हाल विद्यमान रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले सिल्भर जुब्ली मनाइसकेको छ । ऐच चार पटक संसोधन भयो भने निजामती सेवा नियमावली, २०५० लाई १४ पटक । तर, यी संसोधनहरूले न नागरिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनायो न त कर्मचारीको क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि नै । बरु, शक्तिशालीहरूलाई रिझाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासरत रह्यो । बरिष्ठतालाई कृपापात्र तथा कुशलतालाई भनसुनले दबाउने प्रयास गर्न नाक टेकेरै लागेको इतिहासले हामीलाई गिज्याइरहेको छ भने यसका अवषेशहरू यत्रतत्र बाँकी नै रहेको देखिन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न बन्न लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा पनि पञ्चायतकालीन अवशेषहरू रहने वातावरण देखिँदैछ । यस पृष्ठभूमिमा अबको निजामती प्रशासनले देहाय बमोजिमको सन्देश दिनुपर्छ :

पहिलो, कर्मचारीतन्त्र फरक भूमिका, मर्यादा र शैलीमा प्रस्तुत हुनेछ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण हुँदैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक व्यक्ति रहने सरकार र गैर राजनीतिक योग्यता प्रणालीबाट अब्बल ठहरिएर आएका पेशागत व्यक्ति रहने कर्मचारीतन्त्रको फरक भूमिका, मर्यादा, शैली र अनुशासन हुन्छ भन्ने कुरालाई समेत ह्याकुलाले मिचिएको दृश्य हामी सामु जिस्क्याएर बुख्याचा जस्तो उभिइरहेको छ । परिवर्तित सन्दर्भलाई आत्मसात गर्न चुक्ने छैन ।

दोस्रो, हाम्रा मान्छेभन्दा राम्रा मान्छेले अवसर पाउनेछन् ।
निजामती सेवाको तल्लो तहलाई विश्वमा नभएको निजामती सेवामा व्यापारिक मण्डलीहरूको समूह (ट्रेड युनियन) अधिकारको गलत अभ्यासले विचलन गराएको छ भने उच्च तहमा दलीय भागबण्डाले योग्यता, क्षमता तथा दक्षता ओझेलमा परेको छ । सरकारको सफलता शासकीय क्षमतामा र शासकीय क्षमता प्रशासनलाई कानुनको सर्वोच्चता पालना गर्ने अनुशासनबाट हुन्छ भन्ने कुरा समेत व्यवहारमा उतार्न सकेनौं । राज्यका हरेक संयन्त्रको उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरू नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता, व्यवहार तथा प्रविधि प्रयोग गर्न क्षमता हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई समेत चटक्कै बिर्सियौं । योग्य व्यक्ति पाउन आफ्नो मान्छे रोज्ने प्रवृत्तिलाई संस्थागत नै गरियो । अब यस्तो हुने छैन ।

तेस्रो, व्यक्ति हितभन्दा राष्ट्र स्वार्थमा ध्यान केन्द्रित गरिने छ ।
सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू नागरिकको हितको लागि समर्पित हुनुपर्छ, राज्यको स्वार्थ जनताको हित गर्ने हुन्छ । तर, दिल हुँदैन भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सकिएन । इतिहासलाई दिशा दिने सोचलाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनेभन्दा पनि कर्मकाण्डी शैलीको निबन्ध लेख्ने तथा चिप्ला र चिल्ला शब्दले हाकिम रिझाउने तथा अवसर आफ्ना पोल्टामा हाल्ने आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिमा रमाउने वातावरण सिर्जना गरायौं । आत्मविश्वास, आत्मसम्मान र राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएका विषयप्रति संवेदनशील हुनको सट्टा त्यस्ता विषयलाई सहजरूपमा लिई ओठे कार्यशैलीलाई संस्थागत गराउनमै निजामती प्रशासन दत्तचित्त भएर लागेको तितो यथार्थलाई नकार्न सकिने अवस्था रहेन । अब यस्तो हुने छैन ।

चौथो, शासकीय स्वरूप अनुसारको निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना छिट्टै हुनेछ ।
शासकीय संरचनाहरूको अन्तरसम्बन्ध र कार्यशैली तथा कार्यवातावरण संविधान, संवैधानिक कानुन र अवलम्बित राजनीतिक पद्धतिले निर्धारण गर्छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी दिगो विकास, शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न लक्ष्यका साथ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको तीन तहको शासकीय संरचना सहितको संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा मुलुक लागेको छ । नेपालको संविधानले राज्यको मूल संरचना नै तीन तहको हुने स्पष्ट उल्लेख गरेको पृष्ठभूमिमा सार्वजनिक प्रशासन पनि तीन तहको हुन्छ भन्नेमा दुई मत छैन । यस यथार्थलाई उपेक्षा गर्दै निजामती प्रशासनलाई तीन तहमा ढाल्न र सोहीबमोजिम कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा यो वा त्यो बहानामा वाधा/अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार निजामती कर्मचारीलाई छैन । यस्तो अवरोधलाई बेलैमा चिर्न र परिवर्तनलाई सहज बनाउन उच्च तहमा आसिन निजामती प्रशासकले निर्मम तर विवेकशील निर्णय लिन जरुरी छ । शासकीय संरचनाअनुरूप निजामती प्रशासनलाई ढाल्न र कार्यात्मक संरचना बनाउन खुला तथा उदार दिल बनाएर लाग्नु सबै निजामती कर्मचरीको कर्तव्य हो । यो बेलामा कर्मचारीको स्वार्थभन्दा नागरिक हित बढी ओजनदार हुन्छ भन्ने कुरा मनन गर्न जरुरी छ । नागरिकको हित नै सुधारको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई आन्तरिकीकरण गर्नुपर्छ । यसअनुरूप निजामती कर्मचारी प्रशासनको पुनर्संरचना हुनेछ ।

पाँचौं, नागरिक र प्रशासनको सम्बन्ध सुदृढ र सदाचारयुक्त बनाउने छौं ।
सीमित स्रोत र साधनलाई जनताका असीमित आवश्यकता पूरा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यलाई अवसरमा परिणत गर्ने समय निजामती प्रशासनले पाएको छ । जनतालाई आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा सहज, सरल र सुलभ पहुँचका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने एकमात्र विकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौती र अवसर निजामती प्रशासनको अगाडि उभिएको छ । दूरदर्शिता, प्रशासनिक क्षमता, कुटनीतिक दक्षता र लगनशिलताको प्रयोग गरी हिजोको अनुभवका आधारमा आजको चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने र भविष्यको अनिश्चिततालाई सुनिश्चिततामा परिणत गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने गरी निजामती प्रशासनको पुनर्संरचना गर्ने अवसर पनि संघीयताले सिर्जना गरेको छ । यो अवसरलाई व्यवहारमा उतारी नागरिक र प्रशासनको सम्बन्ध सुदृढ र सदाचारयुक्त बनाउने अवसर समेत संघीयताले सिर्जना गरेको छ ।

छैटौं, अतितको फेर समातेर उभिएको वर्तमानले अगाडिको पाइलालाई रोक्ने छैन ।
कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, अकेन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । सर्वसाधारण नागरिकको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकास गर्न सरकार कुनै पनि हालतमा पन्छिन सक्दैन । सो जिम्मेवारी पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण सारथि निजामती प्रशासन पन्छिन सक्ने प्रश्न सोच्न समेत सक्ने अवस्था रहेन । अतितको फेर समातेर उभिएको वर्तमानले अगाडिको पाइलालाई रोक्न खोज्छ, प्रयत्नले यसलाई चिरेर अगाडि जान सकिएन भने त्यो आत्मघाती हुन्छ । यसलाई फुटाई अगाडि जानु हरेक शासकीय परिवर्तनको कार्यदिशा हुनु जरुरी छ ।

सातौं, सूचना, ज्ञान र समयको उचित व्यवस्थापन गर्नेछ ।
भरपर्दो सूचना, परिपक्व विश्लेषण, सन्तुलिन लेखाजोखा र समय उचित परिपालना नै अनुकूल परिणाम निकाल्ने साधन हुन् । कुनै पनि कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिले ढिलो गर्ने र आयोजक उसैलाई पर्खेर बस्नुपर्ने दृष्टान्तले समयको महत्वलाई नबुझेको स्पष्ट भान हुन्छ । समय नै सबैभन्दा ठूलो साधन हो । अबको निजामती प्रशासन सूचनाको सही प्रयोग गर्ने, अनावश्यक हल्लालाई नियन्त्रण गर्ने, अवसरको दुरुपयोग हुन नदिने, तथ्य तथा आधारहीन कुराको पछि नलागि विधि, पद्धति र सिद्धान्तको आधारमा तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने र प्राप्त परिणाम व्यवहारमा उतार्ने, विपद् व्यवस्थापनलाई तथ्यांक विष्लेषणबाट प्राप्त तथ्यको आधारमा प्रभावकारी बनाउन सक्ने, दुरासयपूर्ण विश्लेषणबाट बच्ने तथा समय व्यवस्थापन उचित तरिकाले गर्न सक्ने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

आठौं, चुस्त प्रशासनिक संरचना र कार्यविधि स्थापित गर्नेछ ।
समाज र नागरिकहरूको समसामयिक चाहना र सम्बन्धहरूको राजनीतिक विज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्ने माध्यम नै निजामती प्रशासन हो । त्यसैले निजामती प्रशासनलाई लोक कल्याणमा समर्पित रहने वातावरण संघीयताले सिर्जना गरेको छ र सो अवसरलाई दिशानिर्देश गर्ने र रेखांकन गरी भविष्योन्मुख बनाउन सक्ने, अनुशासनमा रही इमान्दारीका साथ नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गरी प्राप्त उपलब्धिहरूको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन सक्ने चुस्त प्रशासनिक संरचना र कार्यविधि स्थापित गर्नेतर्फ निजामती प्रशासन लक्षित हुनुपर्छ ।

नवौं, निजामती प्रशासन भएको अनुभूति सर्वसाधारणमा हुने वातावरण बन्नेछ ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्दा बढीभन्दा बढी नागरिकहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन सक्ने, विश्वव्यापीकरण तथा उदारीकरणले ल्याएका चुनौतीहरूको सामना गर्ने र अवसरहरूलाई स्थानीयकरण गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिई विद्युतीय शासनको अवधारणालाई व्यावहारिक बनाउने, जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण व्यवस्थापनलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, सामाजिक सशक्तीकरण सहितको सार्थक समावेशीकरण गर्न सक्ने, स्रोत, साधन, शक्ति र अधिकारको अधिक अकेन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरणद्वारा प्रशासन सञ्चालन गर्ने, विश्वव्यापीरूपमा अवलम्बन गरिएका मानव अधिकार र मानव विकासका मान्यतालाई स्थापित गराउने लगायत कार्यहरूद्वारा नागरिकहरूको जीवन स्तरमा प्रत्यक्ष अनुकूल प्रभाव देखिने गरी कार्य गर्न सक्ने प्रशासन स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

दशौं, निजामती प्रशासन जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नेछ ।
स्रोत साधनको प्राप्ति र प्रयोगलाई दुरुपयोग भएको छैन भनेर नागरिकले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन अपेक्षित प्रतिफल समयमा नै लागत प्रभावकारीरूपमा हासिल हुन्छ, कार्यान्वयन क्षमता, दक्षता र प्रविधि छ वा छैन, छ भने प्रयोग कसरी हुँदैछ, छैन भने के÷कसरी प्राप्त गरिँदैछ, के–कस्ता समस्या र बाधा आउन सक्छन् तथा त्यसको समाधान के हो र हुन सक्छ भन्ने कुराको स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने उत्तरदायी प्रशासनको मान्यता व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ ।

एघारौं, संघीयता सबैलाई एकै चोटी आएको हो, सिक्दै र सच्चिदै अगाडि बढ्नेछ ।
हाल केही निजामती कर्मचारीहरूबाट स्थानीय सरकारलाई कम आँकलन गरी विभिन्न टीका टिप्पणी गर्ने गरेको सामाजिक सञ्जाल देखिएको तथा प्रेस जगतमा पाइएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको भूमिका सर्वोच्च नै हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने सरकारको हैसियत पनि संघीय तथा प्रादेशिक सरकारको जति नै हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासनले आफ्नो योग्यता, क्षमता तथा दक्षताको सही प्रयोग गरी स्थानीय सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन सक्नुपर्छ भन्ने विचार तथा बहस चलाउन सक्ने निजामती प्रशासन अबको माग हो, सोही मागलाई पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न सक्ने निजामती प्रशासन संघीयतामा आवश्यक छ । यसले स्थानीय सरकारलाई दह्रो र अधिकार सम्पन्न बनाउँछ, हाम्रो सरकार हामीसँगै छ भन्ने भावना नागरिकमा सिर्जना गर्छ, जसले निजामती प्रशासनको साखसमेत उँचो बन्छ ।

बाह्रौं, निजामती प्रशासन इमान्दारिता प्रदर्शनमा खरो उत्रनेछ ।
अबको निजामती प्रशासनले ‘गभरमेन्ट ह्याज टु फिट दि रिदम अफ लाइफ अफ पिपुल’ भन्ने मान्यतालाई आन्तरिकीकरण गर्नेतर्फ सोच्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको संस्कृतिलाई स्थापित गर्न सार्वजनिक सेवाको मूल्य बुझ्न सक्ने, यसका अवयवहरू नेतृत्व, सिद्धान्त र विधि, मूल्य र मान्यता कार्य संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवाको दीर्घकालीन लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ । इमान्दारिता प्रदर्शन गर्न के सही वा गलत हो ? भन्ने कुराको तथ्य र कारणका आधारमा छुट्याउन सक्ने, सोही आधारमा कुनै पनि मूल्यमा कार्य सम्पादन गर्न पछि नपर्ने तथा यो कारणले सही वा गलत छ त्यसैले यो काम गरेको वा नगरेको हो भन्ने खुलारूपमा सूचना प्रवाह गर्न सक्ने निजामती प्रशासन संघात्मक शासन व्यवस्थाले अपेक्षा गरेको छ, सो अपेक्षा पूरा गर्ने भूमिकामा निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन जरुरी छ ।

तेह्रौ, निजामती प्रशासनमा आध्यात्मिक चिन्तनले स्थान पाउनेछ ।
अबको निजामती प्रशासनले आध्यात्मिक चिन्तनलाई समेत आत्मसात गर्न जरुरी छ । आध्यात्मिक चिन्तनले सबै नागरिकहरूलाई संविधानले सिर्जना गरेको दायित्वको मूल्य र अर्थ आधारबाटै बुझाउने शक्ति निजामती कर्मचारीमा सिर्जना गर्छ । राज्यको स्वार्थ हुन्छ । तर, हृदय हुँदैन भन्ने कुरा हरेक जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ । राज्यको स्वार्थ भनेको नै जनताको खुसी हो भन्ने भावना हरेक नागरिकमा जागृत गराई सोहीबमोजिम हरेक गतिविधि सञ्चालनमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई ध्यान दिन सक्ने बनाउन निजामती प्रशासनले आफ्नो अधिकार, विवेक तथा सिर्जनशीलताको आधारमा राज्यशक्तिको उपलब्धि वितरण गर्न सक्नुपर्छ ।

निष्कर्ष
रामायण बाल्मिकीले लेखेका हुन् । यसमा पक्षपातबिनाको ज्ञान मात्रै पाइन्छ । यसमा ज्ञानको भण्डार नै छ । यदि कुवेरले रामायण लेखेको भए कुवेर प्रवृत्तिहरूको पक्षमा मात्रै लेखिन्थ्यो होला ।

संघीय संसदमा हामीले ‘बाल्मिकी’हरू पठाएका छौं । त्यसकारण कुवेर प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने होइन, नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुन सक्ने कानुन बन्नेछन् । र, निजामती प्रशासनले निष्पक्षरूपमा ति कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्नेछ भन्नेमा सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षा छ । निजामती प्रशासनले दिनुपर्ने सन्देश पनि यही हो ।