सार्वजनिक बिदा र न्यायालय « प्रशासन
prasaLogo
२८ आश्विन २०७५, आईतवार

सार्वजनिक बिदा र न्यायालय


प्रकाशित मिति : 14 October, 2018 12:00 pm

सार्वजनिक बिदा

‘नेपालको संविधान’ जारी भएपछि पछिको पहिलो वर्ष विक्रम सम्बत् २०७३ सालको सार्वजनिक बिदा सम्बन्धी निर्णयमा ढिलाई भयो । सबैको अनुमान थियो, धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधान जारी भएपछिको पहिलो वर्ष भएकाले परम्परागत रुपमा दिईदै आएका बिदाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार हुनेछ र परिवर्तित सन्दर्भ अनुरुप बिदामा पनि आवश्यक फेरवदल हुनेछ । तर त्यसो भएन, ढिलो भएपनि सामान्य परिवर्तन बाहेक बिदा लगभग उस्तै नै आयो ।

विक्रम सम्वत २०७४ सालको बिदामा पनि अघिल्लो वर्षको भन्दा खासै भिन्नता थिएन । स्मरणीय छ, यसअघि पनि सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन सम्बन्धमा धेरै वहस नभएका होइनन् । बेलाबेलामा कार्यदल नै गठन गरी सुझाव संकलन पनि गरिए । तर तिनका सुझाव यत्तिकै थन्क्याइए र विदा सम्बन्धी वहस कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

त्यसो त गणतन्त्रको स्थापना पश्चात नै विदा धेरै कम हुनुपर्ने थियो । तर राजा महाराजाका नाममा दिईंदै आएका बिदा बाहेक अरु हटेनन् बरु जातजाती र धर्मका नाममा नयाँनयाँ बिदा थपिए । दिइरहेको बिदा कटौती गर्दा अलोकप्रिय होइन्छ भन्ने ठानेर कसैले पनि यस्तो जोखिम लिन चाहेनन् । संक्रमणकालमा घट्नुभन्दा बेलाबेलामा बिदा थपिंदै गए । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा कुनै खास क्षेत्रमा बहुसंख्यकले मनाउने पर्वहरुमा त्यसै क्षेत्रमा मात्र बिदा दिएपनि हुने र सोही अनुसार सुधार गरिनुपर्ने भएपनि तत्काल त्यसो गरिएन । मुलुक संघीयतामा गएपछि र सो अनुरुपका निकाय र संयन्त्रको व्यवस्था समेत गरिएपछि बिदाका सन्दर्भमा पनि सोही अनुरुप सुधार हुनुपर्ने हो । तर त्यसमा ढिलाई भयो ।

०६२/६३को दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले अस्वाभाविक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिने क्रम बढाएका र एकप्रकारले भन्नुपर्दा त्यस यता बिदा थप्ने होड नै चलेको, सरकारले बिदालाई हल्का रुपमा लिएको र जस्तासुकै चाडको अवसरमा पनि सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन बढाएकाले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको गुनासो अत्यधिक आउन थालेपछि बिदा कटौतीको आवश्यकता महसुस भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले त्यसमा साहस ग¥यो । २०७४ चैत १४ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र अनुसार नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले विदालाई शनिवार विदा, पर्व विदा, महिला कर्मचारीहरुका लागि मात्र हुने विदा, शिक्षण संस्थाहरुको लागि मात्र हुने विदा, काठमाडौ उपत्यकालाई मात्र हुने जात्रा विदा, दशैं विदा, तिहार विदा, दिवस विदा, जन्मजयन्ती विदा, राष्ट्रिय रुपमा मनाइने तर कार्यालय खुल्ने प्रकृतिका दिवसहरु, विदेश स्थिति नियोगको विदा सम्बन्धी निर्देशन तथा सट्टा विदा समेत गरी विदाको वर्गिकरण गरी यस वर्षको विदा सार्वजनिक गरियो । विदा सूची सार्वजनिक गर्दा सम्बन्धित धर्म,संस्कृति,भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र सार्वजनिक विदा हुने पर्वहरु पनि तोकिए ।

यसरी यस वर्ष प्रचलनमा रहेका विदामा धेरै सुधार गरियो । एकातिर कर्मचारीको अल्छे बानी अर्कोतिर धेरै दिन बिदा हुंदा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परेकोे विश्लेषणसहित गृह मन्त्रालयले प्रचलनमा रहेका बिदा मध्ये केही बिदा कटौती गर्न प्रस्ताव गरे अनुसार विदाहरु कटौती गरिएको हो । केही दिवसहरु मनाएपनि बिदा नदिने व्यवस्था भयो,केही चाडपर्वमा दिईदै आएको राष्ट्रिय विदा कटौती गरियो । यसो गर्दा सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने झन्डै २० दिन सार्वजनिक विदा घट्यो । यसरी गरिएको विदा कटौतीको केही जाती र सम्प्रदायबाट विरोध पनि भयो । तर हालसम्म सरकार आफ्नो निर्णयमा अडिग देखिएको छ र कटौती गरिएका बिदा थपिएका छैनन् । तर अझै पनि विदा सम्बन्धी अन्योल कायमै छ । अझ भनौं अन्य विषयमा जस्तै विदाको सम्बन्धमा पनि प्रदेश र केन्द्र बीच तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन ।

सरकारले नेपाल सरकार मातहतका कार्यालयलाई दशैंका लागि असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म विदा दिएको छ । तर सबै तहका अदालतहरु घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म अर्थात १५ दिन विदा भएका छन् । यस अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट हेर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी, फौजदारी संहिताले गरेकोे नयां व्यवस्था अनुसार अभियुक्तलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने व्यवस्थाका लागि पनि अधिकार तोकिएको छ । सर्वोच्च बाहेक पनि बन्दीका मुद्दा हेर्न र पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अनुमति पाएका अदालतले मुद्दा हेर्ने र पुंर्जी जारी गर्नका लागि व्यवस्था गरेका छन् । तर नियमित रुपमा हेरिने मुद्दाको सुनुवाई भने पन्ध्र दिनसम्म नहुने भएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतका झन्डै २० हजार मुद्दा सुनुवाईको प्रतीक्षामा रहेको बताइन्छ । सो समेत मुलुकभरका अदालतमा गरी १ लाखभन्दा बढी मुद्दा रहेको र सम्बन्धित पक्षहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । विविध कारणले लामो समयदेखि थाती रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाई गरी फैसला गर्नुपर्नेमा न्यायालय लामो समय बन्द रहँदा सम्बन्धित पक्षहरु मर्कामा परेका छन् । न्यायाधीशको अभाव, इजलास समयमा नबस्ने, पालो नआउने, र बेलावखत अन्य आकस्मिक कारणले पनि मुद्दा सुनुवाईमा अस्वाभाविक समय लाग्ने र सम्बन्धित पक्षहरुलाई लामो तनाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा न्यायालयले यस मर्कालाई बुझी विदा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नु नितान्त जरुरी छ । राज्यका अन्य निकाय दैनिक प्रशासनिक काम र सेवा प्रवाह गरिरहँदा न्यायालय बन्द हुनु आफैमा नमिल्दो पनि छ । यस दृष्टिले पनि न्यायालयले शिक्षण संस्था जस्तो परम्परादेखि दिंदै आएको पन्ध्र दिने बिदा कटौती गरी न्याय सम्पादन कार्यलाई महत्व दिनु अत्यावश्यक छ । यसो गर्दा न्यायालयमा पनि समयसंगै परिवर्तनको अनुभूति पनि हुनेछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस