संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन यसमा गर्नुपर्ने सुधार « प्रशासन
Logo ७ बैशाख २०८१, शुक्रबार
   

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा सुदृढ बनाउन यसमा गर्नुपर्ने सुधार


ललित कुमार बस्नेत

२६ भाद्र २०७५, मंगलबार


संयुक्त राष्ट्र संघ

संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति, राष्ट्रहरूबिच आपसी सम्बन्ध, स्वाधीनता र न्यायका लागि स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सनफ्रान्सिस्कोमा सन् १९४५ जुन २६ मा बडापत्रमा हस्ताक्षर गरिएकोमा सन् १९४५ अक्टोबर २४ देखि यो लागू भएपछि यसको औपचारिक स्थापना भएको मानिन्छ । अमेरिकाको न्युओर्कमा प्रधान कार्यालय रहेको यो संगठनमा हाल १९३ सदस्य राष्ट्र पुगेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघका उद्देश्यहरू :
राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा १ मा उल्लेख भए अनुसार यसका उद्देश्यहरू निम्न छन्:

  • अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्ने,
  • राष्ट्रहरूको बिच मित्रवत सम्बन्ध विकास गर्ने,
  • आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा मानवीय चरित्रका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याको समाधान तथा सबैको लागि आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने,
  • यी साझा उद्देश्यहरू हासिल गर्न राष्ट्रहरूको कार्यमा तालमेल मिलाउने केन्द्र हुने ।

संयुक्त राष्ट्र संघका सिद्धान्तहरू:
राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ मा उल्लेख भए अनुसार यसका सिद्धान्तहरू निम्न छन् :

१. सबै सदस्य राष्ट्रको सार्वभौम समानता,
२. असल नियतले बडापत्रको दायित्व पूरा गर्ने,
३. अन्तर्राष्ट्रिय विवादको शान्तिपूर्ण माध्यमले समाधान ,
४. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राज्यको भौगोलिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वाधीनताको विरुद्धमा धम्की वा बल प्रयोग नगर्ने,
५. राष्ट्रसंघले कुनै राज्यको विरुद्ध बडापत्र अनुसार गरिने हरेक कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने,
६. गैर सदस्य राज्यहरूले समेत यी सिद्धान्त अनुसार कार्य गर्नुपर्ने छ,
७. कुनै राज्यको घरेलु क्षेत्राधिकार भित्रका कुराहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने ।

संयुक्त राष्ट्र संघका अंगहरू: 
संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रमुख अंगको रूपमा निम्न अनुसार ६ वटा अंगहरू रहेका छन्:

१. महासभा
२. सुरक्षा परिषद्
३. आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्
४. जिम्मा जमानी परिषद्
५. अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
६. सचिवालय

उपरोक्त अंगहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्न क्रियाशील अंग मुख्य रूपमा महासभा र सुरक्षा परिषद् भएकाले यी दुई अंगहरू बारे मात्र संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ:

महासभा
महासभा संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्य विचारशील सभा हो । संयुक्त राष्ट्र संघका प्रत्येक सदस्य यसको सदस्य हुन्छन् । हरेक वर्ष सामान्यतया सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म महासभाको बैठक बस्ने गर्छ । महासभामा हरेक सदस्य राष्ट्रको एक मत हुन्छ । महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धको विषय, सुरक्षा परिषद्का अस्थायी सदस्यको निर्वाचन, आर्थिक सामाजिक परिषद्का सदस्यको निर्वाचन, नयाँ सदस्यलाई सदस्यता दिने विषय आदि दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा निर्णय गरिन्छ । तर, अन्य सामान्य विषयहरू साधारण बहुमतको आधारमा निर्णय गरिन्छन् । पछिल्लो समयमा भने सकेसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने कुरामा जोड दिन थालिएको छ ।

महासभाका प्रमुख कार्य तथा अधिकार: 

  • अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न सहयोगका सामान्य सिद्धान्तहरूमा छलफल गर्ने र सुझाव दिने ।
  • सुरक्षा परिषद्मा विचाराधीन रहेको विवाद वा विषयबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धको कुनै प्रश्नमा छलफल गर्ने ।
  • संयुक्त राष्ट्र संघका कुनै अंगको शक्ति र कार्यको सम्बन्धमा सुझाव दिने ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सहयोग, विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संहिताकरण, मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन आदि सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
  • सुरक्षा परिषद् लगायतका अन्य अंगबाट प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने तथा विचार गर्ने,
  • संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,
  • सुरक्षा परिषदमा स्थायी सदस्य राष्ट्रको नकारात्मक मतदानको कारण सुरक्षा परिषद्ले टुंगो लगाउन नसकेका अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा चुनौती खडा गर्ने विषयको समाधान गर्ने ।

सुरक्षा परिषद्
यो संयुक्त राष्ट्र संघको शक्तिशाली अंग हो । यसमा ५ स्थायी र १० अस्थायी गरी १५ सदस्य रहन्छन् । ५ स्थायी सदस्यहरू चीन, फ्रान्स, रसिया, संयुक्त अधिराज्य र संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन् भने १० अस्थायी सदस्य महासभाबाट दुई वर्षको लागि निर्वाचित गरिन्छन् ।

सुरक्षा परिषद्का हरेक सदस्यको एक मत हुन्छ । सुरक्षा परिषदमा प्रक्रियागत कुराहरूमा ९ सदस्यहरूको सकारात्मक मतदानको आधारमा निर्णय गरिन्छ । तर, अन्य कुराहरूमा ५ सदस्य राष्ट्रहरूको सम्मति सहित ९ सदस्यको मत आवश्यक पर्छ, अर्थात् स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूसँग निषेध गर्ने अधिकार (भिटो पावर) रहेको हुन्छ । कुनै एक मात्र स्थायी सदस्यले नकारात्मक मतदान गरेमा निर्णय पारित हुन सक्तैन ।

सुरक्षा परिषद्को प्रमुख दायित्व अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु हो । संयुक्त राष्ट्र संघका अरू अंगहरूले सदस्य राष्ट्रका सरकारहरूलाई सुझाव मात्र दिन सक्छन् । तर, सुरक्षा परिषद्सँग आफ्ना निर्णयहरू सबै सदस्य राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी रूपले पालना गराउन सक्ने अधिकार हुन्छ किनकि वडापत्रको धारा २५ अनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले सदस्य लिँदा नै यस्तो सर्त स्वीकार गरिसकेका हुन्छन् ।

विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको भूमिका
विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रवत सम्बन्धको विकास गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले खेलेको भूमिका सह्रानीय छ । यस दिशामा यसले खेलेको भूमिकालाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:
♦स्थापनापछिको आफ्नो ७ दशकभन्दा लामो इतिहासमा ठुला आणविक युद्ध वा विश्व युद्धको रोकथाम गर्न सफल भएको छ । विभिन्न द्वन्द्व, शत्रुतापूर्ण गतिविधि तथा सानातिना युद्ध भएता पनि यसको सक्रियताले तनाव र विवादको व्यवस्थापन भएको छ र ठुला युद्ध टरेको छ । यसको स्थापनाअघि विश्वमा पहिलो र दोस्रो विश्व युद्ध हुन गई धनजनको ठुलो क्षति भएकोमा यसको स्थापनापछि त्यस्तो युद्ध भएको छैन । कुनै ठाउँमा तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको अवस्थामा शान्ति कायम गर्न यसले खेलेको भूमिका सह्रानीय छ ।
♦यसले द्वन्द्वको व्यवस्थापन तथा शान्ति कायम गर्न योगदान दिएको छ । अहिले पनि विश्वमा शान्ति कायम गर्न द्वन्द्वग्रस्त विभिन्न क्षेत्रमा पिस किपिङ फोर्सहरू सक्रिय छन् । अहिले विश्वमा १२३ देशहरूले यसमा योगदान गरिरहेका छन् भने वर्तमानमा विश्वका १४ वटा पिस किपिङ मिसन कार्यरत रहेका छन् । सन् १९५८ देखि नै नेपालले पनि पिस किपिङ अपरेसनमा योगदान गर्दै आएको छ । नेपाल पिस किपिङ अपरेसनमा योगदान गर्ने विश्वमा छैटौँ र एसियामा चौथौँ ठुलो देशको रूपमा रहेको छ । स्मरण रहोस् यसमा योगदान गर्ने अग्रणी मुलुकहरू क्रमशः इथियोपिया, भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, रुवाण्डा, नेपाल हुन् ।
♦नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध विश्राम गर्दै तत्कालीन ने.क.पा.माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन संयुक्त राष्ट्र संघले शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न अनमिनको गठन गरी नेपालमा क्रियाशील रहेको थियो । यसले माओवादी सेनाका लडाकुहरूको प्रमाणीकरण गर्नुका साथै शान्ति कोष सचिवालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइ नेपालको शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
♦सबै किसिमको आम विनाशकारी रासायनिक, जैविक तथा आणविक हातहतियारको निषेध गर्ने तथा निशस्त्रीकरण सम्बन्धी थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।
♦विश्वमा शान्ति कायम गर्न विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा शान्ति क्षेत्र (पिस जोन) घोषणा गरेको छ ।
♦विश्वका सबै देशहरूबिच आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कार्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधान गर्ने र समग्र विश्वको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न एमडिजि, एसडिजी जस्ता विकासका एजेन्डा ल्याएको छ ।
♦संयुक्त राष्ट्र संघको संरक्षणमा विभिन्न औपनिवेशिक राष्ट्रहरूले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन् । यसको लागि जिम्मा जमानी परिषद्ले खेलेको भूमिका निकै नै सह्रानीय छ ।
♦तेस्रो विश्वका देशहरूमा लोकतन्त्र, स्वाधीनता, कानुनको शासनको स्थापना, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
♦मानव अधिकार, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षण, बाल अधिकार आदिको प्रवर्द्धनमा योगदान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा रहेका समस्या तथा कमजोरीहरू:
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आफ्नो छोटो इतिहासमा थुप्रै प्रशंसनीय काम गरेको । विश्व शान्ति र मानव कल्याणको लागि यसले थुप्रै काम गर्दागर्दै पनि यो आफैमा समस्या मुक्त र कमीकमजोरी रहित भने छैन । यसमा रहेका समस्या तथा कमीकमजोरीलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ:

  • विश्वमा विश्व युद्ध नै नभए तापनि विभिन्न युद्ध रोक्न तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रहरूमाथि गर्ने गरेको आक्रमण (जस्तो: इराक, सिरिया युद्ध ) रोक्न नसकेको ।
  • शान्ति स्थापनाको नाममा शक्तिशाली राष्ट्र तथा क्षेत्रीय सङ्गठन (विशेष गरी नेटो) को हित अनुकूल कार्य गरेको । त्यस्ता राष्ट्र तथा संगठनहरूको छायाँको रूपमा मात्र देखा परेको आरोप आउने गरेको ।
  • विभिन्न महत्वाकांक्षी निर्णय गर्ने तर तिनको कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले यसका निर्णय कार्यान्वयनमा शङ्का पैदा हुँदै गएको छ । यसले गर्दा सबैतिर यस संस्थाप्रति नै निराशा बढ्न गएको ।
  • यसको एक प्रमुख सिद्धान्त सबै सार्वभौम राष्ट्रहरू समान छन् भन्ने भएता पनि व्यवहारमा कुनै देशहरू सुरक्षा परिषद्का स्वघोषित सदस्य राष्ट्रहरू भई भिटो पावरको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
  • शक्तिशाली राष्ट्र तथा संगठनहरूबाट अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा भइरहेको हस्पक्षेप रोक्न नसकेको ।
  • अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सामाजिक सहयोग अभिवृद्धि गर्न अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको ।

यसै गरी यसका अन्य समस्याहरू: 

  • सुरक्षा परिषदमा स्वघोषित ५ स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू रहेका छन्, जसले कुनै प्रकारको जवाफदेहिताबिना नै भिटो पावरको अभ्यास गरिरहेका छन् ।
  • बडापत्रले आर्थिक सामाजिक परिषद् (इकोसोक) लाई महासभाको अधिकार भित्र राखेको छ । यसलाई नीतिगत सुझाव मात्र दिने अधिकार दिइएको छ र यसलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, जस्तो: वल्र्ड बैंक, आइ.एम.एफ., डब्लु.टि.ओ.आदिले आर्थिक नीतिको क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको देखिन्छ । यी संस्थाहरूमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पारदर्शिता, जवाफदेहिता आदिको अभाव छ । साथै तिनीहरूले गरिब राष्ट्रहरूमाथि धनी राष्ट्रहरूको स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने आरोप लाग्ने गरेको छ ।
  • योसँग आफ्नै सैनिक शक्ति छैन । यसले सदस्य राष्ट्रमा भर पर्नुपर्छ । संख्यात्मक योगदानको किसिमले इथियोपिया,भारत बङ्गलादेश, नेपाल लगायतका देशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे तापनि उच्च पदमा शक्तिशाली राष्ट्रको नियन्त्रण रहने र स्थायी सदस्य राष्ट्र र त्यसमा पनि खास गरी अमेरिकाको आदेशमा सेना परिचालन गर्ने गरिएको आरोप आउने गरेको छ ।
  • विश्वमा सङ्कट आउँदा सुरुमा शक्तिशाली राष्ट्र, क्षेत्रीय शक्तिले समाधान गर्न खोज्ने र नसकेपछि मात्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा आउने प्रवृत्तिले समयमा समस्याको समाधान हुन सकिरहेको छैन ।

प्रभावकारिताको लागि सुझावहरू:

  • विश्व शान्ति कायम गर्न र समग्र विश्व मानवको हितमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न यसमा निम्न अनुसारको सुधार वा पुनर्संरचना जरुरी देखिएको छ ।
  • सुरक्षा परिषद्को विस्तार गरिनुपर्छ । जापान, जर्मनीलाई औद्योगिक तथा वित्तीय योगदानकर्ताको हैसियतबाट र भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालाई तेस्रो विश्वको प्रतिनिधिको रूपमा स्थायी सदस्य बनाइनुपर्छ । समानुपातिक भौगोलिक प्रतिनिधित्व हुने गरी अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या बढाइनुपर्छ । मुख्य कुरा स्वघोषित ५ स्थायी सदस्यहरूले प्रयोग गर्दै आएको भिटो पावरको प्रावधान हटाइनुपर्छ ।
  • साबिकको आर्थिक सामाजिक परिषद् (इकोसोक) को पुनर्संरचना गरिनुपर्दछ र यसको स्तरोन्नति गरिनुपर्छ ।
  • सुरक्षा परिषद्का कार्यहरू राष्ट्र सङ्घको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार छन् भन्ने कुराको सुनिश्चितको लागि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई सुरक्षा परिषद्का कार्यहरूमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ ।
  • राष्ट्र संघले आफ्नै पिस किपिङ फोर्सको स्थापना गर्नुपर्छ र यसको शक्ति कुनै एउटा राष्ट्रको शक्तिभन्दा बढी हुनुपर्छ ।
  • मानवीय सहायताको नाममा सुरक्षा सुरक्षा परिषदबाट सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हुने गरेको हस्तक्षेपलाई न्यूनीकरण गरिनुपर्छ ।
  • राष्ट्र संघका महासचिवको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार महासभालाई दिइनुपर्छ ।
  • खुला र पारदर्शी कार्यप्रणालीको अवलम्बन गरिनुपर्छ ।

निष्कर्ष
संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शान्ति र मानव जातिको समग्र विकास र समृद्धिको लागि क्रियाशील एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । संयुक्त राष्ट्र संघको विकल्प भनेको सुधार सहितको संयुक्त राष्ट्र संघ नै भएकोले माथि उल्लेख गरिएका तथा अन्य सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै यसको सुधार तथा पुनर्संरचनातर्फ अविलम्ब कदम चालिनुपर्छ । यसको लागि विश्वभरिबाट जोडदार आवाज उठाउन जरुरी छ र यसका लागि नेपाल लगायत तेस्रो विश्वका देशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस