२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पाँच तह स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच समझदारी

अ+ अ-

ललितपुर । जिल्लाका ५ वटा स्थानीय तह र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणबीच पुनःनिर्माणमा रहेका समस्या हटाएर बाँकी रहेका घर चाँडो निर्माण सक्ने गरी समझदारी भएको छ ।

जिल्ला पुनःनिर्माण समन्वय समिति ललितपुरको बैठकपछि ललितपुरका २ नगरपालिका र तीन गाउँपालिकासँग प्राधिकरणले सम्झौता गरेको हो ।

नगरपालिकाका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरु तथा प्राधिकरणको केन्द्रीय योजना कार्यन्वयन एकाइअन्तर्गतको जिल्ला परियोजना कार्यान्वयन एकाइ प्रमुख वीरबहादुर रावलले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

ललितपुर महानगरपालिकाले १ साताभित्र हस्ताक्षर गर्ने बताएको छ । प्राधिकरणले पुनःनिर्माणलाई गति प्रदान गर्न प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहसँग छलफल गरिरहेको छ । स्थानीय तहसँगै त्यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सांसदसँग छलफल गरेर प्राधिकरणले पुनःनिर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण बुझेर समाधान निकालिरहेको हो ।

ललितपुरका वागमती, कोञ्जेसोम र महाङ्काल गरेर तीन गाउँपालिकामा पुनःनिर्माणले केही गति लिन थाले पनि नगरपालिका र महानगरपालिकामा सुस्त छ । जिल्लाभरमा गुनासोपछि थप भएका समेत गर्दा जम्मा लाभग्राही सङ्ख्या २८ हजार ३८२ छ ।

पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही सङ्ख्या २४ हजार ४११ छ । दोस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या नौ हजार ३३४ र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या छ हजार १३० रहेको छ ।