सुन्दर र स्रोत साधनले सम्पन्न स्वाधीन मुलुक युगौ युगदेखि गरिबी र अविकासको दलदलमा फसिरहेको छ । अझै पनि लाखौँ जनता आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर दुःखजिलो जिन्दगी जिइरहेका छन् । लाखौँ बालबालिकाहरू विद्यालयको मुख देख्न सकिरहेका छैनन् । लाखौँ युवाहरू मुलुक भित्र रोजगारको अवसर नपाएर विदेशिएका छन् । राज्यको स्रोत साधन र सेवामा जनताको सहज पहुँच स्थापित गर्न सकिएको छैन । उपलब्ध स्रोत साधनको समानुपातिक वितरण हुन सकेको छैन । आम जनताहरूमा राज्यप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दो अवस्थामा छ । आयात व्यापारबाट उठ्ने राजश्व र युवाहरूले पराइ भूमिमा बेचेको रगत पसिनाबाट भित्रिएको बिप्रेषणवाट मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो ? मुलुक र जनताको यस दयनीय अवस्थाप्रति को को जिम्मेवार छन् ? अझै पनि यही अवस्थाको निरन्तरता कहिलेसम्म ? प्रश्नहरू गम्भीर छन् । उत्तरहरू भेटाउन सकिएको छैन । यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न मुलुकमा राजनैतिक द्धन्द्ध भए, जनआन्दोलन भए, हजारौँ जनताले बलिदानी गरी ,पटक पटक व्यवस्था बदलिए, नयाँ संविधान जारी गरिए, नयाँ कानुन ल्याइए, नयाँ संरचना बनाइए । तर पनि प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहिरहे ।

प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न,गौरवपूर्ण विरासत, वैभवपूर्ण इतिहास, जनक, सिता, भृकुटी, बुद्ध र सगरमाथाको देश । बहादुर वीर गोर्खालीहरूको देश, सांस्कृतिक तथा स्थानीय ज्ञानको असीम स्रोतले सम्पन्न देश । जलश्रोतको भण्डार, जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताले सम्पन्न देश । यस्तो स्वर्णिम भूमि अविकास, बेरोजगारी र गरिबीले पिल्सिएको देख्दा कसको मन कटक्क नकाटिएला ?

अझ त लाखौँ युवाहरू जसले न राम्रो शिक्षा पढ्न पाए, बच्चामा हुँदा न पोसिलो खाने कुरा खाए, न राम्रो स्वास्थ्य उपचार पाए, न त विदेश जाँदा नै कर्मचारीतन्त्र तथा राज्यबाट राम्रो व्यवहार पाए, ठगिँदै मरुभूमिमा पुगे, पचास साठी डिग्रीको तापक्रममा जीवन सुकाएर काम गरे, पराइ भूमिमा निस्सासिदै पसिना र रगत बगाए, धेर थोर कमाए र जन्मभूमिमा पठाए । उनीहरूले पठाएकै पैसाले शासकहरूले यो देश चलाए । यसरी राज्यले उपेक्षा गरेका युवाहरूको रगत र पसिनाले आर्जित विप्रेषणवाट देश धानिरहँदा ती युवाहरूको कदर र भविष्यको ख्याल गर्नु पर्दथ्यो । अझै ध्यान पुर्‍याउन सकिएन, बरु त्यही विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रसँग मजाक गरियो । भ्रष्टाचार बढाइयो,उत्पादकत्व घट्यो, व्यापार असन्तुलन बढेर गयो,एकाध समूहको नियन्त्रणमा मुलुकको अर्थव्यवस्था पुर्‍याइयो । व्यापारमा कालोबजारी, कृषि उपजको विक्रीमा विचौलिया, सेवा व्यवसायमा सिन्डिकेट र कार्टिलिङ्ग हुर्कँदै गयो । जनताले सेवा लिँदा सास्ती पाउनु पर्ने, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्योपचार पाउन नसकिने, दुःख पाउन सार्वजनिक यातायात चढ्नु पर्ने अवस्थामा सुधार आउन सकेन ।

उपरोक्त समस्याको कारण खोज्दा भन्न सकिएला कि राजनैतिक नेतृत्व दूरदर्शी हुन सकेन, विकासात्मक गतिविधिहरूमा आम राजनीतिक सहमति कायम गर्न सकिएन, स्थापित सङ्गठन र संरचनाहरू चुस्त दुरुस्त र सक्षम रूपमा कामकाजी हुन सकेनन् । योजना, नीति, ऐन, नियमहरूको निर्माण पारदर्शी र सहभागितामूलक रूपमा हुन सकेन । विभिन्न स्वार्थ समूहका दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहेर कानुनहरू निर्माण हुन सकेनन् । सार्वभौम संसद् ऐन कानुनको निर्माणमा उदासीन रहने तर स्वार्थ समूह ऐन कानुन निर्माणका लागि निक्कै सक्रिय रहने अवस्थाले कानुनहरूको निर्माण प्रक्रिया कमजोर बन्न गई कानुनहरूको सामाजिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक स्वीकार्यता र वैधतामा प्रश्न चिन्ह तेस्रियो । जसले गर्दा कानुनहरू कार्यान्वयनमा कमजोर साबित भए । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रलाई अन देखा गर्‍यो । कर्मचारीतन्त्रलाई वदलिदो समय मुताबिक सक्षम, सबल, तटस्थ तथा स्मार्ट बनाउने तर्फ टङ्क प्रसाद आचार्यबाहेक अरू कुनै प्रधानमन्त्रीले यथोचित ध्यान नै दिन सकेनन् भन्दा हुन्छ । वास्तवमा एउटा कर्मचारीतन्त्रलाई सक्षम र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन सक्दा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखिएका सबै समस्याहरू हल गर्न सकिन्थ्यो तर यसमा ध्यान पुग्न सकेन । ध्यान दिन सक्दा सरकारको प्रभावकारिता एकाएक अभिवृद्धि हुन सक्थ्यो ।

बरु कर्मचारीतन्त्रलाई फुटाऊ र शासन गरेको नीति लिइयो । कहिले सरुवाका नाममा, कहिले पदस्थापनका नाममा, कहिले वृत्ति विकासका नाममा कर्मचारीहरू चिन्तित र उत्पीडित बनी रहनु पर्‍यो । कर्मचारीहरू सक्षम हुँदाहुँदै किन काम फत्ते गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन कर्मचारीहरूले आफ्नो सक्षमता लुकाइरहेका छन् ? कर्मचारीतन्त्र स्मार्ट किन हुन सकिरहेको छैन ? यसतर्फ नेतृत्वकर्ताको ध्यान पुग्नै सकेन । खाली आफ्नो असक्षमताको दोष जति कर्मचारीहरूमा थुपारेर आफू पानी माथिको ओभानो हुने ध्याउन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व रहिरह्यो ।

पछिल्लो समयमा केही आसाहरू पुनजाग्रित भएका छन् । जनताको त्याग र बलिदानबाट सार्वभौम संविधान सभाबाट संविधान जारी गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ । राज्यका संरचनाहरू समावेशी बनाउन समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ । राज्यका संरचना र संयन्त्रहरूलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउने प्रयास भएको छ । राज्यका स्रोत साधनहरूको समानुपातिक वितरणमा समन्यायको, सहभागिताको, पारदर्शिताको र वस्तुगत सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने उद्घोष गरिएको छ । समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको नारा सार्थक पार्न सरकार प्रयत्नशील रहने प्रयासमा छ । राजनीतिक अस्थिरता समाप्त भएको छ ।

साथै परिवर्तनको भावना अनुसार प्रशासनिक पुनसंरचनाको कार्य गरिदैछ । अध्यादेशबाटै भए पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न लागेको छ । यद्यपि कर्मचारी समायोजनलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा र कर्मचारीहरूको भावना अनुकूल सम्पन्न गर्न सरकार चुकेको किन नहोस् । यसबाट आम कर्मचारीहरू सरकारप्रति रुष्ट हुन पुगेका छन् । खास गरी कर्मचारी समायोजनका नाममा कर्मचारीहरूको सरुवा गतिशीलता र वृतिपथ मास्ने नियत देखाउन हुँदैनथ्यो, सरकारले देखायो । केही सेवा समूहका कर्मचारीहरूका गुनासाहरू रातारात पूरा गरियो, राज्यलाई अकल्पनीय आर्थिक बोझ बोकाएर । केही सेवा समूहका कर्मचारीहरूका उस्तै प्रकृतिका गुनासाहरूप्रति राज्य निर्मम बन्यो, विभेदकारी व्यवहार देखाएर । यसरी एउटा अभिभावकको रूपमा सरकारले समान व्यवहार गरेको अनुभूति गर्न सकिएन । उस्तै प्रकृतिका कुनै कर्मचारीहरू आफ्ना गुनासाहरू पूरा भएकोमा प्रफुल्लित हुने, कुनै कर्मचारीहरू आफ्ना गुनासाहरू सम्बोधन नभएको आक्रोश र कुष्ठा बोकेर समायोजन स्विकार्न विवश हुनु पर्ने बाध्यता देखिदैछ । यसरी वृत्तिपथवाट विमुख गराएर, दुःखी बनाएर अन्धकारमा ठेलिएको कर्मचारीहरूले सम्पादन गर्ने प्रशासनिक कार्यहरूबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय नारा सार्थक हुन कुनै व्यवधान सिर्जना हुन नसक्ला र ? अनुत्तरित पश्नहरुको श्रृखलामा अर्को प्रश्न थपिएको छ ।

कर्मचारी समायोजनको पूर्व सर्त सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हुनु पर्दथ्यो, हुन सकेन । समायोजन पछि मात्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्ने पक्का पक्की भएको छ । यद्यपि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सामाजिक सञ्जाल मार्फत हेर्न पाइएको छ । ऐनको मस्यौदाले बहुचर्चित अन्तर सेवा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा,आरक्षण लगायतका विषयमा गरेको व्यवस्था चित्त बुझ्दो देखिएन ।

प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ८ को उपदफा १ मा अन्तर सेवाको लागि राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीदेखि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीसम्म दश प्रतिशत कोटा छुट्ट्याएको देखिन्छ । समायोजित भएर जाने तथा स्थानीय र प्रदेश कर्मचारीको परिमाणको हिसाबले यो अत्यन्त कम सङ्ख्या हो । यो सङ्ख्या कम्तीमा विस प्रतिशत कायम हुनु पर्दछ । यस्तै यही दफाको उपदफा ६ मा अन्तर सेवाको लागि विज्ञापन पदमा उम्मेदवार हुन एक तह मुनिको पदमा कम्तीमा सात वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकोमा फेरी यसै उपदफालाई कोड गरेर उक्त सात वर्षको सेवा अवधि समायोजन भएको मितिले सात वर्ष हुनु पर्ने व्याख्या गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण र कुत्सित नियतपूर्ण छ । यस व्यवस्थाले एकातिर अन्तरसेवाको ललिपप देखाएर समायोजनमा जान प्रोत्साहित गर्ने अर्कोतिर समायोजन भएको मितिले सात वर्षसम्म उक्त प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएन र ? बाहिर सुनिन्छ कि तत्काल एक तह बढुवा भएर समायोजनमा जाने अनि अन्तर सेवा पनि लड्न पाउने व्यवस्था गर्न हुँदैन भनेर जिकिर गरिदैछ रे । जिकिरकर्ताहरुले यो हेक्का राखून कि अध्यादेशको एक तह बढुवा पाँच वर्ष पुगेकालाई मात्र हो । पाँच वर्ष पुग्न एकाध महिना बाँकी हुने कर्मचारीहरूको सङ्ख्या समेत हजारौँ छ भने पाँच वर्ष नपुगेको कारण एक तह बढुवा हुन नसकी समायोजनमा जाने सङ्ख्या दशौँ हजार छ भन्ने कुरा ।

अर्को तर्क गरौँ । विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले खरिदार भएको ३ वर्ष पछि नायव सुब्बाको, अधिकृतबाट उपसचिव भएको २ वर्ष पछि खुला तर्फको र ५ वर्ष पछि आन्तरिक र कार्यक्षमताको बढुवा तर्फको उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले समायोजन पछि सात वर्षको सेवा अवधि राख्नु पछाडिको तर्क के हो ? सिद्धान्त के हो ? कुन देशमा यस्तो अभ्यास छ ? यो त एक वर्ष सहुलियत दिएर एक तह मुनिको पदमा ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने होइन र ? समायोजन हुँदा एक तह बढुवा भएको अवस्थालाई आधारै मान्ने हो भने पनि एक तह बढुवा हुनेको हकमा चार वर्ष अर्थात् पाँच वर्ष राखे हुँदैनथ्यो र ? किन समायोजन भएको मितिले सात वर्ष राखियो ? यो राख्नुको पछाडि मस्यौदाकै दफा ८ को उपदफा ८ मा गरिएको व्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्न होइन र ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकले दिएको सुविधा आठौँ वर्ष पछि मात्र पाउने, सात सात वर्षसम्म विज्ञापन गर्ने, उम्मेदवार मिलेन भन्दै प्रत्येक वर्ष कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गराउने चलखेल सिवाय यो अरू केही होइन । अझै पनि यसरी चलखेल र छक्का पन्जा गर्नुलाई महानता नठानी । दिउँसै रात नपारी,सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समेत उपहास गर्ने प्रयत्न नगरौँ ।

यस्तै विगतमा निजामती भित्रका सबै सेवा समूहको आन्तरिक प्रतियोगितामा तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका एक तह मुनिका कर्मचारीहरू उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन २०४९ को तेस्रो संशोधनले गर्‍यो तर उक्त संशोधनले सहसचिवलाई समेट्न सकेन, केही व्यक्तिहरूको चलखेलमा मन्त्री, संसद् र सांसदको आँखा छलेर सहसचिव आन्तरिक सबै सेवा समूहका लागि खुला राख्न वाट बचाए । अहिले उप सचिवसम्मको यही व्यवस्था समेत मस्यौदाबाट हटाइएको छ । यो विगतमा किन राखियो ? अहिले किन हटाउनु पर्‍यो ? निरन्तरता दिँदा के बिग्रन्छ ? कुनै तर्क र सिद्धान्तको प्रयोग नगरी ऐनको व्यवस्था हचुवामा थप्ने र हटाउने गर्नाले कर्मचारीतन्त्रको वैधता र विश्वसनीयतामा आँच ल्याउँदैन र ? त्यसै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको साख गिर्दो छ, जनताको विश्वास र भरोसा घट्दो छ, कर्मचारी भने सी आफ्नो निहित स्वार्थ र अभिष्टमा काम गर्ने जातमा दरिएको छ ।

मुलुकमा यति ठुलो विगंहम परिवर्तन भएको छ । जनताले समृद्धि र सुखका सपना देखेका छन् । राज्य व्यवस्थाले कुनै पनि किसिमका विभेद,असमान व्यवहार र निहित स्वार्थलाई वर्जित गरेको प्रतिबद्धता दोहोर्याइ रहेको छ । यस परिवेशमा अझ पनि खुसुखुसु गर्न थालियो, हरेक ऐन र नीतिका हरफ हरफमा आफ्नो र आफ्नो समूहको स्वार्थ खोज्न थालियो भने, त्यही कुत्सित स्वार्थका लागि सती जाने मनसुवा पालियो भने कसरी बन्न सक्छन् तार्किक र प्रवर्द्धनकारी कानुनहरू ? यसरी बन्ने कानुनले कसरी कायम गर्न सक्छन् समन्याय र समानता ? वयैक्तिक स्वार्थको सँगालोका रूपमा आउने कानुनहरूले कसरी निर्माण गर्न सक्छन् पद्धति र प्रणाली ? अनि कसरी संस्थागत हुन सक्छ परिवर्तन र रूपान्तरण ? अनि कसरी हुन सक्छ मुलुक समृद्ध ? कसरी हुन सक्छन् जनता सुखी ? ।

विवकेकपूर्ण र विश्लेषणात्मक ढङ्गले सहभागिता र पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन नगरी बन्ने कानुनहरूले कुनै पद्धति बनाउँदैनन्, बरु वनेका विरासत भत्काउँछन् । प्रवृत्ति सुधार गर्दैनन्, बिगार्छन् । बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय होइन एकाधलाई अनुचित रूपमा फाइदा दिलाउँछन् ।

यसरी कसैको भागमा माटै माटो, कसैको भागमा घिउँ नै घिउँ खन्याउने नियत राखी ऐन कानुनहरू बन्नु भएन । विडम्बना सबै भन्दा बढी निजामती सेवा ऐन बन्दा यस्तै चलखेल बढी हुने गरेको छ । विगतमा सरुवा बढुवा कै लागि निजामती सेवा ऐन २०२१ लाई २८ वर्षमा २९ पटक संशोधन गरियो । यस्ता कुत्सित नियत र प्रयत्नमा बन्ने निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन कानुनहरूले प्रशासनिक पद्धति विकास गर्न सक्दैन । पद्धतिको विकास हुन नसक्नुको पछाडि यिनै अदृश्य चलखेल मुख्य कारक बन्ने गर्दछन् । फेरी पनि यस्तै चलखेल जारी राख्न खोज्नु, कानुनका दफा दफामा आफ्नो निहित स्वार्थका फूलवुट्टा भर्ने प्रयास गर्दा कर्मचारीतन्त्रप्रतिको आम विश्वास र भरोसामा क्षयीकरण आउने निश्चित छ । अर्को कुरा सदाबहार रूपमा देखिने वदनियतको निरन्तरताले भयङ्कर दुर्घटना निम्त्याउने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।

त्यसैले पद्धतिको विकास र सुदृढिकरण हुने गरी, हरेक दफा दफाले सबैलाई सम न्याय र समानता प्रदान गर्ने गरी, निजामती सेवालाई विश्वकै मोडेल सेवाको रूपमा स्थापित गर्ने गरी,सेवा प्रवाहमा नसोचेकै रूपान्तरण ल्याउने गरी, कर्मचारीहरूको मनोबल र व्यवहारलाई आदर्श बनाउने गरी, जवाफदेहिता निर्वाहको उच्चतम संस्कार सुनिश्चित गर्ने गरी के सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण गर्न नसकिएला र ? त्यो क्षमता र भावना राख्ने प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व उपलब्ध नभएको हो र ? अवश्य नै सकिन्छ र त्यस्तो नेतृत्व उपलब्ध छ । मात्र व्यवहारतः त्याग र समर्पणको खाँचो छ ।

आसेपासेहरूको बनावटी क्रन्दन र रोदन भन्दा निजामती सेवामा पस्दा देखी नै सी क्लासमा दर्जित अधिकांश कर्मचारीहरूको आवाज सुन्ने कोसिस गरेर नयाँ नेपालका लागि स्मार्ट व्यूरोक्रेसी निर्माणको दूर दृष्टि राखी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बनाउने आँट गर्नु पर्‍यो । कुर्सीमा कोही पनि सधैँ भर टाँसिएर रहन सक्दैन, कुर्सीबाट बर्हिगमन हुने बेला पनि आउँछ, त्यतिखेर त्यो कुर्सीमा रहँदा मैले सपार्ने प्रयास गरेको थिएँ, तर केही बिगारेको छैन । समन्वय गर्ने प्रयास गरेको थिएँ तर कसैलाई अन्याय गरेको थिइनँ, भन्न सकियोस्, दुनियाँले राम्रो भन्न नसक्ला, वा वा पाउन नसकिएला । कम्तीमा आफ्नो आत्माले त भनोस्, जे गरे ठिक गरे, यसैले बाँकी जीवन सुखी र सन्तुष्ट बनाउन सक्छ ।