निजामती प्रशासन राजनीतिक कार्यपालिकाको ठिक मुनि बसेर उसद्वारा लागू गरिएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी त्यसको लाभ जनसाधारणसमक्ष पु-याउने एउटा व्यावसायिक प्रणालीगत संरचना हो । नव मानव सभ्यताको सुरुवातसँगै विकास हुँदै आएको यस संस्थाले आफ्ना विशिष्ट मूल्य मान्यताहरूको विकास गर्दै र तिनीहरूको अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

विश्व इतिहासलाई केलाउँदा जनहितका कार्य मात्र गर्ने गरी परिकल्पना भएको निजामती प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, कार्यमूलक, स्वचालित र एकीकृतरूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक ठानियो । यसको लागि समग्र प्रशासनलाई दिशानिर्देश, सहजीकरण तथा संरक्षण गर्न र सेवामा कार्यरत सबै जनशक्तिलाई न्यायोचित व्यवहार गरी समग्र सेवाको मनोबल उच्च राख्न केन्द्रीय कर्मचारी निकायको आवश्यकता महसुस गरियो । फलस्वरूप, सन् १९५४ मा बेलायतमा निजामती सेवा ऐन जारी गरी एउटा सशक्त र स्वायत्त कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको गठन गरियो । सन् १९८३ मा अमेरिकाको निजामती सेवामा समेत लुट प्रणालीको अन्त्य गर्दै पेन्डलेटन एक्ट जारी गरियो, जसले, अमेरिकी निजामती सेवाको इतिहासमा योग्यता, वृत्ति र व्यावसायिकता विकासको जग खडा ग-यो । यी दुई घटनाक्रमलाई विश्वमा योग्यतामूलक निजामती सेवाको विकास गर्ने ऐतिहासिक बिरासतको रूपमा समेत लिने गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भ
राणाकालको अन्त्यसम्म राजनीतिक चाप र तापबाट प्रताडित भएको नेपालको निजामती सेवालाई प्रशासनिक मूल्य मान्यताअनुरूप अगाडि बढाउन २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी गरियो । सोही ऐनका आधारमा कर्मचारी प्रशासनको केन्द्रीय निकायको रूपमा कार्य गर्ने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । हालै यस निकायलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको छ । नेपालको संवैधानिक र कानुनी प्रावधान हेर्दा मुख्यतः दुई केन्द्रीय कर्मचारी निकायहरू प्रष्ट देखिन्छन् ।

संविधानको धारा २४२ ले निजामती सेवाको लागि योग्य र उपयुक्त कर्मचारी परिपूर्ति गर्ने तथा सेवामा गुणतन्त्रको संरक्षण गर्ने अभिभावकीय भूमिका लोकसेवा आयोगलाई प्रदान गरेको छ, जुन भूमिकामा आयोग तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएको छ । यस कुराको पुष्टि आयोगप्रतिको जनसाधारणको विश्वासले समेत गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको प्रावधान अध्ययन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निजामती सेवाको कार्यकारी केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको देखिन्छ । सेवाको लागि आवश्यक ऐन एवं नीति नियम तर्जुमा गर्ने, तिनको कार्यान्ययन गर्ने/गराउने, सरुवा, बढुवा, तालिम, सीप विकास, अध्ययन भ्रमण, गुनासो सुनुवाई, पारिश्रमिक निर्धारणलगायत समग्र कार्य गर्ने जिम्मेवारी ऐनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ ।

ऐनले तोकिदिएको कार्य जिम्मेवारीमा मन्त्रालयको भूमिकाको लेखाजोखा गर्ने प्रयास तलका अनुच्छेदहरूमा गरिएको छ ।

सरुवाको कार्यभारले थिचिएको मन्त्रालय
सूचना प्रविधिको विकासले नागरिकको चेतनास्तर ह्वात्तै बढाएको छ । अब प्रशासनले शान्ति सुरक्षा, कर संकलन, सिमानाको रक्षा र सामान्य विकास निर्माणलाई मात्र आफ्नो कार्यक्षेत्र मानेर अघि बढ्ने युग समाप्त भइसकेको छ । अब उसले परम्परागत कार्यका अतिरिक्त आतकंवाद, वातावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक हिंसाको न्यूनीकरण, दिगो विकास, मानव विकास, प्रविधिको उन्नयन, प्रकोप व्यवस्थापन, द्वन्द्व व्यवस्थापन, विविधता व्यवस्थापनलगायत यावत र चुनौतीपूर्ण कार्यजिम्मेवारीलाई अँगाल्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धी, सेवाग्राहीमैत्री, सूचना प्रविधिलाई अधिकतम आत्मसाथ गर्नसक्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सक्ने तथा नागरिक संघ एवम् सामुदायिक संस्थासँग हातेमालो गर्न सक्ने सक्षम निजामती सेवाको अपेक्षा नागरिक तहबाट बढ्न थालेको छ ।

त्यति मात्र होइन, आम नागरिकले आफूले राज्यलाई तिरेको करको प्रतिफललाई राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाको सापेक्षतासँग तुलना गर्ने पद्घतिको समेत विकास हुन थालेको छ । यस्तो बदलिँदो र चुनौतीपूर्ण परिवेशमा निजामती सेवालाई प्रतिस्पर्धी, सेवाग्राही केन्द्रित, निश्पक्ष, राजनीतिक मूल्य तटस्थ, प्रविधिमैत्री र विविधताप्रति संवेदनशील बनाउने मूल दायित्व नेपालको सन्दर्भमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । तर, मन्त्रालय भने सरुवाको कार्यभारले थिचिएको छ र सोही कार्य समेत अस्तव्यस्त तथा लथालिंग देखिन्छ ।

यस कुरालाई पुष्टि गर्ने आधारको रूपमा नेपालको निजामती सेवामा रहेर नेपालको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिम तथा उच्च हिमाल देखी समतल तराई क्षेत्रमा रही लामो समयसम्म सेवा गरिरहेको तर विविध समस्या एवं कारणले इच्छाएका ठाउँमा सरुवाको निवेदन दिएको र हप्तौँसम्म समेत आफ्नो समस्याको सामान्य सुनुवाई समेत नभएको मलिन अभिव्यक्ति सहित मन्त्रालयको परिसरमा भेटिने कर्मचारीहरुको पीडाबाट समेत छर्लङ्ग हुन्छ । सेवा प्रवाहको अग्रपंक्तिमा रहेर सेवा पु¥याउनुपर्ने कुनै कर्मचारी यसरी मन्त्रालयमा कार्यक्षेत्र सरुवाको याचना गर्दै भौतारिएको देखिनुले स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था कस्तो होला भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरुवाको सैद्घान्तिक मान्यता र नेपालको निजामती प्रशासनमा यसको अभ्यास
निजामती सेवामा वृत्ति विकासका थुप्रै आयामहरूमध्ये सरुवा पनि एक महत्वपूर्ण आयाम हो । सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कार्यविविधताको अनुभव दिलाउनु यसको मूल मान्यता हो । यसका अलावा निजामती कर्मचारीलाई देशका सबै भौगोलिक क्षेत्रप्रतिको ज्ञान गराउने, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सबै वर्ग र लिंगप्रति संवेदनशील कर्मचारी तयार गर्ने, मुलुकको जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताप्रति सचेत कर्मचारीतन्त्रको विकास गर्ने तथा कार्य विविधताको माध्यमबाट कर्मचारीको कार्यसन्तुष्टि, कार्य दक्षता र सेवाप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि पनि सरुवा प्रणालिका उद्देश्यहरू हुन् ।

तर, नेपालको निजामती सेवामा भने भनसुन र प्रशासनको माथिल्लो तहमा सहज पहुँच हुने कर्मचारीहरू काठमाडौं, सेवाग्राहीको सम्पर्क बढी हुने कार्यालहरू तथा सहज कार्यवातावरण भएका ठाउँमा मात्र बस्ने र प्रशासनको माथिल्लो तहमा पहुँच नभएका र भनसुनको माध्यम नभएका कर्मचारी सधैं दुर्गम तथा सेवा प्रवाहको सहज वातावरण नभएको स्थानमा बसिरहनुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । यस्तो परिपाटीले योग्यता परीक्षणमा खरिएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उच्च अभिलाषा सहित निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीमा नैराश्यता, तनाव, कुण्ठा बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिँदा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर खस्किँदै छ ।

टाढा छैन समाधान
नेपालको संविधान, २०७२ ले नेपाललाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था मुताविक तीनै तहमा आवश्यक कर्मचारीको तदर्थ व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीलाई काजमा खटाउने उपाय अवलम्बन गरेको छ । यो तदर्थ उपाय पनि त्यति सफल देखिएको छैन ।

मन्त्रालयले करिब एक वर्षअघिदेखि नै चर्चामा ल्याएको कर्मचारी समायोजन ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकाले कतिपय कर्मचारीहरूले आफू कार्यरत कार्यालय छोड्न नखोज्ने तथा भविष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया र स्थानान्तरणको पद्धति कस्तो हुने हो भन्ने अन्योलताले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने कर्मचारीहरूले अरुचि देखाउने गरेका छन् ।

यस्तो परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको वास्तविक तथ्यांक तयार गर्ने तथा तर्जुमाको चरणमा रहेको निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रत्येक कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण तयार गरी के–कति अवधिसम्म कुन तहमा काम गरेको कर्मचारी के–कति अवधिपछि कुन तहमा स्थानान्तरण हुन्छ भन्ने स्पष्ट मापदण्ड सहितको तीनै तहमा स्थानान्तरण हुने स्वचालित चक्रिय प्रणालीको विकास गरी लागू गर्नु आवश्यक छ ।

यदि यसो हुन सकेमा राज्यका तीनै शासकीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव समाधान हुने तथा सरुवा प्रणाली समेत वस्तुगत र अनुमानयोग्य हुन गई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा देखिने सरुवा माग्ने कर्मचारीहरूको भीडभाड कम गई मन्त्रालयले कर्मचारी विकास र व्यवस्थापनका अन्य कार्यहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सक्ने छ । यसमा नै निजामती कर्मचारी, निजामती प्रशासन र सरकारको हित अन्तर्निहित छ र यो कार्य गर्न अब ढिला भइसकेको छ ।