हाकिमले फोन उठाउनु हुन्न « प्रशासन
prasaLogo
२२ भाद्र २०७५, शुक्रबार

हाकिमले फोन उठाउनु हुन्न


प्रकाशित मिति : 7 September, 2018 7:30 am

लाइसेन्स

घटना – १
आफूलाई कुनै राष्ट्रिय टेलिभिजन पत्रकार भन्ने एक जना महोदय मेरो कार्यकक्षमा छिरे । आफ्नो परिचय पोखे । आफूले फलानोसँग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, फलानोले मेरो कार्यक्रममा आउन अनुरोध गरेको, पत्रकारिताको लामै अनुभव भएको, छापाभन्दा टेलिभिजन यति उति गुणा राम्रो जस्ता कथाले नमागेका गफ दिँदै थिए । उनको मूल मकसद भन्नै बाँकी थियो एक जना सेवाग्राही हातमा कागज बोकेर आए । मैले कागजात हेरेर तोक लगाइदिए । ड्राइभिङ लाइसेन्स आएन भन्ने गुनासो बोकेर अर्को एक जना पनि आए । सम्झाई बुझाई गरेँ । एक एक गर्दै नौ जना सेवाग्राही आएपछि असारको गर्मीमा टाई सुटमा ठाँटिएका पत्रकार महोदयको बोल्ने पालो फेरि आयो ।

पत्रकार महोदय यति बेला सल्लाहकारी रूप धारण गरेर भन्दै थिए “गोकर्ण सर, तपाईँ हाकिम मान्छे, सानातिना कुराको लागि ‘पब्लिक’ लाई तपाई सम्म सिधै आउन दिनु हुन्न के । तपाइले त ठूलाठूला मान्छेसँग भेट्ने हो ।” अनायासै भएको पहिलो भेटको पनि केही मिनेटमै राय सुझाव दिने यी रायबहादुर पत्रकार मेरा लागि ‘सरप्राइज प्याकेज’ थिए ।

सेवाग्राही कार्यालयमा आउँछन्, उनीहरूप्रति म जबाफदेही हुनुपर्छ, तिनका गुनासा यो कुर्सीमा बसेर मैले नसुने कसले सुन्छ ? मनमनै सोच्दा ती ‘ओभर स्मार्ट’ र ‘बिन बुलाए महेमान टाइप’ पत्रकारदेखि आत्मैदेखि माया लागेर आयो ।

पत्रकारज्यू, एउटा उदाहरण दिन्छु है भन्दै पुग्ने गरी जवाफ दिने प्रयास गरेँ । कुनै ठाउँमा महानगरीय प्रहरी वृत्त, स्वयम्भूका तत्कालीन डिएसपी किशोर श्रेष्ठसँग भेट हुँदा मार्मिक अनुभव साट्दै भन्नु भाथ्यो “गोकर्णजी, आजभोलि सेवाग्राही सचेत छन्, साथै उग्र र आक्रामक पनि । किनकि तिनले तुरुन्तै जवाफ, प्रतिक्रिया खोज्छन्, होइन भने प्रहरी कार्यालयजस्तो ठाउँमा सिधै यहाँको डिएसपी खै भन्दै आउँदैनथे ।”

श्रेष्ठ सरले भनेजस्तै सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको भरोसा कम गर्छन् र आफ्नो काम नहुँदा ऊ कार्यालय प्रमुख समक्ष ठाडै गुनासो गर्छन् । त्यसैले “मैले कार्यालय प्रमुखको नाताले एक-एक सर्वसाधारणलाई आफूसमक्ष पुग्न छेकबार लगाउनु राम्रो होइन । बुद्धिमानी त कुनै पनि कोणबाट हुनै सक्दैन । मेरो आत्माले त्यही भन्छ । बरु पत्रकारज्यू टेलिभिजन बहसमा यही मुद्दा उठाउनुस् न । म एक हैन चार घण्टा बहस गर्न तयार छु ।”

पत्रकारज्यू पनि के कम र भनिहाले “मैले त्यसो भन्न खोज्या हैन, आउनुपर्छ सेवाग्राही पनि । तर साना साना कामको लागि पनि हाकिमकैमा आउनु पर्ने चाहिँ होइन भन्न खोजेको ।”

“म सेवा दिन बसेको कर्मचारी । मकहाँ सबैले सजिलै पुग्न पाउनुपर्छ जसरी तपाईँ पुग्नुभयो । सिधै प्रमुखसम्म पुग्ने सेवाग्राहीले कार्यालय र सेवा दुवैप्रति अपनत्व अनुभूति गर्छ भन्ने अर्थमा तिनको पहुँचमा कुनै छेकबार छैन ।” तपाइजस्ता पत्रकारले त ‘पोजिटिभली’ सोच्नुपर्‍यो भनेपछि सानोतिनो बहसकै माहौल बन्यो । जे होस् पत्रकारज्यूको चासो र चिन्ताप्रति म र मेरो तर्कप्रति उनी दुवै एक छिन अचम्मित भयौँ ।
  

घटना – २
कुनै राजनीतिक दलका एक जना जिल्ला स्तरका नेता काम विशेषले मेरो कार्यकक्षमा पुगेर सामान्य भलाकुसारी चलिरहँदा टेबलको कुनामा रहेको टेलिफोन बज्नु संयोग मात्र थियो । म कुरा रोकेर फोन ‘रिसिभ’ गर्न मोडिएँ । टेलिफोनमा उताबाट आफ्नो लाइसेन्स आए नआएको यकिन गरिदिन भनियो । वार्तालाप यस्तो थियो:

सेवाग्राहीः लाइसेन्स कति नं. सम्म आयो ?

मः लाइसेन्स नं. भन्नुस् त ।

सेवाग्राहीः ०३–०६–००२७१…

मः एक छिन पर्खनुस् है, चेक गरेर भन्छु ।

सेवाग्राहीः हस् सर ।

मः तपाइको नाम भन्नुस् त ।

सेवाग्राहीः अनिस …..

मः तपाइको लाइसेन्स २९ जुनमा प्रिन्ट भएर हामीकहाँ आइसकेको छ । लिन आउनुहोला है ।

सेवाग्राहीः म पोखराबाट हो । धेरै चोटि कार्यालयमै लाइसेन्स लिन आएँ तर पाइएन । आज चाहिँ फोनबाटै काम भयो । धन्यवाद सर । म बुधवार आउँछु ।

अब वार्तालापको पालो अगिदेखि मोबाइलमा औला खेलाइरहेका नेता महोदयसँग ।

अँ साँच्ची हामी कहाँ थियौँ ? मैले सुरु गरेँ ।

सरलाई एउटा कुरा भन्छु है ।

एउटा हैन चार ओटा भन्नुहोस् न ।

महोदय भन्न थाले “सरजस्तो मान्छेले टेलिफोनमा जवाफ दिँदै बस्नुभन्दा अरूलाई नै यो जिम्मा दिएको राम्रो । तपाइले त चट्ट मोबाइल बोक्ने हो । ठुला नेता मन्त्री, सचिव, आफन्तले मोबाइलमै सम्पर्क गरिहाल्छन् । किन बेकारमा यो ल्याण्ड लाइन उठाइरहने ?” आशय उही पत्रकारज्यू जस्तो । हाकिमले ठुला मान्छेसँग भेट्ने, अलिकति हाकिमी पारा देखाउने हो ।

मेरो एउटा टेलिफोन ‘रेस्पोन्स’ ले पोखराको सेवाग्राहीले सेवा पाउँछ भने पो म साँच्चीकै हाकिम त ।

“नासु, खरिदार, कार्यालय सहयोगीलाई जिम्मा दिनुहोस् न, भइहाल्छ नि ।” यी रायबहादुर यसरी राय पेस गर्दै थिए मानौँ उनलाई कर्मचारी प्रशासनको केस्रा केस्रा थाहा छ । नभए यस्तो फुस्रा कुरा किन पो गर्थे र ?

“कार्यालयमा दुइटा टेलिफोन छन् । एउटा सोधपुछमा र अर्को मेरो टेबलमा । प्रायले सोधपुछमा फोन गर्छन्, कहिलेकाहीँ यो फोन बज्छ । अनि दिनमा ८–१० कल उठाउँदा म उपसचिवबाट शाखा अधिकृतमा घटुवा हुँदिन । अर्कोतर्फ यातायात कार्यालय र यहाँका कर्मचारीलाई फोन उठाउँदैनन् भनेर गाली गर्ने सेवाग्राही एक जना भए पनि घट्छन् ।”

यति सुनेर नेता महोदय मज्जैले हाँसे । मनले नमाने पनि भने “माने सर तपाइलाई । तपाइजस्तै सोच सबै कर्मचारीले राखे त देश चाँडै बन्थ्यो ।”

देशै बन्ने चाहिँ भन्न सक्दिन तर लाइसेन्स चाहिँ बेलैमा पाउँथे सेवाग्र्राहीले ।

फेरी एक पटक दुवैतिर हाँसो । हाऽहाऽहाऽहाऽ
  

घटना – ३
एक जना महिला सेवाग्राही आउनु’भो ।

डेस्कटपमा केही ‘डकुमेन्टेसन’ गरिरहेकोले उहाँतर्फ नहेरी बस्न आग्रह गरेँ ।

एक छिन उहाँ बोल्नुभएन । रौद्र मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो सायद ।

कड्किँदै भन्नुभयो “म तपाई सँग गुनासो राख्न आएको ।”

टेबल अगाडिपट्टि अगिदेखि उभिएकी ४५–४६ वर्षीया महिला । आदरपूर्वक भने “बस्नुस् मेडम, बसेरै भन्नुस् आफ्नो गुनासो ।” कार्यालय र मप्रति उनको वितृष्णा सोफामा बस्नै नमान्नुबाट पुष्टि हुँदै थियो । टेबल अगाडि गजधुम्म उभिनुमै शान्ति मिल्यो होला सायद ।

रिस बढी नै रहेछ भन्ने लागेर म पनि “कुलिङ पिरियड” छुट्ट्याएर चुपचाप काममा लागेँ ।

केहीबेरमा ह्याण्ड ब्यागबाट लाइसेन्स निकालिन् र भनिन् “१० महिनामा तपाइले स्मार्ट भनाउँदो लाइसेन्स दिनुभयो ।”

“बधाई छ मेडम ।”

“केको बधाई ? हेर्नुहोस् त लाइसेन्समा नागरिकता नं. ।”

मैले लाइसेन्स मागेर सोधे के भयो ?

“म एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउँछु । तपाइजस्तै मेरो पनि १०–५ जागिर छ । कति पटक काम छोडेर लाइसेन्स लिन आएँ । आज छैटौँ पटकमा बल्ल लाइसेन्स पाएँ । त्यो पनि यस्तो गलत नागरिकता नं. भएको ।”

“तपाइहरूले लाइसेन्समा नागरिकता नं. गलत राखिदिनुभयो ।” बोल्दा बोल्दै उहाँ ‘टेम्पर’ मा आउनुभयो । “सरकारी कर्मचारी काम चोर भन्ने तपाइहरूले प्रमाणित गरिदिनुभयो ।”

“कार्यालयको गल्ती मात्र किन भन्नुहुन्छ मेडम ? कार्यालयभन्दा तपाइकै गल्ती छ । तपाइजस्ता पढेलेखेका नागरिकले पनि यसरी भन्न मिल्छ ?” सेवाग्राहीको भीड बढ्दै जाँदा सम्झाउन थालेँ ।

“ओहो ! तपाईँलाई अलिकति पनि लाज लाग्दैन है ? कुर्सीमा बसेर उल्टै ठुला कुरा गर्ने ? गल्ती आफू गर्ने अनि मेरो पो गल्ती अरे ।” आवाज चर्को र कर्कश हुँदै गयो उहाँको ।

हामी त राष्ट्र सेवक । सकेसम्म उहाँलाई सम्झाउने, नभए कुरा सुन्ने र सुधार गर्ने ठाउँ भए सुधार्ने न हो । उहाँ भन्दै जानुभयो, म सुन्दै गएँ । अनि सोचे पनि यसरी अनायास सबै दोष अरूलाई मात्रै थुपार्ने र अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने शिक्षिकाका विद्यार्थी कति अभागी ?

उहाँलाई उपाय दिए, रेकर्ड सच्याएर लाइसेन्सको प्रतिलिपि लिन, राज्यलाई रु. ५ सय तिरेर ।

“कति सजिलै लाजै पचाएर भन्नुभयो ५ सय तिर्नु भनेर ।”

अब त आगो ओकल्न मात्र बाँकी रह्यो । उहाँको दिमागमा यस्तो भूत चढेको रहेछ कि गल्ती सबै कर्मचारीको मात्रै हुन्छ, आफ्नो हुनै सक्दैन । सेवाग्राहीका गुनासा सुन्नु कार्यालय प्रमुखको हैसियतले मेरो दायित्व हो तर सेवाग्राही पनि एउटा व्यक्ति हो, नागरिक हो । नागरिक भएपछि आफ्नो अधिकार र कर्तव्य दुवैप्रति जानकार हुनुपर्छ । यतिन्जेल गुनासो सुनेँ, तर कर्मचारीलाई अपराधी सरह छुद्र व्यवहार गरिरहँदा पनि जवाफ दिइएन भने दुवैको बिचमा एउटा ‘ग्याप’ रहिरहन्छ भन्ने लागेर सोधेँ

“तपाईँ शिक्षिका हैन ?”

“हो ।”

कति पढ्नु भा’छ ?

“इट्स नट युअर बिजनेस । मलाई मेरो सबै रेकर्ड राम्रो भएका लाइसेन्स चाहियो ।”

लाइसेन्सको लागि आवेदन फारम अनलाइन भर्नुभएको हो ?

“हो ।”

घरमै भर्नुभयो ?

“होइन, साइबरमा ।”

कति तिर्नुभयो ?

“तीन सय ।”

तपाइजस्तो पढेलेखेको, शिक्षिकाले निःशुल्क भर्न मिल्ने फर्मलाई किन ३–३ सय तिर्नुभयो ?

“तपाईँलाई के सरोकार ? म जहाँ सुकै, जति तिरेर भरुम् ?”

सरोकार भएरै सोधेको हो । तपाईँलाई था छ, फर्म भर्दा तपाईँको सबै व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ र त्यही डाटा अनलाइनमा ‘सेभ’ भएर बस्छ । तपाईँको फर्म भरिदिनेले गलत नं. इन्ट्री गरेकै कारण आज तपाइको लाइसेन्स गलत बन्न पुग्यो ।
सरकारी कर्मचारीलाई कामचोर, गैर जिम्मेवार ठान्ने उहाँ यथार्थ सुन्दा झस्किनुभयो ।

“हैन, त्यहाँ त ठिकै भरेको थियो, तपाइहरूले नै गलत बनाइ दिनुभयो ।”

गल्ती गर्ने कार्यालय नभई साइबर हो, त्यहाँ गएर माग्नुस् जवाफ । सक्नुहुन्छ ? त्यो पसलेकहाँ गएर यसरी उफ्रिन ? दैनिक ५ सय जनाको बायोमेट्रिक गर्नुपर्छ कर्मचारीले । अनलाइनमा गलत रेकर्ड भर्ने, फोटो खिच्दा पनि आफूतर्फ फर्काएर राखिएको मनिटरमा देखिने रेकर्डहरू राम्ररी नहेर्ने, प्रवेशपत्रमा पनि आफ्नो रेकर्ड चेक नगर्ने, राजस्व तिरिसकेपछि पनि आफ्नो रेकर्ड अपडेट नगर्ने अनि दोष जति कर्मचारी र कार्यालयलाई थुपार्ने प्रवृत्तिले नै कर्मचारी र सेवाग्राहीको बिचमा दुरी बढाएको हो । त्यसैले अब आफ्नो गल्ती स्विकार्नुस् र आवश्यक ठाने प्रतिलिपि लिएर जानुहोस् ।

एक छिन कुरो बुझेर ग्लानि महसुस गरे पनि स्वभाव न हो, फेरी पड्किन थाल्नु’भो “५ सय रुपैयाँ त्यत्तिकै आउँछ ?”

अरू सेवाग्राहीको उहाँलाई परवाह थिएन, एकोहोरो रटान थियो “लाइसेन्स सच्याइ दिनुस् । गल्ती कर्मचारीकै हो ।”

तर अब लाइसेन्स राजस्व नतिरी सच्चिनेवाला थिएन । न कार्यालय सच्चिनेवाला थियो, न उहाँ नै । साँच्चै सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैले अरूको दोष देखाउनुअघि आफ्नो कमजोरी पनि देख्न सके अनायास द्वन्द्व रोकिनेछ, निजामती प्रशासन नतिजामुखी हुनेछ । मुलुकमा सुशासन आउनेछ र समृद्धि छाउनेछ ।
  

उपाध्याय नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस