मैले २०७४ साउन ५ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सरुवा गरी पाउँ भनी तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थिएँ । मेरो सरुवा निवेदनमा चन्द्रागिरि नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमको सहमति थियो ।

मैले निवेदन दिएको केही समयअघि स्थानीय तहका तीन कर्मचारीको सरुवा भएको थियो । ती कर्मचारीलाई दुवै स्थानीय तह (हाल कार्यरत र सरुवा हुन चाहने)को सहमतिमा सरुवा गरिएको थियो । सोही आधारमा मैले पनि दुवै स्थानीय तहको सहमतीका आधारमा सरुवाको निवेदन दिएको थिएँ । निवेदन दिएको तीन दिनपछि फेरि एक कर्मचारीको सरुवा भयो भन्ने जानकारी पाएँ । त्यसकारण पनि म आफ्नो सरुवा हुनेमा विश्वस्त थिएँ । तर, निवेदन दिएको निकै समय बित्दा पनि मेरो सरुवा भएन । त्यसकारण म निकै दुःखी थिएँ । म आफ्नो सरुवा निवेदनउपर भएको कारवाहीबारे जान्न चाहान्थें ।

त्यही चाहना अनुरूप सूचनाको हकको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस १७ गते मन्त्रालयमा मेरो सरुवाबारे भएको काम कारबाहीको लिखित जानकारी तथा अन्य चार कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय, कर्मचारीले पेश गरेको सरुवा निवेदन र दुवै स्थानीय तहको सहमतिको प्रतिलिपी उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिएँ । तर, १५ दिनसम्म पनि सूचना पाइएन । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा कार्यालयले निवेदकलाई बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसपछि माघ २ गते सचिवलाई सम्बोधन गरेर सूचना पाऊ भनी निवेदन दिए । त्यसपछि पनि सूचना पाइएन ।

मन्त्रालयले नै नागरिकको सूचनाको हक उल्लंघन गर्दा अचम्म लाग्यो । किन यो देशका कानुन पालना हुँदैन ? के ऐन, कानुन सानालाई मात्रै लाग्ने हो र ? मनमा अनेक प्रश्न उठ्थे । तैपनि कानुन पालना हुने झिनो आशा बाँकी नै थियो ।

झन्डै ६ महिनापछि माघ २६ गते शुक्रबार मन्त्रालयको सचिवालयका एक कर्मचारीले फोन गरेर ‘सरुवा भएको बधाई’ समेत दिए । उनले आइतबार सरुवाको पत्र तयार हुने बताएका थिए । त्यसपछि म सरुवा पत्र लिन भनी काठमाडौं आएँ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुममार थपलियालाई आफ्नो सरुवाबारे निर्णय भएको खबर पाएको बताए । तर, उहाँले सरुवा नभएको र सरुवा नगर्ने बताउनुभयो । उहाँको कुराले मलाई निकै दुःखी बनायो ।

मलाई लाग्थ्यो– सचिव हाम्रो अभिभावक हो । तर, उहाँले मप्रति तुष राख्नुभएको रहेछ । खै किन उहाँले मप्रति यस्तो व्यवहार देखाउनुभयो मलाई थाहा छैन । सूचनाको हकको अधिकार नपाउँदा म खिन्न थिएँ । सूचना नपाएपछि न्यायका लागि लड्ने निर्णय गरेँ । र, फागुन ३ गते सूचनाको हक माग्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएँ । आयोगले मन्त्रालयलाई ‘के कति कारणले सूचना उपलब्ध गराइएन तथा सो निवेदनका सम्बन्धमा के भइरहेको छ ? सो बारे सात दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सूचना मागकर्ता र आयोगलाई जानकारी गराउन’ भनी पत्राचार गर्याे ।

मन्त्रालयले सात दिनभित्रै निवेदनमा उल्लेख गरिएका आंशिक सूचना तथा जानकारी मात्रै उपलब्ध गरायो । मन्त्रालयले चार जना कर्मचारी खटाएको पत्र मात्रै उपलब्ध गरायो । तर, मन्त्रालयले ती चार कर्मचारीलाई सरुवा गरेको सचिवस्तरीय निर्णय र मेरो निवेदनमा भएको कारवाहीबारे जानकारी दिएन । निवेदनबमोजिम पूर्ण जानकारी नपाएपछि मैले पुनः आयोगमा पुनरावेदन दिएँ ।

त्यसबीचमा फागुन १६ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गाभिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बन्यो । सचिव दिनेश कुमार थपलियासहित दुई जनालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको सचिवको जिम्मेवारी दिइयो । तैपनी मेरो निवेदनमाथि सुनुवाइ भएन ।

आयोगले मन्त्रालयलाई चैत ६ गते पाँच दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गर्याे । त्यसपछि पनि मन्त्रालयले मेरो निवेदनअनुसार पूर्ण जानकारी दिएन । मन्त्रालयले चार कर्मचारीले मन्त्रालयमा पेश गरेको स्थानीय तहको सरुवा सहमती मात्रै उपलब्ध गरायो ।

अझै पूर्ण सूचना नपाएपछि मैले चैत १८ गते मन्त्रालयलाई आवश्यक कारवाही गर्न आयोगमा निवेदन दिएँ । आयोगले चैत २० गते मन्त्रालयलाई सूचना उपलब्ध गराउन पुनः ताकेता गर्याे ।

चारको विवरणसहितको प्रक्रिया लामो भएको महसुस गरेपछि मैले चैत २१ गते मैले आफ्नो सरुवाको निवेदन उपर भएको कारवाहीबारे लिखित जानकारी पाऊ भनी मन्त्रालयका सचिवलाई निवेदन दिएँ ।

आयोगले चैत २५ गते सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई बोलाएर आयोगले बयानसमेत लियो । बयान दिएर फर्केपछि सचिवलाई उहाँको कार्यकक्षमा भेटेँ । त्यतिबेला उहाँ निकै थकित मुद्रामा हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई आफ्नो सरुवाबारे भएको कारबाहीबारे जिज्ञासा राखेँ ।

आयोगले सचिव थपलियालाई बयानमा बोलाएको साताभन्दा बढी बित्दा पनि मैले लिखित जानकारी पाइनँ । त्यसपछि वैशाख २ गते मैले ‘सूचना दिन अटेरी गर्ने सचिवलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ बमोजिम कारबाही र दफा ३३ बमोजिम क्षतिपूर्तिको आदेश गरी पाऊँ’ भनी आयोगमा पुनः निवेदन दिएँ । आयोगले वैशाख ९ गते मन्त्रालयलाई तीन दिनको समय दिएर पुनः ताकेता गर्याे । तर, समय गुज्रदा पनि सूचना पाइएन । त्यसपछि वैशाख १३ गते आयोगमा वैशाख ९ गतेकै व्यहोराको निवेदन दिएँ । आयोगले मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्याे । तर, मन्त्रालयले सूचना दिएन । सूचनाको हकका लागि मैले आयोग धाउन छोडिन । २०७५ जेठ ११ गते आयोगमा पुनः सोही व्यहोराको निवेदन दिए । जेठ १७ गते आयोगले सचिव र सूचना अधिकारीका नाममा सूचना उपलब्ध गराउनू भनी आदेश जारी गर्याे । र, सोही दिन आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गर्याे ।

त्यसपछि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले टेलिफोन गरेर सूचना उपलब्ध गराइने र यसका लागि राजस्व तिर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालय बोलाए । र, म सूचना लिन काठमाडौं आए । मन्त्रालयमा गएर राजस्व तिरेर पत्र बुझें । तर, पत्रमा मेरो सरुवाको निवेदनउपर भएको कारवाहीको व्यहोरा उल्लेख थिएन । पत्रमा सरुवा गरिएका चार कर्मचारीमध्येका एक चित्रबहादुर खनालको सरुवा गरेको निर्णयको प्रतिलिपि पनि थिएन । पत्रमा सूचना लुकाउने मनसाय रहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो । पत्रमा भनिएको थियो, ‘चित्रबहादुर खनालसँग सम्बन्धित कागजात फेला पर्नासाथ उपलब्ध गराइने व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ ।’

सूचना आयोगले सचिव थपलिया र सूचना अधिकारीका नाममा आदेश जारी गर्दा पनि सूचनाको हकको अधिकार कार्यान्वयन नहुनु कहाँको न्याय हो ?

अन्तरिम संगठन संरचना अनुसार जिल्ला समन्वय समितिमा मेरो दरबन्दी कटौती भयो । जिल्लाभित्रको स्थानीय तहमा पनि पद नमिल्ने अवस्था छ ।

संविधानले समेत सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको अवस्थामा आम नागरिकलाई किन सूचनाको हकबाट वञ्चित गराइँदै छ ? सूचना पाउन किन यस्तो सास्ती ? यसमा नियमन निकायको ध्यान पुगोस् ।

गिरी जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमका आलेप अधिकृत हुन् ।