काठमाडौं । सरकारले समाज कल्याण परिषद्को अनियमितताबारे छानबिन गर्न सदस्य सचिव डिल्लीराज भट्टमाथि ‘एक्सन’ लिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार पत्र काटेर भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन बोलाएको हो । तर, परिषद्का अन्य पदाधिकारीलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वीरबहादुर राईले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार परिषद्को अनियमितताबारे छानबिन गर्न भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर गर्न बोलाइएको बताए ।
सदस्य सचिव भट्ट भने छानबिनका लागि आफूलाई मात्र बोलाउँदा सरकारको काम कारबाहीमा शंका उत्पन्न गराएको आरोप लगाउँछन् । ‘अनियमितताको छानबिन गर्ने हो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षलगायत माथि पनि छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
समाज कल्याण ऐन अनुसार परिषद्को अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ । अरु पदाधिकारीमाथि छानबिन हुँदैन त ? प्रवक्ता राईले प्रष्ट्याए, ‘अन्य पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्झिए छानबिन तथा जाँचबुझ समितिले नै बोलाउला ।’
केही समयअघि परिषद्को अनुदान रकममा अनियमितता भएको भन्दै पदाधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतमा उजुरी परेपछि सरकारले त्यसको छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न समिति बनाएको हो ।
प्रवक्ता राईका अनुसार पूर्वन्यायाधीश रमण भट्टराईको अध्यक्षतामा छानबिन तथा जाँचबुझ समिति गठन भएको छ । छानबिन समितिले तीन महिनामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
सम्बन्धित समाचार : अनुदान रकम आफ्नालाई दिन चलखेल
