सार्वजनिक संस्थानहरू आम सरोकारका विषय हुन । सहर सँगै गाउँ बस्तीमा राज्यको उपस्थिति गराउने माध्यम हुन् । यी निकायले व्यवसायिकता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता बढाई आर्थिक वृद्धिमार्फत सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । विगतमा निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र क्षमताको पर्याप्त विकास भई नसकेको, ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रसँग आवश्यक पुँजी र अनुभव कमी भएको अवस्थामा नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवा, उद्योग, व्यापार, वित्तीय, उत्पादनमूलक उद्योग आदि क्षेत्रमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना एवं व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

नेपालमा वि.स. २०११ सालमा सार्वजनिक संस्थानका रूपमा नेपाल  बैंक लिमिटेड स्थापना पश्चात् सार्वजनिक संस्थानको औपचारिक सुरुवात भई वि.स. २०४९ सम्ममा पुग्दा मुलुकमा ६२ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा रहेका थिए । उदार आर्थिक व्यवस्थाको सुरुवातसँगै प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको र सरकारका प्राथमिकतामा नपरेका ३० सार्वजनिक संस्थानलाई विनिवेश गरियो । यस आर्थिक वर्षसम्म आउँदा अस्तित्वमा रहेका ४० संस्थानहरू मध्ये ३७ संस्थान मात्र व्यावसायिक त्रियाकलापमा संलग्न छन् ।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेपछी सार्वजनिक संस्थानको भूमिका थप वृद्धि भएको छ । नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेका समृद्ध नेपाल , सुखी नेपाली को चाहाना लाई सार्थक तुल्याउनको लागि सार्वजनिक संस्थानको उपस्थिति र कार्यक्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक छ । देशले सङ्घीय शासन प्रणाली बमोजिम संस्थानको पुनर्संरचना गर्दै यसको व्यवस्थापकीय , वित्तीय कार्यकुशलतामा अभिवृद्धि , स्वायत्तता नियन्त्रण र उत्तरदायित्वबिच उचित सन्तुलन ल्याउन यिनीहरूको प्रणालीगत र संरचनागत सुधारको आवश्यकता छ ।

आ. व. २०७३ ७४ मा सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति सुधारोन्नमुख रहेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्वमा रहेका संस्थानको सञ्चालन आय गत आ.व. को तुलनामा ३३.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२ ७३ मा नाफा आर्जन गर्ने संस्थानको सङ्ख्या २३ रहेकोमा यस आ.व. मा २६ पुगेको छ । समग्र संस्थानको जम्मा खुद नाफामा गत आ.व. को तुलनामा १८.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विगत ५ वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संस्थानले कुल सञ्चालन आयको अनुपात औसत १२.५ प्रतिशत रहेको छ ।

संस्थानमा विद्यमान समस्याहरू

• नीतिगत रूपमा सरकारका कार्यहरू के हुन भन्ने प्रस्ट नहुनु
• भएका नीतिलाई योजना, बजेट र अन्य कार्यञममा समावेश नगराउनु
• संस्थागत सुशासन , आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता नहुनु
• बोझिलो सङ्गठन , न्यून उत्प्रेरित जनशक्ति
• व्यवसायिकताको अभाव
• आम नागरिक तथा सरोकारवाला निकायको खबरदारी नहुनु
• विविध

सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेका समस्याका समाधानका उपायहरू

 नेपालमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुलाईृ कुन क्षेत्रमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने विषयका सरकार प्रस्ट हुनु पर्दछ । निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रहरूमा संस्थानहरूलाई अनुगमन , निरीक्षण मा संलग्न गराउनु पर्छ ।
 संंस्थानहरुलाई लक्ष्य केन्द्रित बनाउनु पर्छ । बनाएका लक्ष्यलाई सरकारले आफ्ना योजना बजेटमा निरन्तर समावेश गर्नु पर्दछ । यी कार्यले जनताका आम जनजीविकालाई सहयोग , वाताारण संरक्षण, गरिबी निवारण , रोजगारी सिर्जना , विकट बस्तीमा सरकारको उपस्थिति सँगै २१ औ शताब्दी मा देखेका विश्वका जल्दा बल्दा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने हुनुर्पदछ ।
 संस्थानका कार्यकारी प्रमुख, सञ्चालक समिति र विभागीय प्रमुख हरूसँग कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ । संस्थानहरूमा सुशासन, आर्थिक अनुशासन, नियमित लेखा परीक्षण गर्दै एकद्दार प्रणाली वाट कार्य सञ्चालन मूल्याङ्कन गर्नु र्पदछ । विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिचको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा रहेको दोहोरोपन लाई हटाएर एकीकृत नियन्त्रण र उत्तरदायित्वको विकास गर्नु पर्दछ । यिनका वार्षिक प्रतिवेदनहरू संसद्मा छलफल गर्नु पर्दछ ।
 निरीह जनशत्ती लाई अवकाश दिनु पर्दछ । निरन्तर तालिमको व्यवस्था, नयाँ ज्ञान सिप र प्रविधि लाई आत्मसाथ गर्ने, लोक सेवा अन्तर्गत संस्थान सेवा आयोग बनाउने, सङ्गठनमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, ट्रेड यु्नियनहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने, दल अनुसारका सङ्गठनहरू बन्द गर्ने, कर्मचारीमा रहेको काठमाडौँ मोहलाई कम गर्नको लागि निश्चित समयमा सबैले सबै क्षेत्रमा कार्य गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने, सबै संस्थानका सेवा सुबिधालाइै एकै बनाउनु पर्दछ ।
 संस्थानहरूसँग रहेका चल अचल सम्पत्ति लाई समयमै व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।
 आम सञ्चार, नागरिक समाज र आम नागरिकले सार्वजनिक संस्थानका कार्यमा निरन्तर सबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।
 सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सीमान्तकृत जनता लक्षित, उत्पादकत्व बढाउने, व्यापार घाटा कम गर्ने, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, जनताको मन जित्न सक्ने बनाउनु पर्दछ ।

समग्रमा सार्वजनिक संस्थानहरू श्रीमानको रिसले छोराछोरी कुट्ने समस्याबाट ग्रसित भएका हुन्। हिजो का दिनमा व्यवस्था परिर्वतनसँगै संस्थानलाई व्यवस्थित गरिएन । धेरै वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेका क्षेत्रलाई अवमूल्यन गरियो । अबका दिनमा संविधानले आत्मसाथ गरेको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी अर्थतन्त्रको लागि सार्वजनिक संस्थानहरू सरकार र समृद्धिका सम्बन्ध हुनेछन् । त्यसको लागि निरन्तर सुधारको आवश्यकता छ ।