संघीय स्वरूपको शासकीय अभ्यास देशमा लागु भएको पनि आज ३ वर्ष ४ महिला ११ दिन पुरा भैसकेको छ। हामी किन (?) संघीयतामा गयौँ र आधुनिक (वर्तमान) नेपाल लगभग २७६औं वर्षसम्म आइपुग्दा हाम्रो राज्यको शासकीय स्वरूप र संरचनाले किन (परि)लक्षित उद्देश्य/लक्ष्य/गन्तव्य हासिल गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो आज संघीय शासन प्राप्त गर्दाको अवस्था सम्म पनि निरुत्तरित रहँदै आएको विषय हो ।

हामीले हिजो अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली र यसले ग्रहण गरेका आधारभूत मूल्य-मान्यताहरू यथार्थपरक थिए कि थिएनन् ? या हचुवाका भरमा (प्रयोगशालाका) रूपमा मात्र हाम्रो देश गुजि्रह्यो भन्नेतर्फ सङ्केत गर्छ, यस प्रश्नले ।

हिजोको हाम्रो सम्पूर्ण असफलताको एक मात्र “अक्षम्य” विकल्पको रूपमा जसरी संघीयतालाई अगाडि सारियो र देश संघीय स्वरूपमा गयो, यसको “सत्यता” कति ठिक थियो (छ) यो त भविष्यले बताउँदै जाला। तर, विडम्बना आज ३ वर्ष मै यस व्यवस्था प्रति कोही पनि खुसी देखिँदैनन् । यो चाहिँ “दुर्भाग्य” नै हो भन्नुपर्छ राष्ट्रका लागी । झारा टार्ने र कर्मकाण्डी शैलीलाई निरन्तरता दिने किसिमले यहाँ संघीयताको आआफ्नै तजविजी अर्थ, अभ्यास र प्रयोग हुनु त्योभन्दा झन् ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो।

शास्त्र भन्छ; कुनै कुरा सुरु गर्नु अगाडि किन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । ‘किन’ ले सही उत्तर पाएपछि मात्र ‘कसरी’ ले उपाय खोज्न थाल्छ । ‘किन’ले उत्तर पाएन भने ‘कसरी’ स्वतः प्राणहीन हुन्छ । जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक विल्हेम नित्से (१८४४–१९००) ले त्यसै भनेका हैनन्; “किन भन्ने जानियो भने, कसरी भनेर बाँच्न पनि जानिन्छ।”

एक लाइनमा भन्दा संघीयता भनेको देशका विभिन्न राज्यहरू मिलेर एउटा छाता शासकीय स्वरूप बनाउने, त्यसका लागि राज्य शक्तिको बाँडफाँड गर्ने र त्यस अन्तर्गत रहेर “आफूले आफूलाई” शासन गर्ने पद्धति हो । जहाँ उनीहरू आफ्नो हकमा स्वायत्त हुन्छन् र साझा सवालमा एक-आपसमा अनुबन्धित हुन्छन् । राष्ट्रिय हितको साझा प्रवर्द्धन गर्दछन् र राष्ट्रिय गोपनीयता तथा सार्वभौमिकताको सामूहिक रक्षा गर्दछन्। अर्थात् यो एक खालको शासनको महासंघीय ढाँचा हो ।

अनुभवजन्य प्रमाणका आधारमा पनि के निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भने संसारमा सङ्घीय राज्यका आ-आफ्नै प्रारुप र प्रयोगहरू छन् । ती मध्ये मूलतः संघीय राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली बढी प्रयोगवादी अवधारणा हुन्। अर्थात्, संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसाबले हुन्छ भने एकात्मक राज्यमा माथिबाट तलतिर हुन्छ । अतः संघीय राज्यको अर्थ; हरेक एकाई (संघ) लाई आफ्नो मामलामा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्मनिर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानुन आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुने संवैधानिक “ग्यारेन्टी” हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। २ वा २ भन्दा बढी राज्य (तह) हरू मिलेर एउटा सङ्घ बन्छ र सो (संघ)ले केन्द्रको रूपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्य (तह) हरूले नै केन्द्रीय संघको रूपमा निश्चित अधिकारहरू प्रदान गरेको हुन्छ ।

