सपनाले मृत्युवरण गरेको दिन « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

सपनाले मृत्युवरण गरेको दिन


ललित विक्रम सिंह

५ माघ २०७५, शनिबार


सपना

सधैँ झैँ दश बजे नै निदाउने गर्थे । तर आज बाह्र बजिसक्यो निद्रा नै आउँदैन । निदाउन गरेका हर प्रयास असफल भइसके तरपनि निद्रा आउँदैन । साना केटाकेटी र परिवार सबै मस्त निदाइ सके, मेरो आँखामा निद्रा आउने कुनै छाँट देखिँदैन । निद्रा पनि कसरी आओस्, जुन दिन दशकौदेखी देख्दै आएको सपना एकाएक तुहिन पुग्छ । गन्तव्यको बाटोमा तगारो लाग्छ । एउटा सादगी यात्रु लक्ष्य विहीन, उद्देश्य विहीन बनाइन्छ ।

यसरी एउटा नागरिकको अनन्त सपनालाई जवरदस्त रूपमा एउटा राज्यले कहिल्यै नउठ्ने गरी मारिदिन्छ । अनि त्यो रात जुन रात सपनाको अनन्त श्रृखला टुट्दछ, सधैँ झैँ आँखामा आउने सपना नआउने भएर सदाका लागि बिदा हुन्छ ।

त्यो रात कसरी लाग्छ निद्रा, कसरी सुत्न सक्छ मान्छे ?

देशमा सङ्घीयता आएको यो क्षण । सङ्घीयताले आम नागरिकका अवसर र सपनाहरूलाई विस्तृतिकरण गर्ने आम व्याख्या । जनताले लडेर ल्याएको व्यवस्था भएकाले जनताका अपेक्षा, आकाङ्क्षामा ह्वात्तै आएको वृद्धि । यस्तो अनुमान र वातावरणमा कसैले विश्वास गर्न सक्दैन कि यतिवेला एउटा सामान्य नागरिक र कर्मचारीहरूको सपना समाप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा । तर यहाँ भएको छ । कर्मचारी समायोजनका नाममा झ्यालबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारीको वृतिपथ मासिएको छ । मूलतः प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरूको भविष्य सिध्याइएको छ । उनीहरूको सुन्दर सपनालाई फेरी पलाउन नसक्ने गरी ठुटा ठुटा पारिएको छ ।

अथाह दुःख, कष्ट र संर्घषका साथ हुर्केर, पढेर एउटा सपना देखेर मुलुककै दुर्गम क्षेत्रबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेर खुला परीक्षाबाटै चौतिस वर्षको उमेरसम्ममा शिक्षा सेवाको उपसचिवसम्ममा प्रवेश गरेको र सहसचिवसम्ममा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पास गरेर मुलुकको सचिवसम्मको वृतिपथ तय गरेको एउटा मनुवाका सपनाहरू आजैका दिनबाट समाधिमा पुगे । लाग्छ, वृतिपथमा अघि बढ्नका लागि पलपलमा झक्झक्याउने ती सपनाहरूले आजैका दिनबाट साथ छोडे । जिन्दगीका ती ऊर्जाशील सपनाहरूले साथ छोडेको आजको दिन निद्राले पनि साथ छोड्नु धेरै अन्यथा पनि भएन ।

राति बाह्र बजेसम्म थियो कर्मचारी समायोजनको सफ्टवेयर बन्द हुने समय । यो समय सीमासम्ममा अनेकन् आशा रहिरहे । सरकारले कर्मचारीका रोदनहरूको सुनुवाइ गर्ला कि भन्ने । तर आम रूपमा कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । सरकारको निर्मम व्यवहार र अगाडी छाएको अन्धकारको अवस्थामा के गर्ने के नगर्ने अन्योल भइरह्यो त्यो बाह्र बजेसम्मको समय सीमासम्म ।

संयोग पनि कस्तो परेछ आज । आज माघ दुई गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवस । यही दिनमा वि. सं.१९९० सालमा ठुलो भूकम्प गएको थियो । यही दिनमै परेछ समायोजनको फर्म भर्ने अन्तिम समय सीमा । यो संयोगले अवश्यमेव त्यो ८५ वर्ष अघिको धक्काको महसुस हामी कर्मचारीलाई अवश्य नै गरायो । जसरी ८५  वर्ष अघि हजारौको बिचल्ली भएको थियो, लाखौका सपना, लक्ष्य, उद्देश्यहरू समाधिमा पुगेका थिए । धेरै मानिसको आँखाबाट प्रिय निदरी जसरी गुमनाम भएको थियो । त्यही अनुभूति आज हजारौँ कर्मचारी गर्न विवश भए, बाध्य पारिए ।

यो हामी सबैलाई ज्ञात थियो कि कर्मचारी समायोजन अपरिहार्य विषय थियो । मुलुकको विंगहम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कर्मचारी समायोजन गर्नै पर्दथ्यो । यो मुलुकको सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी, उत्तरदायी, जबाफदेही, चुस्त दुरुस्त तथा स्मार्ट बनाउने एउटा अवसर पनि थियो । यस अभियानमा कर्मचारीको ऐक्यवद्धता पनि थियो ।

