे माग राखी करीब एक महीनादेखि आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थीको जायज माग पूरा गरी पठनपाठन सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशसभा सदस्य दोबाटे विश्वकर्माले सरकारले लक्षित वर्गतर्फ विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै तनहुँस्थित दमौली अस्पताललाई ५० श्ययाको स्वीकृत गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकको शून्य समयमा प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले बैंकले प्रदान गर्दै आएको कर्जाको ब्याजदर अस्थीर एवं चर्को भएको कारण उद्योग व्यवसायी मर्कामा परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बैठकमा सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति प्राप्त भएको बताउँदै विनियोजित बजेट तीव्ररुपमा कार्यान्वयन भइरहेको स्पष्ट पारे।

सो अवसरमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले फागुन २१ गतेसम्म बैठक स्थगन भएको जानकारी गराएका थिए ।