श्रमिकहरूको एकतामा श्रमिकहरूको हक अधिकार कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई दिशानिर्देश गर्न कुनै पनि मुलुकमा विधमान कानुनको अधिनमा रही स्थापित श्रमिकहरूको संगठन ट्रेड युनियन हो । व्यवस्थापकसँग आफ्ना अधिकार र जिम्मेवारीका सन्दर्भमा सामूहिक सौदावाजी गरी उपयुुक्त कार्यवातावरण निर्माण गर्दै कामदारहरूको मनोवल उच्च बनाई उत्पादन र सेवा प्रवाहमा गुणात्मक र परिमाणात्मक वृद्धि गर्ने पवित्र जिम्मवारी निर्वाह गर्ने उद्देश्यले ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्थापना भएको हो ।

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियन
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि सुरुवाती आन्दोलन नै श्रमिकहरूबाट भएको पाइन्छ । सन् १९४६ मा स्थापित ट्रेड युनियन कांग्रेसलाई नेपालमा श्रमिकहरूको पहिलो संगठन मानिन्छ । निजामती सेवामा भने वि.सं. २००७ मा गठित न्युन वैतानिक कर्मचारी संगठनलाई पहिलो संगठनको रूपमा लिइन्छ । वि.सं. २००७ मा न्युन वैतानिक कर्मचारी संगठन स्थापना भएदेखि वि. सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना नभएसम्म ट्रेड युनियन गतिविधि त्यति प्रभावकारी ढंगबाट अगाडि बढेको पाइन्न । वि.सं. २०४६ को परिवर्तनले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गतिविधि संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी संघलगायत राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनको स्थापनापश्चात ट्रेड युनियन गतिविधि संगठितरूपमा अगाडि बढी सेवा प्रवाह र कर्मचारी अधिकारको सवालमा निरन्तर गतिविधि हुँदै आएको पाइन्छ ।

आजको अवस्था
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू नरहने र निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको एउटा मात्र युनियन रहने गरी भएको मस्यौदा अहिले निजामती कर्मचारीहरूको गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।

निजामती सेवा सरकारी सेवा हो । यो सेवामा काम गर्ने कामदारहरूलाई तलब, भत्ता र सेवासुविधा सरकारले व्यवस्था गर्छ । समान पदका लागि समान व्यवहार गरिन्छ । सेवा सञ्चालन, ऐन तथा नियमको दायराभित्र रहेर गरिएको हुन्छ । अब कुरा आउँछ– किन चाहियो निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अधिकार ? सामूहिक सौदावाजी केका लागि र कोसँग गर्ने ? राष्ट्रको अभिभावक सरकारले आफ्ना कर्मचारीहरूबीच विभेद गर्छ ? यीलगायत अन्य धेरै प्रश्नहरू पक्कै पनि पेचिला हुन सक्छन् ।

सरकारी सेवा अझ विशेष गरेर निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवाश्यक छैन भन्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ कि निजामती सेवा सरकार होइन, सरकारको एक अंग हो । यो सरकारले तन्काउन खोज्दा तन्कन्छ भने खुम्च्याउन खोज्दा खुम्चन्छ । सरकारले बनाएको ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर यसले सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा जनताको निकट रहेर कार्य गर्छ ।

सरकार परिवर्तन बहुदलीय व्यवस्थाको सुगन्ध हो । बहुदलीय व्यवस्थामा सधैभरि एउटै पार्टीको र एउटै व्यक्तिको सरकार हुँदैन । सरकार परिवर्तनसँगै पक्कै पनि उसले कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार पनि परिवर्तन हुन्छ । सधैं कर्मचारीप्रति नरम सरकार बन्ला भन्न सकिन्न, सधैं परिवर्तनकारीहरूको सरकार बन्ला भन्न सकिन्न, कहिलेकाहिँ अतिवाद पनि हावी हुन सक्छ । व्यापकरूपमा कर्मचारी कटौती हुन सक्छ, कर्मचारीहरूको तलव र सेवा सुविधामा कटौती हुनसक्छ, कर्मचारीलाई उपयुक्त कार्यवातावरण नहुन सक्छ । हो, यस्तो अवस्थामा सामूहिक सौदावाजीका लागि निजामती सेवामा ट्रेड युनियन आवश्यक छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरू संगठित हुन पाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने, कामदारहरूको प्रतिनिधिसम्बन्धि लगायतका अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको एक पक्ष राष्ट्र भएको नाताले यी अधिकारहरूको माग हुँदै गर्दा सरकारले कानमा तेल हालेर बस्न पक्कै पनि शोभनीय नहोला ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आन्दोलन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिकसम्बन्धि ऐन, नियम, सन्धि, अभिसन्धिले श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिएको हो । यो श्रमिकहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । जसरी मानव भएर जन्मिएपछि विनासर्त मानवअधिकार प्राप्त हुन्छ त्यसैगरी एउटा श्रमिकले श्रमिक भएको नाताले विनासर्त आफ्नो सामूहिक सौदावाजीको अधिकार पाउनुपर्छ । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन आधिकारिक ट्रेड युनियनको जग हो । राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन नभई कुनै एउटामात्र युनियनको कल्पना गरिनु ठट्टा वा मजाक के हो त्यो प्रस्ताव गर्नेले नै जानोस् ।

राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन कुनै पनि दलको भातृ संगठन होइन । यदि कसैले त्यस्तो सोचेको छ र बनाउन खोजेको छ वा बनाएको छ भने त्यो उसैको गल्ती हो । निजामती सेवाका ट्रेड युनियनमा पक्कै पनि विकृति छन्, ति विकृति कसका कारण भएका छन् त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ । सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिमबाट आफ्नो सानो समस्या बोकेर सिंहदरबार आएको एउटा सोझो कर्मचारी मन्त्रालयमा आफ्नो चिनजानको कोही नभएकै कारण आफ्नो समस्या ज्यूँका त्यू बोकेर फर्कन बाध्य छ । हो, यहाँ उसको समस्या बोल्न उसले खोज्छ ट्रेड युनियन । कार्यालय प्रमुखको नातेदार भएकै कारण आकर्षक सेवा सुविधा पाइने अन्यथा मिठो बोली पनि नपाइने अवस्था छ, निजामती सेवामा । त्यस्तो अवस्थाको कारण सम्भावित अन्यायविरुद्ध ट्रेड युनियनले आवाज उठाउनुपर्छ । सरुवाको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड निर्माण, पक्षपातरहित सेवा, सुविधा र व्यवहार, कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड, पूर्वअनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली निर्माणलगायत सेवा सञ्चालनका सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था र विभेदरहित व्यवहार गर्ने हो भने कोही पनि ट्रेड युनियनकर्मी कसैको सिफारिस गर्न जानुपर्ने आवाश्यकता रहन्न । समस्या आफै बोकेर हिँड्ने अनि दोष जति ट्रेड युनियनतिर देखाउनु तर्कसंगत हुँदैन । ट्रेड युनियनको विकृति सुधार गर्न ट्रेड युनियन आँचरण र अनुशासनमा कडाई गर्नुको साटो ट्रेड युनियन नै खारेज गर्नेतिर जानु कति उपयुक्त होला ?

ट्रेड युनियन अधिकार विकृति भित्र्याउन होइन, न त सुब्बाले सचिवलाई थर्काएर आफ्नो मनोमानी गराउन नै हो । नातेदार वा आफन्तलाई चाहेकै ठाउँमा सरुवा गराउन र ट्रेड युनियनका नेतालाई काम नगरी गफ गरेर बस्ने चौतारी बनाउन पनि अधिकार खोजिएको होइन ।

ट्रेड युनियन अधिकार मागिएको त निजामती कर्मचारीहरूलाई उपयुक्त किसिमको कार्यवातावरण प्रदान गरी उनीहरूमा उत्प्रेरणा बढाउँदै सृजनशील ढंगबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि हो । जनताको हृदयमा बस्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र र जनताले कहिल्यै नबिर्सने सरकार निर्माणका लागि हो ।

ट्रेड यनियनको नाममा गलत कर्म गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर हिँड्ने निजामती कर्मचारीलाई डण्डा लगाएर अनुशासनमा ल्याउन सकिन्छ । तर, ट्रेड युनियन अधिकार नै खोसिदिन्छु भन्न मिल्दैन । राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन कोही व्यक्ति होइन, संगठन मात्र होइन, यो एउटा आन्दोलन हो । निजामती कर्मचारीलाई सक्षम, सेवामुलक, उत्तरदायी बनाउने पवित्र आन्दोलन हो यो । यस्तो आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्नु कति उपयुक्त होला ? यसले कर्मचारीको मनोवलमा कस्तो असर पार्ला ? कर्मचारी र सरकारको सम्बन्धलाई कतातिर लैजाला ? यस सम्बन्धमा गम्भीर रूपमा सोच्नपर्ने बेला आएको छ ।