२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डडेल्धुरामा वार्षिक २० मेट्रिक टन मह उत्पादन

अ+ अ-

अमरगढी । डडेल्धुरामा वार्षिक २० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सरदर १५ देखि २० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको हो । पहिलेदेखि नै मौरीपालनतर्फ कृषक लागिरहे पनि पछिल्लो समय मौरीका चरन क्षेत्र विस्तार भएका र मौरीलाई आवश्यक पर्ने चरन क्षेत्र पर्याप्त भएकाले मह उत्पादन बढ्दै गएको अमरगढी कृषि शाखा अधिकृत टेकबहादुर विष्टले बताए ।

‘जिल्लामा मौरीपालनको सम्भावना व्यापक रूपमा रहेको छ, उत्पादित महले सजिलै बजार पाउने र आम्दानी राम्रो हुने भएकाले कृषक पनि यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्’, अधिकृत विष्टले भने । जिल्लामा अहिले करीब १० हजार घारमा मह उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पुराना घार र ४० प्रतिशतमात्रै आधुनिक घारमा मौरीपालन हुने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।
मह उत्पादन गर्दा बजार सजिलै पाइने भएकाले मौरीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज र आम्दानी राम्रो हुने गरेको अजयमेरु गाउँपालिका–१ खानीका मौरीपालक कृषक लक्ष्मी पाठकले बताए । अहिले जिल्लामा करीब ४०० कृषक मौरीपालन व्यवसायमा आबद्ध छन् ।

मौरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन कार्यालयले पकेट क्षेत्र तोकेर मौरीपालनका लागि आवश्यक पर्ने घार तथा युवालाई रु २ लाख बराबरको अनुदान र अन्य औजारलाई २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको अधिकृत विष्टले जानकारी दिए ।

अमरगढी र परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र गांखेत, नवदुर्गा को चमा, चौड, अजयमेरुको समैजी, गन्यापधुरा भागेश्वर बगरकोटलगायतका क्षेत्र मह उत्पादनमा पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । यहाँका कृषकले स्थानीय एपी सेरेना जातको मौरीपालन गर्दै आएका छन् । माहुरीपालनबाटै व्यवसायीले वर्सेनी करोडौँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । डडेल्धुराका विभिन्न गाउँपालिका र नगरक्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको माहुरीपालनका कारण जीवनस्तरमा राम्रो परिर्वतन आएको बताइएको छ ।

व्यावसायिक मौरीपालनले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना भएको छ भने मह तथा घार निर्यातका लागि डडेल्धुरा प्रसिद्ध बन्दै गएको छ । आधुनिक र खोपे घारमा मह उत्पादन भइरहेकोे जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको तथ्याङ्क छ । मौरीपालक किसानको समूहगत आम्दानी वर्सेनी रु दशौँ करोड रहेको जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्र कार्यालयले जनाएको छ ।

मौरीपालनबाट छोटो समयमै फेरिएको जीवनप्रति यहाँका किसान दङ्ग छन् । मौरीपालनप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी सिप विकास, बजार र चरन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा नचाहिने र कम लगानीमै व्यवसाय गर्न सकिने तथा उच्च बजार सम्भावना भएकाले मौरीपालन व्यवसायमा आकर्षण बढिरहेको जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ ।