कर्मचारीकै कारण संघीयता धरापमा पर्ने जोखिम ! « प्रशासन
Logo २२ मंसिर २०७८, बुधबार
   

कर्मचारीकै कारण संघीयता धरापमा पर्ने जोखिम !


ईश्वरीप्रसाद पोखरेल

२३ माघ २०७५, बुधबार


कर्मचारी

पृष्ठभूमि
गणतान्त्रिक संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकार अनुरूप जनताका लागि प्रदान हुने सेवा प्रवाहको संवैधानिक अधिकार सूचीको पालना पहिलो सर्त मानिन्छ । मुख्य मुद्दा भनेकै संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा रहने सङ्गठन संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनु हुन्छ । केन्द्र, सात प्रदेश र ७५३ ओटै स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक ढाँचा विवादित रहित र सर्व स्वीकार्य हुने बनाउनु सफलताको मुख्य औजार हुन सक्छ । यो लेख कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया र विवादका पक्षमा केन्द्रित छ । सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यमान्यता के हुन् ? के भइरहेको छ र के हुनु पर्दथ्यो ? भन्ने पक्षमा प्रशासनिक दभ्म र कतै संघीयता नै धरापमा पार्ने षडयन्त्र त होइन ? विषयको चिरफार गर्ने प्रयास भएको छ ।

कर्मचारी समायोजनका संवैधानिक आधारहरू
संविधान धारा २८५ सरकारी सेवाको गठन उपधारा १ नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकतानुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता सेवाहरूको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू संघीय ऐन बमोजिम हुनेछ । उपधारा २ संघीय सरकारी सेवाको जनशक्ति प्रवेश र चयन सिद्धान्त उल्लेख छ । तर उपधारा ३ प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न सक्नेछन्, भनिएको छ । संविधानको धारा ३०२ प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन उपधारा १ प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्ने छ । उपधारा २ उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्था गर्दा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ, स्पष्ट भनिएको छ । संविधान धारा ५६ राज्यको संरचना अनुरूप केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तह गठन भए । तिनको राजनैतिक पद्धति अनुरूपको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरूको व्यवस्था भयो । राजनैतिक रूपबाट संरचना पूर्ण तथा कानुन बमोजिम तीनै तहमा जनताका प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको गठन भए । तापनि पर्याप्त र विज्ञ कर्मचारीहरूको अभावमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले योजनाबद्ध काम गर्न नपाएको र जनताको गाली खानुपरेको अवस्थाबाट छटपटी हटेको छैन ।

संघीय सरकारका प्रयास र अविश्वासी वातावरण 
संविधान बमोजिम नेपाल सरकारले जनशक्ति प्रक्षेण, सङ्गठन निर्माण तथा कर्मचारी समायोजनको विधि, प्रक्रियाका लागि स्वायत्त आयोग बन्ने आम धारणा थियो । सबै सेवा सम्बद्ध विज्ञहरूको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय प्रशासनिक अध्ययन आयोग बन्ने आशा सबै कर्मचारीले गरेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह ढाँचा कस्तो हुने र ती निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवाहरूको पहिचान गरी सो बमोजिम जनशक्ति प्रक्षेपण तथा आवश्यक सङ्गठन निर्माण हुने कुरामा आम जनता विश्वस्त थिए र सबै कर्मचारी खुसीसाथ समायोजनमा सहभागी हुन्छन् भन्ने बुझाइ रह्यो । तर सरकार २०७४ असार ५ मा जारी स्थानीय तहको सङ्गठन निर्धारण र जनशक्ति प्रक्षेपणलाई सामान्य प्रकृतिको काम ठान्यो र उच्चस्तरीय विज्ञहरूको आयोग बनाएन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकै जिम्मा र मनोमोजी खालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी सङ्गठन निर्माण तथा जनशक्ति प्रक्षेपणको कार्य सुम्पियो । संविधान सभाको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट पास भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ कानुनी रूपमा जारी भयो तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिएन । ऐन बमोजिम बनेका बनाइएका सङ्गठन ढाँचाहरूको निर्माणमा कुनै वैज्ञानिक ता देखिएन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सही अभिभावकत्व प्रदान गरेन र प्राविधिक सेवा, विषयगत सेवाका कर्मचारीको मान मर्दन गर्ने, मनोबल गिराउने प्रयास भए । सेवा समूहका नाममा कसैलाई मालिक र कसैलाई सेवक बनाउने दोहोलो काढ्ने दुस्साहस पनि भए । विकास प्रशासनको ठैलो अपमान हुने गरी सङ्गठन संरचना तयार भयो । स्थानीय सेवा प्रवाह २०७४ चैत्रको प्रावधान शिक्षा सेवाका हकमा केही उदार बनाउन खोजेतापनि समग्र कर्मचारी समायोजनप्रति अनुदार रह्यो । तर २०७५ भाद्र ६ गते नेपाल सरकारको निर्णयबाट शिक्षा सेवाका उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहका नगरपालिकामा पद स्थापना गर्ने र प्रशासकीय प्रमुख कनिष्ठ वा तल्लो पदको प्रशासन सेवाको पदाधिकारी हुने ज्यादतीपूर्ण निर्णयबाट सरकारप्रतिको अविश्वास बढ्दै गयो । २०७४ को समायोजन ऐन अनुसार स्वैच्छिक अवकाशको नीति बमोजिम निवेदन दिएका कर्मचारीहरूले उक्त सुविधा नपाउने अवस्थाले अझ विवाद निम्त्यायो ।

संघ सरकार कहाँ कहाँ चुक्यो ?  
नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय कर्मचारी सेवा ऐन एकसाथ तयार गरी अगाडि आउनु उचित हुन्थ्यो । सकेसम्म रुपान्तरित संविधान सभाको व्यवस्थापिका सांसदबाट यी तीन वटै ऐनहरू यथाशीघ्र पारित गराएको हुनु पर्दथ्यो । तर संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवाको ऐन त के कर्मचारी व्यवस्थापन ढाँचासमेतमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उदासीन भएर बस्यो । सङ्गठन ढाँचा र जनशक्ति प्रक्षेपण वैज्ञानिक रूपमा एकसाथ सार्वजनिक हुनु पर्दथ्यो । तर राजनैतिक नेतृत्वको दूरदर्शिता, विज्ञता र विषय पक्षको ज्ञानको अभाव हो वा नियत नै खराब भएर हो ? सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निहित स्वार्थमा फस्यो । सबै सेवा समूह देशको आवश्यकता र जनताको सेवाका लागि हुन् भन्ने बिर्सेर प्राविधिक विषय पढ्नु र विषयगत दक्षता हासिल गर्नु भनेको दोस्रो नागरिक हुनु हो र प्रशासन सेवा नै सर्वेसर्वा हो भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरियो । यो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल र विकास प्रशासनको लागि घातक हो भन्ने देखिन्छ । अध्यादेश २०७५ ले निजामती वा सरकारी वा अन्य सेवाका पदमा रहने कर्मचारीहरूको सेवा सर्त, सुविधा र कार्य जिम्मेवारी समेत स्पष्ट खोलेर ल्याएको हुनुपर्दथ्यो । तर केही वैज्ञानिक कार्य हुन सकेन । अपमानजनक समायोजनको विष वा पदीय मानमर्यादालाई उपहासका रूपमा लिएर समायोजनको मार्गमा जान नचाहने कर्मचारीहरूका लागि जागिर अवधि जति बाँकी छ, त्यति अवधि थप गरी एकमुष्ट नभई मासिक निवृत्तभरणको सुविधा दिएर पनि केही सहज हुन सक्थ्यो ।

केन्द्र सरकारका कथनी र करणीमा अविश्वास 
संविधान जारी भएपछि केन्द्रमा ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारी नराखिने, निश्चित सेवाका संरचनाहरू बाहेक विकास र प्राविधिक विषयका कार्यालयहरू सङ्घ मातहत स्थानीय तहसम्म विस्तार नगर्ने भन्ने अवधारणा थियो । तर सङ्घमा बढीमा १५ देखि २२ हजार कर्मचारी खपत हुने र त्योभन्दा माथिका कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन हुने भनियो । तर अभ्यासमा निजामतीका १२ सेवामध्ये ५ जति सेवा समायोजनमा जानै नपर्ने बनाइयो । जति समायोजनमा जाने हुन तिनको पनि कुनै सेवालाई सङ्घीय पद बनाएर उपसचिवभन्दा उपल्ला पदहरूको सुरक्षा गर्ने कार्य हुँदै गयो । फलतः संघका कार्यालयहरू प्रदेश र जिल्ला तहमा राख्ने होडबाजी चलिरह्यो र पछिल्लो निर्णयमा आइपुग्दा ४८ हजार कर्मचारी संघका हुने देखिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू कसरी संकोचन गर्न सकिन्छ र तिनलाई नियन्त्रण गरी आफ्नो स्वार्थमा कसरी चलाउन सकिन्छ ? भन्ने मानसिकता संघीय मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ पदाधिकारी रहेको र कुनै आधार भूमिविहीन अवस्थामा प्रदेशहरूको स्थिति रहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरूलाई सरकारको हैसियतमा मान्यता दिन हिच्किचाएको र विगतको निकायका रूपमा चलाउन चाहेको अवस्था छ । यो कदम असंवैधानिक र ज्यादतीपूर्ण हुने भएकाले संघ सरकार कथनी र करणीमा अभिभावक हुनु आजको लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

केन्द्र सरकारको दायित्व र हुनुपर्ने भूमिका:
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ का विवादास्पद प्रावधानहरू हटाउनु पर्दछ । हाल जारी अध्यादेशका आधारमा कर्मचारीहरूको सही र वैज्ञानिक समायोजन हुन सक्दैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका कार्यालयहरूमा प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन कठिन देखिन्छ । यसर्थ राज्यको स्थायी कर्मचारीतन्त्र व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक सेवा सर्तहरू अवलम्बन गरिनु सरकारको दायित्व हुनु पर्दछ । मुलुकलाई सार्वजनिक प्रशासनका दृष्टिले सफल बनाउनु र जनतालाई सन्तुष्ट पार्नु राजनेताको दायित्व हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका निकायलाई पेसागत नैतिकता र सुशासनको बाटोमा हिँडाउने कर्तव्य र दायित्व सरकारको भएकाले त्यो अनुरूपको वातावरण बनाउने भूमिका पनि राजनैतिक निकास हो ।
सामान्य प्रशासन वा विकास प्रशासनको अन्यौलता 
सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा सामान्य प्रशासन र विकास प्रशासनको कार्य सीमा र विषय क्षेत्र निर्धारणको पक्ष सधैँ विवादित छ । देशमा प्रशासन सेवाको बढी दबदबा छ । विद्यमान अवस्थामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेका जनशक्ति प्रक्षेपणमा समग्रमा प्रशासनतर्फ ६० प्रतिशत र सबै प्राविधिक सेवातर्फ ४० प्रतिशत पनि दरबन्दी नभएको देखिन्छ । अझ नेतृत्वदायी र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहनेभन्दा मध्यम र निम्नस्तरका प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी, स्थानीय, प्रदेश र संघ तीन ओटै निकायमा बढी रहेको पाइन्छ । यो देशको समृद्धिका लागि उल्टो बाटो हो । यसर्थ देशको तीव्र विकास र समृद्धिका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवालाई जोड दिनु पर्दछ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका पदहरूतर्फ ७० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक पदहरू तथा सामान्य प्रशासन सेवातर्फ ३० प्रतिशत जनशक्तिहरू मात्र कायम गर्ने नीति लिनु पर्दछ । केन्द्रीय सेवामा प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवाको जनशक्ति ५० प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ३० प्रतिशत राखी बढीभन्दा बढी पद विकास प्रशासन र प्राविधिकहरूको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

केन्द्र सरकारको उपस्थितिको र प्रादेशिक सेवाका सीमा 
सङ्गठन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा केन्द्रीय सीमा २५ डिभिजन कार्यालय स्थापना गरी राज्यको शान्ति सुरक्षा, राजस्व, न्याय प्रशासन तथा राज्यका लागि अति महत्त्वपूर्ण प्राविधिक, विषयगत र सेवाहरूको संकुचन गरिनु पर्दछ । प्रदेश तहसम्म आवश्यक र दैनिक कार्य सञ्चालन हुने संवैधानिक आयोगहरूको सङ्गठन राखिनु उचित हुन्छ । प्रदेश मातहत केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र अनुसारका प्रशासनिक तथा सुरक्षा कार्यालय, राजस्व, आर्थिक विकास तथा विषयगत कार्यालयहरू राखी सङ्गठन निर्माण हुनु र जनशक्ति पठाउने कार्य गरिनु उचित देखिन्छ । यसरी व्यवस्थापन हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैको कार्यक्षेत्र र सुन्तुष्टि प्रदान गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको सेवा र जनशक्ति 
जिल्ला समन्वय समितिहरूदेखि स्थानीय तहका सबै निकायमा सामान्य प्रशासनभन्दा सबै प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । त्यसरी नै विधायन समिति, न्यायिक समिति र सभाको व्यवस्थापन गर्न सक्ने न्याय सेवा र संसद् सेवा र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जारी ऐनकानुनको पालना गर्ने, गराउने जनशक्तिको व्यवस्था अनिवार्य हुनु पर्दछ । यी सेवाका कर्मचारीहरूलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहका सबै सरकारलाई ती विषयमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरणको कार्यादेशसमेत दिनु उचित हुन्छ ।

महानगर तथा उपमहानगरपालिका १७ ओटामा एउटै दर्जाको स्थानीय सेवाको कर्मचारीको नै प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । ५० हजारभन्दाबढी जनसङ्ख्याका ९४ ओटा नगरपालिकाहरूमा एउटै तहको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था हुनु राम्रो हुन्छ । २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसङ्ख्या भएका नगरपालिका १५१ तथा १२६ गाउँपालिका गरी २७७ स्थानीय तहमा एउटै तहको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । १५ हजारभन्दा बढी जनसङ्ख्याका ३१ नगरपालिका तथा २२१ गाउँपालिका गरी २५२ मा एउटै तहको स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख हुने प्रबन्ध गर्नु उचित हुन्छ । १५ हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका ३४ जिल्लाका ११३ स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सेवाका शाखा अधिकृत नै प्रशासकीय प्रमुख हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । यसरी सबै तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र आत्मसम्मानका साथ समायोजनमा जाने ढोका राज्यले खोल्नु पर्दछ र संघीयता धरापमा पार्नु हुँदैन ।

के हो त ? निकास, कर्मचारी समायोजन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको ? 
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिक सङ्गठन निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता हुने उच्चस्तरीय स्वायत्त आयोग गठन गर्न सरकार लाग्नु पर्दछ ।

विज्ञहरूबाट समायोजनका आधारको सिफारिस लिने र थप अध्ययन गरी गराई कार्यान्वयनमा लैजाने कार्य सरकारको हुनु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सबै सेवा समूहको सेवा प्रवाह सङ्गठन निर्माण ढाँचा वैज्ञानिक र वृत्ति विकासको बाटो स्पष्ट हुनु उचित हुन्छ । कर्मचारी समायोजनलाई विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायमूलक बनाउनु पर्दछ । सबै तहका कार्यालय सहयोगीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका पदाधिकारीहरूको तीनै तहको सेवाको छनोट गरी समायोजन भएमा जेष्ठताका आधारमा नेतृत्वको अवसर दिनु पर्दछ । केन्द्र, प्रदेश तहमा समायोजन हुने विद्यमान सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई बढीमा चार ओटा सेवामा समेट्नु उचित हुन्छ । हाल सेवामा रहेका १२ ओटा निजामती सेवाका सबै कर्मचारीहरू नै समायोजन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

स्थानीय तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय सेवाको उच्च पदमा पुग्न सक्ने निष्पक्ष र गुणात्मक प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाका लागि संघीय सेवा, प्रदेश सेवामा क्रमशः खुला, आन्तरिक सेवा प्रवेशको न्यायोचित पदहरूको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । संघीय कर्मचारी र प्रादेशिक तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई ऐन कानुनका आधारमा खुला, आन्तरिक र विशेष योग्यता जाँचका आधारमा केही प्रतिशत पदमा संघमा आउन र प्रदेशमा जान सक्ने बाटो खोलिनु पर्दछ । प्रदेश र स्थानीय तहका उपल्ला पदहरूमा स्थानीय सेवा, अन्य सेवा र संघीय निजामती सेवाबाट समायोजन भएका कर्मचारीलाई नै वृत्ति विकासको बाटो खुला गरिनु पर्दछ ।

यसर्थ कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ परिमार्जन आवश्यक देखिन्छ । सार्वभौम नागरिकलाई जागिरे तथा सेवा समूह विशेषका आधारमा विभाजित गर्नु हुँदैन । संघको कुनै कर्मचारी मालिक र कुनै सेवा वासमूहको कर्मचारी दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा राखिनु गणतान्त्रिक शासनको अपमान हुन्छ । देशका सबै नागरिकप्रति राज्य समान अभिभावक हुनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवा सरकारको पहिचान भएकाले पेसागत कार्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा राज्य कर्मचारीहरूको नैतिकता, आचरण र अनुशासनप्रति अति नै संवेदनशील हुनु पर्दछ । यसर्थ सेवा प्रदायक कर्मचारीबिच सेवा सुविधा तथा अवसर वितरणमा राज्य तथा सरकारको तर्फबाट पक्षपाती व्यवहार नहुने विश्वासको आधार वैज्ञानिक रूपमा खोजिनु पर्दछ ।

प्रशासनिक संरचनामा फेरबदलको आवश्यकता 
नेपाली प्रशासनमा नागरिक सेवा र सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ । सबै सेवाको नियुक्ति, पद स्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास र विभागीय कार्वाहीको एकद्धार प्रणाली कायम गरिनु पर्दछ । कर्मचारी नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकासलाई अनुमान योग्य बनाएर सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयले नै चक्रीय पद्धतिबाट कुल कायम दरबन्दीको एकचौथाई कर्मचारी प्रत्येक वर्ष सरुवा गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ । सबै कार्यालयका सबै कर्मचारीहरूको कम्तीमा ४ वर्षमा अर्को मन्त्रालय, आयोग वा निकाय, कार्यालय आदिमा सरुवा गरिने पद्धति विकास गरेर जानु पर्दछ । नेपालको सेवाभित्र कुनै सेवा आज्ञा पालक र कुनै आदेशकर्ता भएको र नतिजा प्रभावकारी नहुने देखिएकाले सम्भव भएसम्म मन्त्रालयगत सेवा प्रणालीको अभ्यासमा जानु वैज्ञानिक हुने देखिन्छ ।

राज्यले विधि, प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सुशासन खडा गर्न निष्पक्ष छ भन्ने आधार नेपालको प्रशासनिक नेतृत्वले कायम गर्न सक्नु पर्दछ । सबै सेवाका कर्मचारीको पेसागत सम्मानको जिम्मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिनु पर्दछ । तर विगतका अभ्यास र कार्यबाट नै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै सबै सेवाका कर्मचारीलाई अपमानित गरेको छ । यथार्थतामा प्राविधिक तथा विषयगत सेवाप्रति सधैँ पक्षपाती रहेको अनुभूत हुन्छ । यस्तो अविश्वासको स्थितिमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा १ को सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्न गठित उपदफा २ को सर्वेक्षण समितिप्रति नै प्रश्न उठेको र ती समितिबाट न्याय हुँदैन भन्ने आम बुझाइ छ । यी समितिहरूले न्याय गछन् भन्ने आम कर्मचारी वा विशेष गरी प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूमा विश्वास र आशा नहुनु चिन्ताको विषय हो । अध्यादेशको दफा १७ को निर्देशन तथा समन्वय समिति पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तथा अध्यादेशको दफा १८ को सहजीकरण समिति झन् सेरेमोनियल र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एकलौटी निर्णयको कार्यलाई वैधता दिने कानुनी अस्त्र मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ भएकाले सार्वजनिक सेवा मन्त्रालयमा सबैको प्रतिनिधित्वको खाँचो छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा केन्द्रीय तहमा ज्येष्ठ सचिव पदमा बहाल सचिवलाई प्रदेश तहको प्रमुख सचिव र केन्द्रका ज्येष्ठ सहसचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिव पदमा खटाउनु पर्दछ । सबै तह र सेवाका कर्मचारीको पदीय मर्यादा र कार्यक्षमता मूल्याङ्कन गरी प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिने पद्धति विकास गरिनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई नै स्थानीय तहका उपल्ला पदहरूमा सेवारत हुँदै प्रदेश मन्त्रालयको सचिवसम्म बढुवा हुने बाटो खुलाउनु जरुरी हुन्छ ।

कर्मचारीका हकहित र द्रेड युनियनको अन्त: 
कर्मचारीहरूको पेसागत पिर मर्का, वृत्ति विकास आदिको मुद्दा उठाउन जुनसुकै प्रकृतिका पेसागत सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन र खारेज गरिनु पर्दछ । कर्मचारीहरूको सरुवा, बढुवा जस्ता विषय तथा विभागीय सजाय विरुद्ध साङ्गठनिक आवाज उठाउने होइन । पेसागत न्याय खोज्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक अदालत खडा गरिनु पर्दछ र न्यायलाई सस्तो, सुलभ र विश्वासिलो बनाइनु उचित हुन्छ । कर्मचारीले झेल्नुपर्ने जस्तो सुकै पेसागत मुद्दा तथा विभागीय कारवाहीहरुको १ वर्षभित्र सुनुवाइ गरी किनारा गर्ने कार्यदिशा हुनु पर्दछ । प्रशासनिक उच्चस्तरीय अदालतको निर्णयको पुनरावेदन मात्र सर्वोच्च अदालतमा लाग्ने कानुन बनाइनु उचित हुन्छ । धन्यवाद ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस