काठमाडौं । विद्युत विकास विभागले २०६८ साउन ९ गते युनाइटेड विल्डर्स/डाँफे/सुनौला खिम्ती जे.भी.सँग सानो गौचरणमा भवन निर्माणको सम्झौता गर्याे । सम्झौता अनुसार दुई वर्षमा (२०७० साउन १६ गते) भवन निर्माण भइसक्नुपथ्र्याे । तर, सात वर्ष बित्न लाग्दा पनि भवन अधुरै छ ।
भवन निर्माणको कूल लागत २१ करोड ८६ लाख ८० हजार सात सय ७८ रूपैयाँ २५ पैसा (भ्याटबाहेक) रहेको छ ।

बहाना बनाएर उम्कँदै ठेकेदार कम्पनी
समयमा भवन निर्माण पूरा नभएपछि ठेकेदार कम्पनीले बहाना बनाएर सम्झौता नविकरण गरिरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले बन्द, हड्ताल, भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारण देखाएर तोकिएको समयमा भवन निर्माण हुन नसकेको जनाएको विभाग बताउँछ । ठेकेदार कम्पनीकै दाबीको आधारमा विभागले सम्झौता नविकरण गरेको पाइन्छ ।

ऐन अनुसार तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति भराउने र ठेक्का रद्द गर्न सक्ने अधिकार छ । तर, विभागले ठेकेदार कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति मात्रै भराएको छ । विभागले ठेकेदार कम्पनीबाट दुई करोड १८ लाख ६८ हजार ७८ रूपैयाँ (सम्झौताको १० प्रतिशत) रकम क्षतिपूर्ति लिएको छ ।
समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको सम्झौता रद्द नहुँदा समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म भवनको ९० प्रतिशत काम सकिएको र वित्तिय प्रगति(काम अनुशारको भुक्तानी) ८० प्रतिशत गरीसकेको छ । सेनेटरी, इलेक्ट्रिफिकेसन र फिनिसिङको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।

१० प्रतिशत काम मात्रै बाँकी रहेकाले ठेकेदार कम्पनीको सम्झौता रद्द नगरेको विभागले जनाएको छ । ‘सम्झौता रद्द गर्दा प्रक्रियागत रूपमा झनै ढिलाइ हुने र मुद्रास्फितीले गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुन सक्छ,’ विभागकी सिनियर डिभिजन इन्जिनियर निशा रिजालले दिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्म भवन निर्माण गरिसक्ने विभागले जनाएको छ ।

भवन नबन्दा भाडामा सवा दुई करोड स्वाहा
विभागले पछिल्लो पाँच वर्षमा कार्यालय भाडाबाफत दुई करोडभन्दा बढी रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ ।

विभागले अनामनगरमा रहेका दुई कार्यालयका लागि तीन लाख ८७ हजार तीन सय १० रूपैयाँ मासिक भाडा तिर्दै आएको छ । त्यस हिसावले चार वर्ष ११ महिनामा (२०७० साउन १६ देखि २०७५ असार १५ गतेसम्म) कार्यालय भाडाबाफत दुई करोड २८ लाख ५१ हजार दुई सय ९० रूपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।