काठमाडौं । पछिल्लो समय न्याय क्षेत्र घुस लिने र दिने स्थान भएको भन्दै वक्ताले आपत्ति जनाएका छन् ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले आज कानून दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको २०७४ सालमा न्यायालय फर्केर हेर्दा विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नागरिकले सोचेजस्तो न्यायालय नभएको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा पूर्वन्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले न्यायापालिकामा हुने गरेको बेथितिलाई कम गर्नका लागि छुट्टै संरचना बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिए ।

बत्तीस वर्ष अधिवक्ता भएर सेवा दिनुभएका वस्तीले न्यायालयप्रति जनआस्था कम हुदैँ गएकामा न्यायालयले मूल्याङ्कन गर्ने र कुनै पनि पार्टीको सदस्यता बोकेको व्यक्तिलाई न्यायालयमा काम गर्नको लागि दिने वा नदिने भन्नेबारे पनि विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले २०७४ मा न्यायालय सम्झनलायक पनि नभएको भन्दै पार्टीगत रुपमा न्यायालय सञ्चालन गर्ने हो भने पूर्णरुपमा बन्द गरिदिए हुन्छ । डा. भण्डारीले थपे, “पार्टीगत रुपमा स्थापित न्यायालयले नागरिकको लागि नभई सम्बन्धित पार्टीको लागि मात्र कार्य गर्छ ।”

नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डिएन पराजुलीले २०७४ साल न्यायालयको लागि दुभाग्यको वर्ष रहेको बताए । रासस