शिक्षा सेवा किन आन्दोलित छ ? « प्रशासन
Logo ९ आश्विन २०७९, आइतबार
   

शिक्षा सेवा किन आन्दोलित छ ?


ललित विक्रम सिंह

२२ माघ २०७५, मंगलबार


शिक्षा सेवा

विक्रम संवत् २०५० यता शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायकदेखि सहसचिवसम्ममा दरबन्दी थप गरिएको देखिँदैन । तर यस यता विद्यालयको सङ्ख्यामा करिब पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । विद्यार्थीको सङ्ख्या चार गुणाले बढेको छ । शिक्षकको सङ्ख्या दुई गुणाले बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट दशौँ गुणाले बढेको छ । यसरी कार्य क्षेत्र, सेवाग्राही र बजेटको आकारमा भारी वृद्धि हुँदै जाने तर शिक्षा सेवाको दरबन्दी संरचना र सङ्ख्यामा वृद्धि नहुने उदेक लाग्दो अवस्था शिक्षा सेवामा छ । यस अवस्थाले सेवा प्रवाहमा भारी कठिनाइ सिर्जना गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नयाँ शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले नै १५ विद्यालय बराबर एक जना विद्यालय निरीक्षकको अनुपात तोकेको थियो । तर अहिले यो अनुपात हेर्दा एक जना विद्यालय निरीक्षक बराबर करिब ५८ ओटा विद्यालय पर्न आउँछ । यस्तो अवस्थामा कसरी विद्यालय निरीक्षण गर्न सकियो होला । अझ त विद्यालय निरीक्षकहरूलाई दिइने सेवा सुविधामा भ्रमण भत्ता फिल्ड भत्ता जे भने पनि मासिक नौ सय दिने गरिएको छ । यही नौ सय रुपैयाँमा महिना दिन भरी विद्यालयहरूको अनुगमन निरीक्षण गर्नु पर्ने अर्को उदेक लाग्दो अवस्था छ । लेखक स्वंको २०६१ सालमा उपल्लो डोल्पाको धो धराप क्षेत्रमा विद्यालय अनुगमन निरीक्षण गर्न जाँदा दिनमै एक हजार खाना खाजामा खर्च भयो । लगातार १५ दिन विद्यालय अनुगमन निरीक्षणमा खटिदा महिना दिनको तलब समेतले पुगेको थिएन । यसरी विद्यालय निरीक्षणमा जाने उत्साहलाई आर्थिक समस्याले नराम्ररी पिरोलेको यो एउटा दृष्टान्त थियो ।

वृत्ति विकासको पाटोबाट हेरौँ । निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधन पश्चात् अवलम्बन गरिएको तत्कालीन २४ घ १ को बढुवा प्रयोजनबाट शिक्षा सेवामा उपसचिवको दरबन्दी १३८ वाट ४८५ पुग्यो । त्यस बढुवा व्यवस्थाबाट पद नाम बढ्यो, तलब पनि बढ्यो तर कार्य जिम्मेवारी बढेन । विद्यालय निरीक्षकबाट उपसचिव भएको व्यक्तिले विद्यालय निरीक्षककै काम दशौँ वर्षसम्म गर्नु परिरह्यो, गरिरहेका छौ । अन्य सेवा समूहले थप दरबन्दी सिर्जना गरेर भए पनि पद समायोजन गरे । तर शिक्षा सेवामा दशौँ वर्षसम्म समस्यालाई थाती नै राखियो । यस व्यवस्थाले बढुवा पाएकाहरू पनि काम नपाउँदा कुण्ठित भएर दशकौँ वर्ष जागिर गर्न विवश बनिरहे ।

काम नपाउने विषय त छँदैथ्यो ४८५ जना उपसचिवहरू भएको शिक्षा सेवामा १९ जना मात्र सहसचिवको दरबन्दी कायम गरेर काम त पाइएको थिएन थिएन, वृत्ति विकासको अवसर पनि नदिएर अर्को अन्याय गरियो । यसबाट १२।१३ वर्षसम्म उपसचिवमा काम गर्दा पनि सहसचिवमा बढुवा हुन नसक्ने अवस्था बन्यो । जबकि अन्य सेवामा १०/११ वर्ष नटेक्दै बढुवा हुने गरेको देखिएकै छ ।

यसरी तत्कालीन २४ घ १ को व्यवस्था अनुसार भएको बढुवा व्यवस्थाले शिक्षा प्रशासनलाई घ्याम्पे आकारको बनायो । शिक्षा प्रशासनलाई सुकेनास रोग लगायो । जसले गर्दा शिक्षा प्रशासनको शीर्ष र पाद भाग चाउरियो र पेटको भाग फुल्यो । यसबाट शिक्षा प्रशासन अस्वस्थ र असन्तुलित हुन पुग्यो । यसको उपचार खोज्न २०६६ यता थुप्रै प्रयत्न भए, गरिए । तर हात लागी केही हुन सकेन । यसरी दशकसम्ममा शिक्षा सेवाका हरेक कर्मचारीहरूका मनमा र भावनामा शिक्षा सेवाप्रति असन्तुष्टिको विउँ रोपिन गयो, समयक्रममा यो झाँगिदै गयो, चुलिँदै गयो ।

दशौँ वर्षसम्म पदनाम अनुसारको काम नपाउँदा र वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनु पर्दाको पिडा शिक्षा सेवाका अभागी भुक्तभोगी उपसचिवहरूलाई मात्र थाह छ: यसले सिर्जना गर्ने पिडा, असन्तुष्टि र द्धन्द्धको लागत कति हुन्छ भन्ने कुरा । शिक्षा सेवामा सिर्जना हुन गएको असन्तुष्टि र भविष्य विहीनताको अवस्था तत्काल अन्त गर्न सकिन्थ्यो । विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरयुक्त बनाउन विभिन्न संरचनाहरूको गठन गर्नु पर्ने आवश्यकता, सान्दर्भिकता तथा आवश्यकता छैदैथियो । सो संरचनाहरूको समयमै गठन गरेर काम नपाएर बरालिएका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई काम दिन सकिन्थ्यो । जसबाट एकातिर शिक्षा सेवाको प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्थ्यो । कर्मचारी काम विहीन हुने अवस्थाले राज्यको लागत निष्प्रभावी बन्ने जोखिम टर्दथ्यो । तत् तत् संरचनामा पदसोपानको प्रबन्ध हुँदा वृत्ति विकासको अवसर पनि फराकिलो हुन सक्दथ्यो । तर यी केही हुन सकेनन् । सयौँ उपसचिवहरूको रोइलो दशकसम्म रहिरहन गयो । सयौँ उपसचिवहरू दशकौँ सम्म काम विहीन, जिम्मेवारीविहीन, प्रोत्साहन विहीन बनिरहे । राज्यले उनीहरूका नाममा भुक्तानी गरेको पारिश्रमिकले कुनै नतिजा दिने अवसर पाउन सकेन । यसबाट के एकाध उपसचिवहरू फुर्सदिलो मात्र भए भन्न मिल्ला र ? यो अकर्मण्यतापूर्ण अवस्थाबाट मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा भएको क्षति, बालवालीको शिक्षा प्राप्तिको अधिकारमा परेको प्रभाव र शिक्षा प्रशासनले गुमाएको साख, मनोबल र उत्प्रेरणाको मूल्यमा भएको क्षति कहिल्यै पूर्ति गर्न नसकिने भएको छ ।

दशकसम्म शिक्षा सेवाको सञ्चालनमा देखिएको असमाञ्जस्यता सल्टाउन कोही निर्णायक हुन सकेनन्, राज्यको दृष्टि पुगेन, कर्मचारीको हकहितका लागि भनेर गठन भएका,गरिएका ट्रेड युनियनहरूले चासो दिएनन् । कर्मचारीहरू विश्रृखलित बनिरहे, आत्म केन्द्रित चिन्तनमा सेवा समूहको हितलाई बिर्सिरहे । विगतदेखि नै विषयगत मन्त्रालयको नेतृत्व समेत यस समस्याको समाधान गर्न संवेदनशील हुन सकेन । फलतःदशौ वर्षसम्म समस्या ज्यूको त्यू रहिरह्यो । यसरी दश वर्ष बिते शिक्षा सेवाका पिडा, कष्ट र असन्तुष्टिका । तर समाधान केही आएन,अझै आउन सक्ने पनि देखिएन ।

आफ्नो घरभित्रको असन्तुष्टिहरू बाहिर पोख्दा पोख्दा छिमेकीहरू समेत चिढिने अवस्था बन्यो,चिढिए पनि । तिनीहरूलाई त्यसरी चिढ्याउनु पनि हुँदैनथ्यो र उनीहरू पनि त्यतिको चिढिन सुहाउँदैन्थो । सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेपछि गुनासो सुन्ने र सकेसम्म सल्टाउने सोच सबैले राख्नै पर्दछ, अझ त विशेष जिम्मेवारीमा रहनेहरू यस विषयमा बढी संवेदनशील हुनु पर्ने होइन र ? । विडम्बना शिक्षा सेवाको समस्यालाई जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले हाँसो मजाक र खिसीट्यूरीको विषय पो बनाउने गरेको देखियो ।

कतिपय सन्दर्भमा शिक्षा सेवाको इहलिला समाप्त हुनै लागेको चर्चा र यसको पछाडि शिक्षा सेवाकै कर्मचारीहरू,नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिम्मेवार रहेको तर्क सुन्नमा आउँथ्यो । अहिले फेरी सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भे गर्ने क्रममा यो गम्भीर गल्ती पुनरावृत्ति भएको आफैले देख्न पाइयो । विगतदेखिको अमिल्दो संरचना र वृत्ति विकासमा देखिएको दशकौँ देखिको अवरोध पन्छाउने वेला थियो यो । यति वेलै फेरी पनि यो अवसरबाट चुकेसी अव आशा कतै पाइन्न सायद !

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको यस वेलामा अतिआवश्यकीय संरचना र दरबन्दीहरू सिर्जना गर्न कन्जुस्याइ गरिएको छ । उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले समेत अत्याआवश्यक सिफारिसहरू पेस गरी सकेको अवस्था छ । यस वेला दूरदृटि राखेर शैक्षिक संरचना र दरबन्दीको व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने मुलुकको शिक्षा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ । त्यसैले समयमै आफ्ना गल्ती कमजोरीहरू सच्चाएर अघि वढौ, सच्याउने अवसरले अझै प्रतीक्षा गरेको छ । शिक्षा सेवाको ढुकढुकी छँदै आफ्नो गल्ती प्रायश्चित गरौँ ताकि शिक्षा सेवाले पुन जीवन पाउन सक्ला, नत्र भन्न सकिन्न ।

शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्म निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० को व्यवस्था टेकेर गुनासो गरे । सुरुमा पद अनुसारको काम चाहियो भनेर गुनासो गरे । दशकसम्म पद पाइयो, दाम पाइयो तर काम पाइएन भनेर गुनासो गरे । त्यसपछि उपसचिव र सहसचिवको आदर्श अनुपात कायम गरी पदसोपानको पुनसंरचनाको माग गरे । फेरी स्थानीय तहमा खटाउँदा सिनियर जुनियर मिलाएर खटाइयोस् भन्ने माग राखे । अहिले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर दरबन्दीको स्पष्ट तेहरिजका आधारमा समायोजनका गरियोस् वृत्ति विकासको अवसर कुण्ठित हुने गरी समायोजन नगरियोस् । यसको सुनिश्चितताका लागि सङ्घीय निजामती सेवामा दरबन्दी कायम गरी स्थानीय र प्रदेश सेवामा खटाइयोस् भन्ने माग राखे, सकारात्मक रूपमा लिन सके यी मागहरू सबै जायज छन् । मात्र कुरा के हो भने शिक्षाका जायज मागहरू सुनिँदैन, सुनुवाइ गरिँदैन । यो अवस्था फेरी पनि नदोहोरियोस् ।

पछिल्लो पटक प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासको अवसर बन्द गर्ने समायोजन नरोज्ने अडान राखी आन्दोलन गरिसके पछि प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरू, लेखा समूहका कर्मचारीहरू, राजश्व समूहका कर्मचारीहरूलाई समायोजनमा जानबाट बचाउने गरी हजारौको सङ्ख्यामा रातारात दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यस सन्दर्भमा शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूले पनि शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूलाई अन्य सेवाको जस्तै गरी सङ्घमा दरबन्दी कायम गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयोस् भन्ने माग राखे । हामी खटाइएकै दिनदेखि खटाइएको स्थानमा राजीखुशी भएर जान्छौ । खटेका ठाउँमा तोकिएको समयावधिसम्म निश्चिन्त रूपमा काम गर्दछौ, छिटो छिटो सरुवा माग्ने झिँजो पनि गर्दैनौ भनेर प्रतिबद्धता समेत गरेका छन् ।

यी मागहरू ती हुन् । जो मागहरू अन्य सेवाका हकमा सरकारले पहिल्यै नै सम्बोधन गरी सकेको छ । यी मागहरू पूरा गर्दा कर्मचारीहरूले अनुभूत गरेका विभेद र असमानता सम्बन्धित हुन्छ । जसबाट कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइ हुन गई सन्तुष्टि, मनोबल र उत्प्रेरणामा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । यसरी सकारात्मक सोच लिएर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीले प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्छ भने सरकारले शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूका मामुली माग सम्बोधन गर्न कुनै कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन ।

विगत लामो समयदेखि थुप्रिएका उपरोक्त गुनासाहरूले शिक्षा सेवामा घर बनाइ सकेको छन् । दशौँ वर्षसम्म शिक्षा सेवाका असन्तुष्टि र गुनासाहरू सुनुवाइ नहुँदा शिक्षा सेवामा कार्यरत हरेक कर्मचारीहरूको मनमा समेत कुण्ठाले स्थायी डेरा जमाएको छ, कर्मचारीहरूको कार्य उत्प्रेरणा र मनोबल स्वात्त गिरेर गएको छ ।

फेरी पनि समायोजनको क्रममा शिक्षा सेवामाथि विभेद थुपार्ने कार्य भयो । एक्लो शिक्षा सेवाका उपसचिव र अधिकृतहरू मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्दाका सेवा सर्त विपरीत वृत्ति विकासको पथ बन्द गरेर समायोजनमा जान विवश भए । हाम्रा गुनासाहरू न त सरकारले सुन्यो नत ट्रेड युनियनले नै । राज्यबाट भएको यस असमान व्यवहारबाट करिब २६०० को हाराहारीमा रहेका शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरूको मन खिन्न बनाएको छ । मन चसक्क दुखाएको छ ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाले झन् दुःखेको मनमा नुन चुक लाउँदै छ । विशेषतः अन्तरसेवाको प्रतिस्पर्धामा समायोजन भएर गएको पाँच वर्ष पछि मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा छ । यही अन्तर सेवा दिन पनि पाँच वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्ने भएपछि के नै रह्यो र आशा ? यसरी नियतवश गरिने असमान व्यवहारहरूले अन्य प्राविधिक सेवा लगायत शिक्षा सेवा उत्पीडनमा परिरहेको छ । असमानता र अन्याय गर्नुको पनि हद हुन्छ ? अति नै भए पछि कति दिन मन, भावना र मस्तिष्कमा विभेद र अन्यायको अनुभूति पालेर बसिरहने ? किन न्याय नखोज्ने ? यसै कारण शिक्षा सेवा आन्दोलित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस