२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कार्यालय खारेज भएपछि कर्मचारी अन्योलमा

अ+ अ-

बनेपा । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघअन्तर्गतका सेवाप्रदायक कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएसँगै कर्मचारीमा कहाँ र कुन अवस्थामा काम गर्ने भन्नेबारे अन्यौल छ ।

जिल्लास्थित जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी जिल्ला कार्यालय खारेज गरेकाले आफूहरुले भाडामा सञ्चालन गर्दै आएको कार्यालयको सामान सारिसकेको बताए ।

“हामी कार्यालयमा भएको सामान कुनै जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा, कुनै जिल्ला कृषि कार्यालय त कुनै घरेलुको भवनमा सारिसकेका छौँ ।” उनले भने , “भइसकेको काम हस्तान्तरण गर्ने र अडिट गर्ने मात्रै काम भएका कारण कामको चाप भने छैन ।”

जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर विनु श्रेष्ठले भने, “हामीले भर्खरै तीन दिन लगाएर कार्यालयका सामान सा¥यौँ । कार्यालय खारेज गरेपछि अब कहाँ जाने के गर्ने हो केही थाहा छैन ।”

अधिकांश कार्यालय खारेज भएपछि भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको कार्यालयको सामान सरकारी भवनमा सारिसकेको र स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालय पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सारिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीले महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, जिल्ला बालकल्याण समितिको कार्यालय र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय लगायतका कार्यालय सरिसकेको छ भने ।

खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले भने माथिबाट कुनै पनि आधिकारिक जानकारी नआएको जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र काफ्लेले भने, “सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएपनि हामीलाई अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएकाले कार्यालयमा नै सबेर काम गरिरहेका छौँ ।”

सरकारको निर्णयअनुसार खारेज गरिएका १८ जिल्ला कार्यालयको सेवासुविधा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।