आफू त एकलकाँटे परियो दल पनि छैन, बल पनि छैन, सङ्गठनका त कुरै भएन ! ने.रा.क.स. उहिल्यै छोडियो । आबद्ध सेवा समूह लर्थाकलुर्थुक ! पानीमा भिजेको पोथी बिरालोझैँ ! ‘सेवा समूह’ को पनि कुरै ताजुक ! २।४ जना पावरफुलहरु जता जता त्यतै त्यतै ‘उक्त’ अधिकार तान्नुपर्छ भन्ने त तिनको छलफल, बहस, सहमति र निर्देशन हुन्छ ! साबिक ए.ने.क.पा. माओवादी छोडेर दल रोजियो कुनै वेला डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल !

वैकल्पिक र नवीनतम उत्साहकासाथ आफै समेत संस्थापक सदस्य भएको उक्त दलमा बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलाई भित्रै पस्न निषेध ! झ्याल र प्वालबाट लुकीछिपी चियाएर के काम ? जागिरमा रहुन्जेल छोडियो त्यो पनि ! चौराहाको चौरमै चौ रङ्गे ! बाँकी के रह्यो ? न समाउने हाँगो, न टेक्ने जमिन ! जे छ मन शान्ति विरह वेदना पोख्ने शीतल चौतारी जुकरबर्गको अमूल्य सृजना योगदान फेसबुक स्टाटस !त्यसमै पनि आचारसंहिताका पर्खालहरू ! दुर्गम देहातका पिर व्यथाहरू निस्फिक्रीसाथ जस्ताको तस्तै प्रवाह गरिदिने निर्दलीय निर्बल बेसहाराको अन्तिम सहारा बाँकी रह्यो प्रिय अनलाइन मिडिया प्रशासन डटकम र यसका आदरणीय सम्पादक मण्डल !

विगत इतिहासका डोबहरू नियाल्दा ३ महिना औषधोपचार गर्न समेत काठमान्डौँ उपत्यका छिर्नको लागि क्वाँई क्वाँई गर्दै सरुवा र काजका दर्जनौँ निवेदनमा बान्की मिलाउँदा मिलाउँदा हातका औँला फतक्कै गल्थे कुनै दिन । सिँहदरबारको तालुक मन्त्रालयमा भोगिएका स्मृतिमा ताजै रहेका ती अपमानका क्षणहरु, मन्त्रालयको क.प्र,. शाखाका निर्जीव भित्ता र कार्यालय सहयोगी समेतलाई कतिचोटी गरियो होला साष्टाङग दन्डवत प्रणाम ? तर पनि वेदना सुनेनन् तिनै सङ्घ, सङ्गठन तथा ट्रेड युनियनको आवरणमा बर्षौदेखि हालीमुहाली ढलिमली गरिरहेका पापीहरूले !

तिनका मत्स्य न्याय, तिनका आन्दोलन, तिनका सङ्गठन, तिनका दादागिरी, तिनका सिनियारिटी, तिनका प्रणालीका माग, दुर्गम नम्बरको लागि दरबन्दी दुर्गममा टङ्गाउंदै बाह्रै महिना काठमान्डौका गल्ली गल्ली लोक सेवाको ट्युसन कोचिङ्गमा झुन्डिएर बुँदा घोक्ने घोकाउने तिनका वृत्ति विकास, तिनका आइएलओ अभिसन्धीका हवाला के खो लागि हुन्छन् ? किन हुन्छन् ? कहिलेसम्म हुन्छन् ? गुप्तवासमा कहाँकहाँ पुगेर टुङ्गिन्छन् ? सब से सब हेरी हेरी भुक्तभोगी भई जुँगा फुलिसके, आँखा पहेँला भइसके ! जागिरीको उत्तरार्धमा अब यही सफ्टवेयर मात्र हेर्न बाँकी छ ! कसरी उचाल्छ यसले’राम शाह’ झैँ न्यायको निष्पक्ष तराजु  !

वृत्ति पथको अपरम्पार शक्ति आर्जन गर्दै लास्टमा एनजिओमा कुद्ने जस्तो कुनै खन्चुवा मुख्य सचिवसम्म पुग्नु पनि छैन आफूलाई ! २० वर्षमा ४ वटा मुख्य सचिव हुने हुन् त्यसमा मै पर्छु भन्ने के ग्यारेन्टी ! जम्माजम्मी जागिरी खाने अवधि १८ वर्ष मात्र बाँकी ! त्यसमा पनि आफू त शिक्षा सेवाको बबुरो विद्यालय निरीक्षक ! पृथ्वीको उत्पत्ति संगसंगै पृथ्वी लोकमा प्रकट भई शासनाधिकारको ‘पेटेन्ट राइट’वाला पृथ्वीका आदि मानवको भक्कुमार क्षमताको अगाडि हाम्रो के हैसियत ? त्यसमा पनि आफ्नो स्वभाव र नियति नै आजीवन सहायक हुने । फस्ट म्यान हुनै नमान्ने, हुनै नजान्ने ।

फ्याट्ट फ्याट्ट मनमा लागेको सत्य तथ्य ठाउँका ठाउँ ओकली हाल्ने मान्छे पनि कहीँको प्रशासक हुन्छ ? भित्रभित्रै गुट्मुट्याउनु पर्छ रहस्यका पोकाहरू । त्यसमा पनि ठाउंकुठाउं जाउ, प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण । फोनमाथि फोन, टेन्सनमाथि टेन्सन । लास्टै झ्याउ । झन् अहिलेको जमाना समन्वय गर्न झनै गाह्रो । कार्यालय सहयोगीदेखि सरकार प्रमुखसम्म एउटा स्थानीय कार्यालयमासमेत कमसेकम पनि २० भन्दा बढी अलग अलग धार छन् । पार्टी एउटै भएर के गर्ने ? पार्टीभित्र उपपार्टी कति छन् कति ! अलग अलग दृष्टिकोण र शक्तिका अलग अलग अभ्यास । कसैले कसैलाई टेर्ने होइन । सीमाहिनअराजकता । कसरी जोड्ने लिङ्क ? बरु आफ्नै सेवा समूहको आफ्नो जिम्माको काम खुरुखुरु गर्‍यो । सबेरै घरतिर ओर्लिएर हरियो खुर्सानी, नुन, मही र मकैको रोटी सुरुप सुरुप । अगेनो छेउमा जहान परिवारको साथमा । यो कुनै फाइभ स्टारको चौरासी व्यञ्जनभन्दा कम लाग्दैन । यसमै छ असीम आनन्द । बढुवामाथि बढुवा थापेर रोगै रोगको भन्डार ध्याम्पे भुँडी ढ्याउढ्याउ उकास्नु पनि छैन ! जुरेली चरिझै बुरुकबुरुक नौ रङ्गी कार्यालयमा सरुवामाथि सरुवा पनि चाहिएन ।

लविङ्ग र वार्गेनिङ । दबाब र सुझाव त कानुन नबनुन्जेलसम्म हो ! कानुन बनिसकेपछि मान्दैन भनेर कर्मचारीले भन्न थाल्यो भने बाँकी समाजले के गर्ला ? समाजले कानुन मान्दैन भनेको दिन कहाँ पुग्छ कर्मचारी ? कानुन निर्माणको अन्तिम निकाय विधायिकी सांसदबाट करकल ध्वनीका साथ अध्यादेश अनुमोदन भइसकेपछि विरोधको सूचना अस्वीकृत भइसकेपछि के छ उपाय ? कर्मचारीमा विधायिकाले बनाएको कानुन मान्दैनौ भन्ने कुनै हैसियत छैन । जहाँसम्म न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक निरूपण वा न्यायिक अपिलको कुरा छ । त्यो त प्रोसेसमा रहने कुरा हो । हुन पनि सक्छ । नहुन पनि सक्छ । नेपालको न्याय प्रणाली ! समायोजन भइसकेपछि आउने फैसलाको के नै अर्थ होला र ! सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र सङ्घीय संसद्को कानुन त शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन तथा नियन्त्रणको सिद्धान्त समेत आकर्षक हुने सवाल होलान् । यति धेरै जन्जालमा फस्ने सोच भए त छंदाखाँदाको ‘पार्टी’ छोडेर किन खाइन्थ्यो र जागिरी ? राजनीतिमै लागिन्थ्यो नि !

उपाय केही छ बाँकी ? प्रचुर बहुमतको सर्वशक्तिमान् सरकार र दुइतिहाई संसद्को अगाडि हामी जस्ता साधा जीवन मध्यम विचारका मटिङ्ग्राहरुको ? निजामती सेवाको साख र पहिचान खस्किसकेको, खस्किरहेको अवस्थामा देश गुणाको भेष सङ्घीय राज्य नेपालका जननिर्वाचित वडाअध्यक्षले लाए अह्राए अनुसार हुनेगरी २।४ वर्ष धकेलाधकेल पार्दै पेट पाल्ने कारिन्दाको जागिरीमा धेरै अपेक्षा राखेर तरङ्गित पनि किन हुने ? उताबाट विभागीय मन्त्रीले मच्चाइ हुत्त्याई ल्याएपछि कि छोड्नुपर्‍यो ! कि रोज्नु पर्‍यो ! अनिर्णयको बन्दी हुनु त भएन ! असहमतिका स्वर र आन्दोलनका एजेन्डाहरू पनि पुच्छर-टाउको नछुट्टिने गँड्यौलाजस्तो हुन लागे ! जे जस्तो भए पनि अध्यादेशलाई नेपाली जनताले मतदान गरी जिताएका सभासदहरुबाट अनुमोदन भइसकेपछि कानुनी राज्यको अवधारणा र कानुनको पालनकर्ताको रूपमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ अनुसार कर्मचारी समायोजन प्रणालीमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी पेस गरियो !

हालसम्म खटाएकै स्थानीय तहमा बहाल रहे पनि केही व्यक्तिगत इच्छा र चाहना समेतको आधारमा प्राथमिकता तोकिएको छ । चाकडी चाप्लुसीमा पोख्त र अभ्यस्त नभएर, संघ, सङ्गठनको लहरो पहरो नसमातेर, दलका नेताको पिछलग्गु नबनेर अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशको लक्ष्मण रेखा ननाघेको मान्छेलाई सङ्घीय सेवा अन्तर्गत १।२ वर्ष उपत्यका पसेर सरकारी कामकाजका साथै औषधीमुलो गर्ने र केटाकेटीलाई सहरतिर नयाँ नौलो ठाउँमा घुमफिर र पढाइ लेखाइ समेत गर्ने चान्स दिई पो हाल्छ कि सफ्टवेयरले कतै ! संघ, प्रदेश, अलिकति विकसित स्थान र अन्तमा घर पायक स्थानीय तह ! छनौट पनि सरर रै छ । कस्तो दिन्छ न्याय हेर्न मात्र बाँकी !

धन्यवाद

(हाल कार्यरत मुसिकोट नगरपालिका, रुकुम पश्चिम, कर्णाली प्रदेश)