२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशप्रति स्वास्थ्यका ८ ट्रेड यूनिएनका ९ असन्तुष्टि

अ+ अ-

काठमाडौँ । कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७५ ले स्वास्थ्यका कर्मचारीमाथि अन्याय भएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरूले सच्याउन माग गरेका छन् ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्तारुढ दलनिकटसहित स्वास्थ्यका ८ ट्रेड युनियनले ९ सूत्रीय मागसहित कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

यस्ता छन् माग

– समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्नेक्रममा कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।

– कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा दरबन्दी सिर्जना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी समायोजन गर्दा छुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्ने ।

– जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वस्थ्य कार्यालय तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भे। कन्ट्रोल, नर्सिङ पारामेडिक्सलगायत अत्यावश्यक सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी अनिवार्य रूपमा राखिनुपर्ने ।

– स्थानीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा–सुरक्षा, सेवा–सुविधा स्पष्ट हुने ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्रै कर्मचारी समायोजन गरिनुपर्ने ।

– स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहको दरबन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ को दफा ७ को उपदफा २ को ख र ग मा व्यवस्था भएबमोजिन तहगत रूपमा दरबन्दी सिर्जना गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।

– कर्मचारी समायोजनपश्चात् सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृतिविकासको बाटो खुला गरिनुपर्ने ।

– स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीलाई निजामती सरह सुविधाको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने ।

– स्वास्थ्य सेवा ऐनको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने ।