२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानका खडेरी पीडितलाई राष्ट्रसंघको सहयोग

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा खडेरीबाट पीडित नागरिकलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले तीन करोड ४० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको आर्थिक सहायता दिने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय सहायतासम्बन्धी संस्था ओसिएचएले अफगानिस्तानमा सुख्खा मौसमका कारण उत्पन्न खाद्य सङ्टको समाधानका लागि सो रकम उपलब्ध गराउने भएको बताइएको छ ।

राष्ट्रसंघमा रहेको अफगानिस्तान मानवीय सहायता कोषबाट उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको राष्ट्रसंघीय कार्यालयद्वारा बुधबार प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

यो रकम सुख्खा पीडित करिब २२ लाख अफगान नागरिकलाई खाद्यान्न किन्न प्रयोग गरिने आर्थिक सहयोगस्वरुप प्रदान गर्न लागिएको समाचारमा जनाइएको छ ।

यो रकम ती नागरिकलाई प्रत्यक्षरुपमा दिने नभई अफगानिस्तानमा मानवीय सहायताका क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी र विदेशी गरी करिब २२ ओटा गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइने र ती संस्थाले खाद्यान्न किनेर खडेरी पीडित ती नागरिकलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

यस रकममार्फत सुख्खा प्रभावित नागरिकलाई आकस्मिक रुपमा खाद्यान्न सहयोग गर्ने, प्राथमिक स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गर्ने, खानेपानी र चर्पीको व्यवस्था गर्ने र किसानहरूलाई उनीहरूले पालेका पशुको संरक्षणका लागि सहयोग गर्ने योजना रहेको राष्ट्रसंघ जानकारी दिएको छ ।

अफगानिस्तानमा यस वर्ष खडेरीको निकै ठूलो प्रकोप देखा परेको छ । अफगान अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार अफगानिस्तानका ३४ ओटा प्रान्तमध्ये हाल कम्तीमा पनि २० ओटा प्रान्त खडेरीको चपेटामा परेका छन् ।

खडेरीको यो अवस्थाका कारण यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्तीमा पनि ३० लाख नागरिकलाई खाद्यान्नको खाँचो रहेको अधिकारीहरूको भनाई छ ।

देशको पश्चिमी र उत्तरी भूभागका नागरिक बढी मात्रामा खडेरीको चपेटामा परेका छन् । ती क्षेत्रका शहर तथा धेरैजसो गाउँघरकै नागरिकले आफूहरूले जीवनमा यतिठूलो खडेरीको समस्या कहिल्यै नभोगेको जनाएका छन् ।

अफगानिस्तानका उत्तरी भूभागमा यसअघि पनि खडेरी पर्ने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् तर पनि यस पटकको जस्तो लामो समयसम्म भने यसअघि कहिल्यै खडेरी परेको आफूहरूले अनुभव नगरेको स्थानीय नागरिक बताउँछन् ।

लामो समयदेखि पानी नपर्दा देशको ग्रामीण क्षेत्रमा हिँउदे या वर्षे कुनै पनि खेती गर्न पनि नसकिएको उनीहरूको भनाइ छ । रासस