पक्कै पनि कुनै पनि राष्ट्र एकात्मक नीतिबाट संघात्मक व्यवस्थामा परिणत हुनु सरल यात्रा होइन किनभने यो अवधारणाको पनि आफ्नै सीमा र सारहरू रहेका छन् । र हाम्रो हकमा पनि अबको संघीय नेपालको भविष्य हामीले निर्माण गर्ने संवैधानिक प्रारूपमा नै निर्भर रहन्छ भन्दा सायद कसैलाई “खल्लो” नलाग्ला !

किन्तु, आजसम्म जति पनि देशहरू संघीयतामा गएका छन्, तिनको संरचना त्यहाँका जातीय समुदायहरू, तिनले बोल्ने भाषा र क्षेत्रीय भूगोलको पहिचानका आधारमा बनेका देखिन्छन् । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड र भारत चार वटै देशको संघीय संरचनामा पनि यो कुरा प्रस्टसँग देख्न सकिन्छ। विश्वका प्रायः सबै सङ्घीय देशहरूमा संघीय संरचनाको आधार भूगोल मात्रै भएको कहीँ पनि छैन । अतः संघीयता कुनै एक आधारमा मात्र बन्ने विषय हुँदै होईन। बरु बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने संघीयता त्यहाँको जनता, जात जाति वा समुदायहरूलाई चाहिएको माग (इच्छा) हो कि होइन ? यो प्रणालीलाई तिनीहरूको आर्थिक सामर्थ्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन ? यसले तिनीहरूको राष्ट्रिय एकता र गोपनीयताको रक्षा गर्न सक्छ कि सक्दैन ? जस्ता यसका “पुल” र “पुस” “फ्याक्टर्स” हरू बुझ्न आवश्यक छ।

अर्कोतिर संघीयता अल्पकालमा आफैँमा खर्चिलो शासन प्रणाली हो। त्यसैले अर्को के कुरा बुझ्न र बुझाउन्न आवश्यक छ भने संघीयता देशको भूगोल वा (ढुङ्गा माटोलाई) चाहिएको होइन, यो जनताको लागी हो। त्यसैले संघीयताको निर्माण गर्दा त्यहाँका समुदायहरूको सहअस्तित्व र सहअन्तनिर्भरता का आधारमा तिनीहरूको पहिचान र भूगोललाई सम्मान गरेर सबैलाई स्वामित्व बोध गर्ने खालको हुनु “अपरिहार्य सर्त” जस्तै हो। आज विश्वमा जति पनि मुलुक यो प्रणालीबाट सफल भएका छन् तिनीहरू बाट हामीले सिक्नै पर्ने शिक्षा हो यो।

भारतकै अनुभवको कुरा गर्दा भाषिक(बाहुल्य) क्षेत्रको आधारमा, जातीय(बाहुल्य) को आधारमा, ऐतिहासिकताको आधारमा र क्षेत्रीयता(भौगोलिकता)को आधारमा राज्यहरू बनेको प्रस्टै देखिन्छ । गुजरात, पन्जाब, हिमान्चल, विहार लगायत सबै प्रदेशका आ-आफ्नै विशेषता छन् भारतमा। पछिल्लो अवस्थामा “गोर्खाल्यान्ड” राज्यको माग पनि पहिचानकै मुद्दामा आधारित रहेको छ। यस अर्थमा, पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रने होइन बरु संघीयताको मुख्य आधार नै ती समुदायहरू, साझा जीवनपद्वतीहरु, भाषाहरू, संस्कृतिहरू र भौगोलिक क्षेत्रहरू रहेछन् जसलाई सम्बोधन गरेर मात्र संघीयता सम्भव हुँदो रहेछ भन्ने देखिन्छ। यसले मात्र समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद, उत्पीडन, बन्चितिकरण र सीमान्तकरणमा परेका समुदाय, भाषासस्कृती, जीवनदर्शन र तत्तत क्षेत्रको जनताको भावना र आकाङ्क्षालाई एकसुत्रमा गाँस्दोरहेछ । अतः नेपालमा पहिचानलाई स्वीकार गर्दा देश टुक्रन्छ भन्ने जे तर्क आजसम्म पनि गरिँदै छ, विश्वव्यापी अनुभवहरूले पनि यस्ता तर्कहरू गलत रहेछन् भन्ने नै देखाउँछ । तथापि, पहिचानको मुद्दा नेपालमा बहुआयामिक रूपमा रहेको छ भन्ने कुरा बिर्सनुहुन्न। नेपालमा एकै ब्यक्तीका फरक फरक पहिचान रहेका छन् । सारमा भन्दा, पहिचान भनेको त्यहाँको समुदाय, भाषा, जीवनदर्शन, ऐतिहासिकता, संस्कृति तथा भूगोललाई चिनाउने “नाम” हो र नाम विनाको संघीयता कहीँ पनि हुँदैन र छैन ।

उदाहरणका लागि अहिले नेपालमा बहसमा रहेका “मधेस(मिथिला) प्रदेश” भन्नु वा “लुम्बिनी प्रदेश” भन्नु नेपाली माटोमै उत्पत्ति भएका नेपाली शब्दहरू हुन् । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू नेपालको राष्ट्रिय भाषाहरू हुन् भनेर संविधानमा हामीले नै धेरै पहिले बोलिसकेको अवस्थामा ती नामहरू चाहिँ जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भए भन्नु तर्कसङ्गत र न्यायसंगत हुँदैनन्, बरु आफैमा “पूर्वाग्रही” देखिन्छन् । गण्डकी, नारायणी, कर्णाली भन्दा नेपाली हुने र नेपालकै अन्य जनसमुदायले बोल्ने भाषाका, उनका पहिचानका शब्द राख्दा जातीय/क्षेत्रीय र (अ)नेपाली हुने सोच, चिन्तन र व्यवहार आफैमा एकाङ्गी मनोरोग बाट ग्रसित छ, यो बदलिनु पर्छ। यो रोगको गहिरो चिरफार हुन आवश्यक छ।

यसबाट मुक्त नभई सार्वभौम नेपाल, स्वाधीन नेपाल, समृद्ध नेपाल, सबै समुदायको सहअस्तित्वसहितको नेपाल अर्थात् “सबैको साझा नेपाल” बनाउन सम्भव हुँदैन र हुन पनि सक्दैन। अरूको अस्तित्व र “स्व:धर्म” लाई स्वीकार गरेर मात्र एक ठाउँमा बस्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दा मात्र हामी “सबैको सङ्घीय नेपाल” बनाउन सक्छौँ । नेपालले पनि त्यही बाटो लिन जरुरी छ । अतः पहिचान जातीय (बाहुल्य) ऐतिहासिकता, भाषिक बाहुल्यता वा सांस्कृतिक सघनता र भूगोल (क्षेत्रीयता र सामर्थ्यता) दुबैलाई आ आफ्नो स्थानमा सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ जाने बाटो तय गर्नुले नै अबको सङ्घीय नेपालको (अ)सफलता निर्धारण गर्नेछ भन्दा आशक्ति नहोला। यसो भए मात्र “समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली” को हाम्रो मनोकांक्षा यथार्थतासिद्ध हुन्छ।

मेरो बुझाइमा विकास भनेको जनताको मन मुटु जोड्ने काम हो। उनीहरूको सामर्थ्य बिस्तार र आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने काम हो । उनीहरूको गोपनीयताको रक्षा गर्ने काम हो। उनीहरूको ज्यान/धनको सुरक्षा गर्ने काम हो । उनीहरूको स्वाभिमान कायम गर्ने प्रयत्न हो । यसका लागि माथि उल्लिखित विषयहरू सङै देश सुहाउँदो दिगो विकास अर्थनीति र साझा अर्थकुटनीति हुन पनि आवश्यक छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो कुनै पनि मुलुकको आर्थिक मोडल तथा आर्थिक कूटनीति तत्कालीन राष्ट्र विकासको सापेक्षता दरले निर्धारण गर्ने विषय हो ।

अत: पहिला हाम्रो विकासको सापेक्षता मापन गर्ने आधारहरू के-के हुन् सक्छन् ? विकासको अर्थ हाम्रो सन्दर्भमा के हो ? गरिबी र विकासलाई कसरी न्यायपूर्ण रूपमा जोड्न सकिन्छ ? देशको आर्थिक आयामहरूका यथार्थ तथ्याङ्कहरू के मा आधारित छन् ? देशको आन्तरिक पुजी निर्माण गर्न सक्ने सक्षमता कस्तो अवस्थामा छ र यसलाई संघीय संरचना अनुरूप कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ? दिगो(नेपाली माटो सुहाउँदो) विकास र दरिलो अर्थ कूटनीतिका हाम्रा साझा प्रतिबद्धता हरू के-के हुन ? हाम्रा स्रोत साधनको उपलब्धता र समाज विकासको चरण कहाँ पुगेको छ ? हाम्रा आवश्यकताका प्राथमिकरणयुक्त क्षेत्रहरू के-के हुन् ? हाम्रो सन्दर्भमा “ट्रेड डिप्लोम्यासी” को राष्ट्रिय मूल नीति के हो ? जस्ता विषयहरूमा व्यापक रूपमा पहिला राष्ट्रिय छलफल र सहमति हुन आवश्यक छ । विद्वानहरूलाई हेपेर होइन उनीहरूको सहयोग लिएर समग्र राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा जोड्ने बेला हो यो । यसलाई हामी सबैको सफा र दृढ “ऋषि मन” हुन आवश्यक छ । ब्याक्तित्वलाई थला पार्न सकिएला, तर समाजको वास्तविकतालाई थलो पार्ने प्रयोगमा हामी लाग्नुहुन्न । यो बिलकुलै उल्टो मार्ग हुनेछ । सबैका विचारलाई राष्ट्रिय एकताको भावनामा सूत्रबद्ध गर्न सके विकासको जग अझै बलियो हुँदै जान्छ । विकास “निरपेक्ष” हुनै सक्दैन, यो जनाताको वास्तविकता सङ जोडिएको विशेष हो ।

यही परिवेशमा सरकारले हालै राष्ट्रिय वित्त आयोगको अध्यक्षमा पूर्वप्रशासक बालानन्द पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । ढिलै भए पनि सरकारको यो काम स्वागतयोग्य छ । तथापि, यो आजभन्दा ३-४ वर्ष अगाडि नै भइसक्नु पर्ने विषय थियो । सरकार यसमा चुकेकै हो । अर्थशास्त्रीय भाषामै सही “माथिका अन्य कुराहरू यथावत् रहेमा” म यस्तो गर्छु (गर्थे) भन्ने छुट सायद उनलाई धुमिल भविष्यले दिँदैन होला । यो कुरा उनले के-कत्ती बुझेका छन् त्यो त माननीय अध्यक्ष ज्युलाई नै बढी अनुभूति होला । तर, म भने यो आयोगको पूर्णताले नेपालमा संघीयताको अस्तित्वमाथि देखिएको “कालो बादल माथिको चाँदीको घेरा” का रूपमा भूमिका खेल्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा राख्दछु । रोगको गलत निदान गरी कोमामा पुर्‍याउन लागिएको संघीयतालाई पुनर्जीवन दिन यो आयोगले “महत्त्वपूर्ण” भूमिका खेल्न सकोस् माननीय अध्यक्ष ज्युलाई फेरि पनि सफल कार्यकालको शुभकामना !