कर्मचारी समायोजनलाई स्वाभाविक प्रक्रियाबाट अघि बढाएर स्मार्ट कर्मचारीतन्त्रको पुनः निर्माण गरी मुलुकको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइ, विकास निर्माणका गतिविधिलाई नतिजामूलक बनाउँदै आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याइ मुलुकलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन कर्मचारीतन्त्रमा सुधार ल्याउन जरुरी पनि थियो । यसको लागि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल र अभिप्रेरणात्मक पक्षमा विशेष सुधार गर्नु पनि थियो । विगतको जस्तो सार्क राष्ट्रमै सबै भन्दा कम तलब दिएर र वृतिविकासलाई जहाँ पर्‍यो रात त्यही मेरो वास जस्तो अवस्थामा छोडेर कर्मचारीतन्त्रलाई कामयावी बनाउन सकिँदैन भन्ने चेत पनि प्रशासनविद्हरूमा अवश्य थियो । यसरी कर्मचारीतन्त्रको सुधारात्मक र प्रर्वद्धनात्मक पक्षमा सरकारले जोड दिनेछ र कर्मचारीतन्त्रको नयाँ सिराबाट पुन संरचना र समायोजन हुने आशा कर्मचारीले गरिरहेका थिए । तर निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले गरेको सेवा शर्तमा समेत कुठाराघात गरेर समायोजनको नाममा सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रलाई रुष्ट बनाउने गरी कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । यसले कर्मचारीहरूमा संशय पैदा गर्‍यो, कर्मचारीहरू अतालिए, रोए कराए, गुनासो सुनाउन अनेक विधि गरे । तर उनीहरूको क्रन्दन, रोदन, गुनासो कसैले सुन्न सकेन । उनीहरू माथि नियोजित ढङ्गले हुँदै गरेको अन्यायका विरुद्ध नयाँ मिडिया बोल्न सक्यो, न नागरिक समाज, न राजनीतिकर्मी । लाग्यो कर्मचारीतन्त्र यो मुलुकमा यसरी एक्लिएछ कि उसलाई जतिसुकै अन्याय पर्दा पनि सहानुभूति देखाउन सक्ने जमात यहाँ कोही छैन ।

समायोजन प्रक्रिया यसरी अघि बढाइयो कि कर्मचारीहरूलाई समायोजनका स्पष्ट आधार र मापदण्ड विना प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो । कर्मचारी समायोजनका लागि आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, लोकसेवा आयोग ऐन मध्ये कुनै ऐन आएनन् । यी ऐनको अनुपस्थितिमा समायोजित भएर जाने कर्मचारीको वृतिपथ के हुने निश्चित हुने कुरै भएन । कर्मचारीको सरुवा गतिशीलता र वृतिपथमा स्थायी वन्ध्याकरण गर्ने गरी अध्यादेशबाट समायोजन ऐन ल्याइयो । यस ऐनप्रति कर्मचारीहरूले रोइकराई गरे, तर आम कर्मचारीको रोदन कसैले सुन्न सकेन, सुन्न चाहेन । प्रशासन सेवाका कनिष्ठ उपसचिवहरूले शक्ति केन्द्रहरूमा राम्रै लविङ गर्न भ्याए, त्यही लविङका आधारमा उनीहरू कसैले समायोजनमा जानै परेन । राजनीतिक वृत र शक्ति केन्द्रमा यस्तो लविङ गर्न नजान्ने र नसक्ने प्राविधिक सेवाका सहभागीहरुको आवाज सानो थियो, त्यो कसैले सुन्ने कुरै भएन । यसरी पहुच नहुने कर्मचारीहरूले अझै पनि न्याय नपाउने अवस्था देख्दा उदेक लागिरहेको छ ? र, प्रश्न गर्न मन लागिरहेछ, अझै कस्तो लडाइ लड्नु पर्ने हो ? ताकि त्यो व्यवस्थाले कसैले लविङ गरेकै भरमा, पहुँचकै भरमा न्याय पाउने भन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा हरेकले राज्यबाट समान रूपमा न्याय पाउन सकेको होस् । यो अनन्त उत्तर विहीन प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छु यो क्षणमा फेरी पनि।

समायोजनको नाममा सपना, लक्ष्य, उद्देश्य र गन्तव्यहरू समाप्त भएपछि एकमनले अपमानित र विश्रृखलित भएर यही सेवामा किन रही रहने ? प्रश्न गरिरह्यो । समायोजनको नाममा वृति विकास सिध्याएर कर्मचारीको मनोबल घटाइ समायोजन गर्न खोज्नुको तात्पर्य बोध गर्दा अहिले नै सेवाबाट किन हात नधुने ? आफ्नै आत्माले आफैलाई प्रश्न गर्न बाध्य पारिरह्यो । आधा जिन्दगी र यसको असीम ऊर्जा यही सेवाको खातिर समर्पित गर्दा राज्यले राम्ररी नै पुरस्कृत गर्‍यो, अझै यस्ता पुरस्कार कति थाप्ने ? राज्यको व्यवहारप्रति अनन्त ढङ्गले संसकित हुनुपर्ने अवस्था बनिरह्यो ।

कतै अलिकति आशाको उज्यालो आउँला कि भनी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा पल्टाएँ । ऐनको मस्यौदाले गरेका विभिन्न व्यवस्था हेरे, झन् निराशा छायो । अन्तर सेवाका नाममा बिस प्रतिशत कायम गरिएको छ । यो अझै घट्दै दस प्रतिशतमा सीमित हुन बेर छैन । यसरी कुल कर्मचारीको सत्तरी प्रतिशत भन्दा बढी सङ्ख्या समायोजनमा जाने तर तिनीहरूका लागि बीस प्रतिशत मात्र अन्तर सेवा राख्ने विद्धानहरूको गणितदेखि पनि तीन छक परे । यतिले भएन, समायोजन भएको मितिले सात वर्ष पछि मात्र अन्तरसेवाका लागि योग्य हुन पाउने अर्को दफाको व्यवस्थाले झन् मर्माहत बनायो । यो व्यवस्थाको अर्थ सात वर्षसम्म अन्तरसेवाको विज्ञापन नहुनु भन्ने हुँदैन र ?

अर्कोतिर समायोजनमा गए पश्चात् ती कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम घट्ने, सरुवा गतिशीलता घट्ने र वृत्ति विकास समेत नहुने भए पछि कुन आशा र मनोबलमा कर्मचारी कार्य सम्पादनमा तल्लीन हुन सक्लान् ? राज्यले गरेको यो उत्पीडनबाट कर्मचारीले गर्ने सेवा प्रवाह प्रभावित भई यसको असर आम जनतामा पर्न जान्छ कि जाँदैन ? यसले शासन व्यवस्थालाई कमजोर पार्छ कि पार्दैन ? विषयहरू गम्भीर छन्, सोचनीय देखिन्छन् ।

समायोजन अध्यादेश र प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन भित्र थुप्रै अमिल्दा विषयहरू छन् । यी विषयहरूलाई व्यापक छलफलमा ल्याउन सकिएन भने कर्मचारीतन्त्र थाङने हुने निश्चित छ । एउटा सङ्घीय मुलुकको पुनः संरचित कर्मचारीतन्त्र थाङने हुँदा त्यसबाट सम्पादन हुने सेवा र विकास निर्माण कार्यले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा सफलिभूत हुन सक्नेछैन । यस अवस्थाले अर्को कुनै किसिमको अस्थिरता र द्वन्द्व सिर्जना नगर्ला भन्न सकिन्न । त्यसैले एकाध सङ्कीर्ण मानसिकता र विवेकले होइन आवेगले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्ता संवेदनशील कानुनहरू निर्माण हुन पुग्दा हाम्रा सपनाहरू भत्किए, अझै भत्किदै जालान् केही बात छैन तर सँगसँगै परिवर्तनको अपेक्षा गर्ने जनताका सपनाहरूले समेत श्रृखलावद्ध रूपमा मृत्यु वरण नगरुन । सहिदहरूले त मृत्युवरण त गरे गरे उनीहरूका सपनाहरूले समेत हाम्रा सपनाले झैँ मृत्युवरण गर्ने अवस्था नबनोस् ।

राज्यले बनाउने कानुन र गर्ने व्यवहार विभेदकारी हुनुहुँदैन । तर हामी कहाँ एकाध व्यक्तिहरूले आत्म केन्द्रित भएर सार्वजनिक काम गर्दा, सार्वजनिक ऐन कानुन, नीति निर्माण बनाउँदा यस्तो गर्ने गरेका उदाहरण दिई साध्य छैन । यस्ता ऐन, कानुन र नीतिहरूले पक्कै नै असमान व्यवहार गर्दछन् । विगतमा प्रशासन सेवाको उपसचिवसम्ममा सबै निजामती सेवा समूहका अधिकृतहरूले आ. प्र. दिन पाउने तर यही व्यवस्था सहसचिवमा नपाउने गरियो । यस्तै झिना मसिना स्वार्थहरूको सँगालो फेरी पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नवनोस् । हाम्रा सपनाहरूको अन्त्येष्टि गरियो गरियो, आउने पुस्ताका सपनाहरू पनि यसरी अन्त्य हुन नसकून, नपाउन ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुने क्रममा छ । अझै पनि हाम्रा सपनाहरू पुनजाग्रित हुन सक्लान् कि ? अलिअलि आस त लागि हाल्छ । यो देशका प्रधानमन्त्रीले केही समय अघि चन्द्रागिरीको साहित्यिक सम्मेलनमा वाचन गरेको सानो कविताको शीर्षक थियो “मैले सँधैभरी सपना देखिरहन पाउ” जुन अहिले पनि सम्झिरहेको छु । यस्तो स्वप्नशील व्यक्तित्व यो देशको सरकार प्रमुख रहिरहेको बेला हाम्रा सपनाहरूले मृत्युवरण गरिरहनु पर्ने कस्तो नियति ! मृत्युवरण गर्दै गरेका हाम्रा सपनाहरूप्रति श्रद्धान्जली कि सहानुभूति ?

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस