अख्तियारका कर्मचारीलाई भत्ता दिने सरकारको निर्णय - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
३ माघ २०७५, बिहीबार

अख्तियारका कर्मचारीलाई भत्ता दिने सरकारको निर्णय


प्रकाशित मिति : 17 January, 2019 12:58 pm

अख्तियार

काठमाडौँ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

यससँगै अब आयोगका अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीले सुरु तलव स्केलको सय प्रतिशत र राजपत्र अनंकित भन्दा मुनिका कर्मचारीले पैसट्ठी प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन् ।

प्रशासन डटकमलाई प्राप्त निर्णयको बुँदा नं ‘क’ मा भनिएको छ, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी एवं सो आयोग र मातहतका कार्यालयमा दरबन्दी तथा काममा कार्यरत निजामती, प्रहरी, संस्थान तथा अन्य सेवाका अधिकृत वा सो सरहका र सो भन्दा माथिका राजपत्रांकित कर्मचारीहरूलाई पदको सुरु स्केलको सय प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् ।’

त्यसै गरी ‘ख’ मा आयोग र मातहत कार्यालयहरूमा दरबन्दी तथा काजमा कार्यरत निजामती प्रहरी, संस्थान तथा अन्य सेवाका राजपत्र अनंकित र सो सरह तथा श्रेणी विहीन कर्मचारीहरूले निजहरूको पदको सुरु तलवस्केलको पैँसट्ठी प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने छ ।

र सोही निर्णयको ‘ग’ मा प्रोत्साहन भत्ता वाफत लाग्ने आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा निकासा दिने उल्लेख छ भने ‘क’ र ‘ख’ बमोजिमको प्रोत्साहन भत्ता २०७५ माघ १ गतेदेखि लागू गर्ने बुँदा नं ‘घ’ मा भएको व्यवस्थासँगै आयोगका कर्मचारीले २०७५/०७६ देखि सरकारले  नै बन्द गरेको भत्ता पुनः भएका हुन् ।

सरकारले ०७५/०७६ को श्रावण महिनादेखि सबै निकायहरूमा दिँइदै आएको भत्ता कटौती गरेको थियो । यससँगै पहुँच र शक्तिका आधारमा वितरण हुँदै आएका सबै खाले भत्ता बन्द भएका थिए ।

कार्य प्रकृति अनुसार अत्यधिक कार्यबोझ, चुनौतीपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य समेतले गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गराउन भन्दै २०७१ माघ २९ गतेको निर्णयअनुसार ९ः३० देखि ६ बजेसम्मको समय निर्धारण गरी दिँइदै आएको भत्ताको व्यवस्था हुन आयोगबाट निर्णय भई आएको थियो ।

आयोगले कार्यालय समय अतिरिक्त विहान बेलुका तथा बिदाको दिनमासमेत काम भइरहेको भन्दै सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाएकोमा अर्थले पुस १६ गतेको पत्रबाट ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन, २०७५’ को बुँदा नं. २४ ले नीतिगत रूपमा नै प्रोत्साहन भत्ता खारेज गरेको सन्दर्भमा विगतको भत्ता पुनः उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषदबाट नै निर्णय हुनुपर्ने राय पेस गरेको थियो ।

आयोगको पुस ११ गते र १९ गतेको निर्णयअनुसार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको प्रोत्साहन भत्ता स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्न पुस २३ गते प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृति प्राप्त भएसँगै नेपाल सरकार(कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषय सङ्ख्या ३८ बमोजिम प्रस्ताव पेस भई माग १ गतेदेखि लागू हुने गरी निर्णय भएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस