काठमाडौँ । सरकारी निकायका कर्मचारीहरू मनपरीरूपमा विदेश भ्रमण जान थालेपछि सरकारले यसको व्यवस्थापनका लागि गत वैशाखमा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ जारी गर्‍यो । तर, अझै कर्मचारी विदेश भ्रमण रोकिएको छैन । जसका कारण राज्यलाई आर्थिक भार परेको छ त नै सेवा प्रवाह तथा त्यसको औचित्यसमेत पुष्टि हुन सकिरहेको देखिँदैन ।

कतिपय सरकारी निकायले वार्षिक कार्यक्रमभित्रै विदेश भ्रमण राख्ने गरेका छन् भने कतिपय कर्मचारीहरू विदेशी संस्थाले खर्च व्यहोर्ने भन्दै विदेश जाने गरेको पाइएको स्रोत बताउँछ ।

निर्देशिकाको दफा ८ मा वैदेशिक भ्रमणको स्वीकृतिको लागि पेश गर्दा भ्रमण गर्ने मुलुक, भ्रमणको उद्येश्य, कार्यक्रम र किसिम, भ्रमणबाट अपेक्षित नतिजा, भ्रमण टोलीको नेतृत्व वगर्ने पदाधिकारी, भ्रमणमा सहभागी हुने सदस्यहरूको दर्जा समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यसैको (२) मा विदेश भ्रमण जानुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, यो नियमलाई पनि कतिपय सरकारी निकायले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : यस्तो छ वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ (पूर्ण विवरणसहित)

परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयबाट आउने वैदेशिक भ्रमणका कोटाहरू मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेको छात्रवृत्ति समितिमार्फत मन्त्रालयगतरुपमा बाँड्ने गरिए पनि कतिपय निकायहरूले दातृ निकायहरूसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट नै विदेश जाने गरेको उच्च स्रोत बताउँछ ।

यसबाहेक पनि कतिपय प्राविधिक तथा विकासे अड्डाहरूमा कार्यक्रममै विदेश भ्रमण राखेर जाने गरेका छन् । दोहोरो सम्पर्कका आधारमा इमेलमार्फत आमन्त्रण गरेर बिदा लिएर विदेश जाने कर्मचारीको समेत कमी छैन ।

साउन यता छात्रवृत्ति समितिको पाँच बैठक
वैदेशिक भ्रमणको कोटा वितरणका लागि साउन यता छात्रवृत्ति समितिको पाँच बैठक बसेको छ । मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहेको छात्रवृत्ति समितिले वैदेशिक भ्रमणको कोटाहरू बाँडफाँड गर्छ । समितिमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगका सचिवहरू रहने व्यवस्था छ ।

समितिले ३२१ जनालाई १०७ वटा शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालयलाई वितरण गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय १२६ जना रहेका छन् ।

जसमध्ये पछिल्लो केही टोली विदेशमै छन् भने कोरियाको टोली डिसेम्बर १ मा दुई हप्ते भ्रमण सकेर नेपाल फर्किसकेको छ ।

स्थानीय तहका समेत गरी कोरियामा उपसचिव ६, शाखा अधिकृत १२ जना रहेका थिए भने चीनमा उपसचिव २, अधिकृत १४ र नासु ४ जना गरी २० जना छन् ।

त्यसैगरी एक सहसचिव र एक उपसचिवसहित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रशिक्षक तथा प्रमुख प्रशिक्षक ८ जनासहित १० जनाको टोली फिलिपिन्स भ्रमणमा छ ।

सम्बन्धित समाचार : कर्मचारी विदेश भ्रमण : सबैभन्दा बढी सामान्य-२४८ दिन, सबैभन्दा कम भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण ३ दिन

असम्बन्धित र निकटस्थ पनि भ्रमणमा
सरकारी निकायले निकटस्थ व्यक्ति तथा असम्बन्धित कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा लैजाने गरेका छन् ।

केही दिनअघि बङ्गलादेशमा भएको बिमस्टेक बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व टोली यसैको उदाहरण हो । बैठकमा व्यापार तथा पारवहन शाखा प्रमुखको नेतृत्वको टोली सहभागी हुनुपर्नेमा आपूर्ति शाखाका सहसचिवको नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । पारवहन शाखा प्रमुख बाहिर गएको भन्दै आपूर्ति शाखाका सहसचिवलाई बैठकमा पठाइयो । यस अघिको बैठकमा के कुरा उठेको थियो, यति बेला के कुरा राखे र आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने एजेण्डाबारे के भयो त्यो त सम्बन्धितले नै जान्न ।

तर नेपालबाट निर्यात हुने धागो लगायतका बस्तुहरू रोक्ने उद्येश्यका साथ बङ्गलादेशले चालेको कूटनीति र उसको देशको सामान निर्वाधरुपमा नेपालमा आइरहेको विषयमा कसले बोलिदिनु पर्ने हो त्यसबारे पनि सम्बन्धित नै जानुन् ।

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि असम्बन्धित व्यक्तिलाई पोल्याण्ड भ्रमणमा लगेका छन् । आइतबारदेखि सुरु जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्टसंघीय संरचना महासम्धीको २४ औँ सम्मेलनमा प्रशासनका उपसचिव र निजी सचिवलाई सँगै लिएर गए । प्राविधिकले नेतृत्व गरिरहेको उक्त सम्मेलनमा प्रशासन र निजी सचिवले के गर्लान्, त्यो मन्त्रीले नै जानुन् ।

त्यसो त मङ्सिर १-१३ मा इजिप्टको साम एल शेखमा सम्पन्न जैविक विविधतासम्बन्धी पक्ष मुलुकको राष्ट्र संघीय १४औँ सम्मेलनमा पनि मन्त्रालयले असम्बन्धित कर्मचारीलाई दातृ निकायको खर्चमा उडायो । प्राविधिक विषयमा केन्द्रित सम्मेलनमा लेखा र कानुनका उपसचिव गएका थिए ।

वनको बेथिति यतिमै सीमित छैन, मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाबाट वन तथा भू-संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भएका सहसचिव अहिले पनि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकममा वनमन्त्रीसँगै छन् । असोजमै दुई देश घुमिसहेका उनी विदेशलाई ‘घर खेत’जस्तै बनाउनेमध्येमै गनिन्छन् ।

असम्बन्धित कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा घुमघामबाहेक देशका लागि ठोस केही नहुने पूर्वविशिष्ठ कर्मचारी बताउँछन् ।

दुई महिनामा आठ सय विदेश भ्रमणमा
चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा मात्रै मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट गरी ८ सय बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरे । सबैभन्दा बढी सङ्ख्यामा विदेश भ्रमणमा जाने ५ मन्त्रालहरुमा क्रमशः रक्षा २१९, गृह १२२ (सेना प्रहरीको नियमित मिसन) पछि पहिलो नम्बरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ९१ र दोस्रोमा वन तथा वातावरण ७७ जना र तेस्रोमा स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय ४८ जना रहेका थिए ।

यसमा सबैभन्दा बढी दिन बिताउनेमा भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा छ । यहाँका कर्मचारीले २४८ दिन विदेशमा बिताए । दोस्रोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय छ । यहाँका कर्मचारीले २ सय १९ दिन विदेशमा बिताए ।

अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय पनि अग्रस्थानमै देखिएका छन् ।

वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित तथा मितव्ययी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक महिना विदेश भ्रमणमा गएका कर्मचारीको विवरण लिने गरेको छ ।

ओबिआरमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि सबैभन्दा बढी कोटा चीनले दिएको छ । सेप्टेम्बरदेखि नोवेम्बरसम्म सय जनाभन्दा बढीको टोली चीन पुगिसेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्वस्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण नगर्न सचेत
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ चैत २१ गते स्थानीय निकायलाई परिपत्र गरी पूर्वस्वीकृतिबिना विदेश भ्रमण नगर्न सचेत गराएको थियो । मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले औचित्यता, सान्दर्भिकता र पदीय मर्यादालाई ख्याल गरी वैदेशिक भ्रमणको निर्णय गर्न सुझाएको थियो ।

उक्त निर्देशन सुशासन ऐन, २०६४ को दफा ४५ को अधिकार प्रयोग गरी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो तर पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी जानेमा आफै परेपछि अहिले कसले कसको अनुगमन कसरी गरिरहेको छ ? कसले कसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र त्यसरी भ्रमण गर्नेलाई के कारबाही भएको त्यो त मन्त्रालयले नै जान्ने कुरा भयो ।

सम्बन्धित समाचार : जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा रोक !

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा गएका रहेछन् नि ? मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्रै समावेश गरिएका छैनन्, स्थानीय तहका पनि छन् । त्यसैले सङ्ख्या बढी देखिएको हो ।’ मन्त्रालयले आफूखुसी कर्मचारी नपठाई छात्रवृत्ति समितिको कोटाका आधारमा पठाउने गरेको दाबी गरे । ‘छात्रवृत्ति समितिले नै विषयका आधारमा कोटा निर्धारण गर्दा विषयगत रूपमा यस मन्त्रालयको बढी पर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

विदेश भ्रमण आवश्यक छ । कर्मचारीले जानै नहुने भन्ने पनि होइन । तर, औचित्य र आवश्यकता पुष्टि भने हुनै पर्छ । कर्मचारी कुन देशमा गए र त्यहाँ सिकेको कुरा यहाँ कति उपयोग भयो ? यसबारे सरकारले चासो राख्नु आवश्यक छ । तसर्थ, विदेश भ्रमण रोजाइका आधारमा होइन, कर्मचारी र मुलुकको आवश्यकताका आधारमा हुने व्यवस्था गर्न सके मात्रै विदेश भ्रमण प्रभावकारी तथा व्यवस्थित हुने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवर वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भएपछि कर्मचारीको मनपरी वैदेशिक भ्रमण केही नियन्त्रण भएको दाबी गर्छन् । ‘निर्देशिका जारी भएपछि वैदेशिक भ्रमण पहिलेजस्तो मनपरी र अनियन्त्रित छैन,’ उनी भन्छन् ‘तर, यहाँले भनेजस्तै निर्देशिकाको मर्म र भावनाअनुसार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भइसक्यो भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

प्रधानमन्त्रीले निर्देशकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएकाले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थित हुनेमा उनी ढुक्क छन् ।

मनपरी विदेश भ्रमण रोक्न अटेरी गर्ने मन्त्रालयलाई सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘यो कुनै कर्मचारी विशेष होइन, कर्मचारीले वैदेशिक भ्रमणमा राज्यकोषको पैसा उडाए भनेर नागरिकस्तरबाटै आलोचना भएपछि व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा ‘फलानो जाने, ढिस्कानो नजाने’ भन्ने हुँदैन, सबैलाई औचित्यका आधारमा मात्र पठाउनुपर्छ भनेको हो ।’

औचित्यता पुष्टि
कर्मचारीले विदेश भ्रमण आफैमा गर्नै नहुने होइन, यो आवश्यक पनि छ । अझ दुईदेशबीच भएको सम्झौताअनुसार कर्मचारी पठाउनु पर्छ पनि । तर कार्यक्रममै राखेर राज्यकोषबाट रकम खर्च गरी विदेश भ्रमण गराउँदा त्यसवाफत राज्यले के पायो ? भन्ने विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो ।

विदेश भ्रमणका लागि कर्मचारी छनौट गर्दा सम्बन्धित हो या होइन ? निर्णयकर्ताको स्वविवेकमा नभई विज्ञता तथा सरोकार राख्छ या राख्दैन भन्ने विषय दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय हो । र, यसरी विदेश भ्रमणबाट आईसकेपछि ती कर्मचारीको अनुभवलाई राज्यले कुन कुन ठाउँमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि राज्यले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ ।