२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशसभा बैठकबाट स्थायी राजधानीको टुङ्गो लाग्ने : मुख्यमन्त्री राई

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यही माघ २० गतेबाट शुरु हुने प्रदेशसभा बैठकबाट स्थायी राजधानी र नामकरणको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन् ।

नगर विकास कोषको ऋण सहयोगमा विराटनगर महानगरपालिकाले वडा नं ११ मा निर्माण गरेको बस टर्मिनलको आज उद्घाटन कार्यक्रममा उनले प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण गर्न आगामी केही दिनमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने जानकारी दिए ।

उनले विकास र संवृद्धिको उद्देश्यप्रति केन्द्रित भएर सरकारले विकास निर्माणको वातावरण तयार गरिरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

मुख्यमन्त्री राईले हिमाल, तराई र पहाडका जनताको विकासप्रतिको चाहना परिपूर्ति गर्न भूगोलअनुसारका विकास कार्य गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध भएर लागेको चर्चा गर्दै यस क्षेत्रको पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी स्वदेशी र विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले विराटनगरवासीको चाहनाअनुरूपको बृहत् मनोरञ्जनस्थलका पार्कको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ‘सडक, विद्युत्, सहरीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा’ जस्ता जनताका आवश्यक विकास योजनालाई गुरुयोजना बनाई सरकारले निर्माण गर्ने छ भने ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले टर्मिनल क्षेत्रमा सेवा केन्द्र स्थापनाका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताउँदै यसको संरक्षण, सफाइ र सुरक्षाका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले नौ हजार युवालाई तालीम प्रदान गर्ने बताउँदै नगर क्षेत्रमा ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे, विमानस्थल विस्तार र वैजनाथपुरमा सुविधासम्पन्न खेलमैदान निर्माण कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक केदार कार्कीले नयाँ बस टर्मिनलमा शिशुस्तनपान स्थान र सुरक्षाको उचित प्रबन्धसहित सिसीटिभीको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेश पोखरेलले विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा नभएमा जिल्लावासीको सहयोगमा समितिका भवनमा सञ्चालन भएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न नदिने घोषणा गरे ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा विकास कार्य अगाडि बढाउँदै जाने विचार व्यक्त गर्दै बस टर्मिनल क्षेत्रमा बायोग्यास शौचालयको निर्माण गरिने बताए ।

विसं २०७३ मङ्सिर १९ गते शिलान्यास भई विसं २०७५ असोज १४ गते सम्पन्न भएको उक्त टर्मिनल ३० कट्ठा जग्गामा पाँच हजार ५८० वर्गमिटरमा निर्माण गरिएको छ । गौरीपार्वती निर्माण सेवा काठमाडौँले रु आठ करोड ४७ लाखमा निर्माण सम्पन्न गरेको बस टर्मिनलमा रेष्टुराँ, कफीसप, लगेज रुम, टिकट काउण्टर र महिला तथा पुरुष शौचालयको व्यवस्था रहेको छ ।

टर्मिनलबाट एक समयमा ५५ वटा यातायात साधन राख्ने व्यवस्थासहित सरसफाइका लागि २० हजार लिटर पानी अट्ने पानी ट्याङ्कीसमेत निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले टर्मिनल सञ्चालनका लागि यातायात मजदूरसँग छलफल नभएको बताउँदै लामो र छोटो दूरीका गरी ३५० यातायात प्रत्येक पाँच÷पाँच मिनेटमा छुट्ने भएकाले महानगरपालिकाले यातायात व्यवस्थासँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।