राज्यको स्वरुप भनेको नै वास्तवमा सरकारको रुप हो । सरकारको रुप भनेको सबैको कल्याणका लागि गरिने शासन हो । सरकारको स्वरुप र शासन वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा प्राचिनकालमा अरस्तु, मन्टेश्क्युले विभिन्न स्वरुपबाट सरकारको वर्गीकरण गरेको पाइन्छ ।

मन्टेश्क्युकाअनुसार सरकारका स्वरुप तीनवटा हुन्छन् गणतन्त्र, राजतन्त्र, निरकुंशतन्त्र । यसरी प्राचिन मानव सभ्यताबाटै सुरु भएको सरकार र शासनप्रणाली हाल सम्म आइपुग्दा विभिन्न स्वरुपमा देख्न पाइन्छ । कुनै पनि राज्यकालागि कुन प्रकारको सरकार र शासन व्यवस्था आवश्यक पर्दछ भन्ने विषयमा कुनै ठोस र स्पष्ट आधार रहेको पाँइदैन ।

कुनै राज्यले कस्तो शासन व्यवस्था अपनाउने भन्ने कुरा त्यस देशको भौगोलिक वनावट, ऐतिहासिक अनुभव, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भुगोल संरचना, विविधता र जनताको इच्छा चाहनामा भर पर्दछ । कुनै राज्यले संघात्मक त कुनै राष्ट्रले एकात्मक परिपाटी अपनाउने कारण यही नै हो ।

राज्य साधन हो, जनता साध्य हुन् । राज्य एकात्मक हुँदैमा विकास नहुने भन्ने होइन र संघात्मक हुँदैमा धेरै हुने भन्ने पनि होइन । सरकारकै स्वरुपकै आधारमा मात्र अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, उत्पीडन हुने पनि होइन । मुलुकको श्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्न असल र कुशल नेतृत्व भएका देश समृद्ध हुन्छन् । जनता सुखी र खुसी हुन्छन् । असल नीति कुशल कार्यान्वयनकर्ता र इमान्दार र दुरदर्शी भएमा पक्कै पनि मुलुक समृद्ध बन्छ । खराव नेतृत्व भएमा वा दुरदर्शिता लगाएतका आयामको संकट भएमा चाहे एकात्मक होस् वा संघात्मक होस मुलुक कमजोर हुन्छ, विपन्न हुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ, शोषण, अत्याचार, अन्याय र असमानता बढ्छ, प्रगती र विकास रोकिन्छ । द्धन्द बढ्छ, हत्या, हिसां र आतङकले मुलुक आक्रान्त हुन्छ । संघीयता अपनाउँदा वा नअपनाउँदा मुलुक शान्ति र समृद्धिमा पुग्ने वा बिग्रने भन्ने चाहिँ पक्कै होइन ।

उदाहरणको लागि भारतमा संघीयता आएको ६५ वर्ष नाघिसकेको छ तर पनि वर्गीय, जातिय, धार्मिक द्धन्द र शोषण तिव्र छ, भ्रष्टाचार, असमानता, अन्याय, अशान्ती कायमै छ । भलै धेरै कुराहरु सुधारोन्मुख होलान् तथापी विकास र मानव जिवनसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरुमा समानता देखिँदैन । गरिवी र वेरोजगारी चुलिदै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा द्वन्द्व र असमानता कायमै छ भने संघीयता अवलम्वन गरेका अन्य मुलुकहरु जस्तै अमेरिका, स्विजरल्याण्ड, क्यानडा, अष्टेलिया विश्वमै उत्कृष्ट देखिएका छन् ।

अर्कोतर्फ चीनमा एकात्मक प्रकृतिको शासन व्यवस्था छ । जहाँ जातीय लिङ्ग, वर्गीय असन्तुलन, धार्मिक असमानता ज्यादै न्युन छ । विज्ञान प्रविधिमा मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, वातावरणीय विकास र सन्तुलनमासमेत अगाडी छ । देश भित्रको असमानता र द्वन्द्व निकै न्यून छ ।

संसारमा संघीयताको विकासको कुरा गर्दा जम्मा १९३ राष्ट्रहरुमध्ये २८ देशहरु संघीय संरचनाअन्तर्गत राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक जीवनशैली अवलम्वन गरिरहेका छन् त्यसैगरी १५४ भन्दा बढी राष्ट्रहरु एकात्मक शासन संरचनाबाट संचालित छन् । केही समय यता एकात्मक प्रणाली अपनाएका र पछि छोडी संघीय स्वरुपमा गएका देशहरु बेल्जियम, ईथोयोपिया, स्पेन हुन् भने द्वन्द्व तथा युद्धपश्चात संघीयतामा गएका देशहरु इराक, इरान, श्रीलंका, सुडान, नेपाल र दक्षिण अफ्रिका छन् । एक पटक संघीय प्रणाली अपनाई फेरी एकात्मक प्रणालीमा नै फर्किएका देशहरु युगाण्डा, माली तथा इण्डोनेशिया हुन् भने कतिपय त्यस्ता देशहरु पनि छन् जसले संघीय शासन प्रणाली अपनाएकै कारणले देश विघटनको चपेटामा रुमलिएका छन् । ति देशहरु युगोस्लाभिया, सोभियत रुस र चेकोस्लोभाकिया हुन् ।

यसर्थ एकात्मक वा संघात्मक शासन प्रणाली कुन अपनाउँदा ठीक र नअपनाउँदा बेठीक भन्ने होइन । आधारभुत कुरा त लिङग, जातजाती, भाषा, धर्म, संस्कृती समानुपातिक, प्रतिनिधित्व, पँहुच, पहिचान, समानता सामाजिक न्याय समावेशीता जस्ता क्षेत्रहरुका आधारमा अन्याय र भेदभाव हुनु हुँदैन । भ्रष्टाचार, दमन, उत्पीडन, अशान्ती, भेदभाव, थिचोमिचो, नातावाद, कृपावाद आदिको समाप्तीसँगै सन्तुलित र न्यायोचित वितरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकेमा राज्य नागरिकको लागि लोकपृय हुने छ भने सार्वजनिक प्रशासनतिर पनि स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी, सहभागितात्मक बनाउँदै अबको आर्थिक समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुती गर्ने कुरा ग्यारेन्टी गरिनु अहिलेको विश्वव्यापी आवश्यकता हो, माँग हो, जरुरी हो ।

संघीय सरकारमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीच संविधानमै उल्लेख गरी कार्य सीमा तोकिएको हुन्छ । शक्ति र श्रोतको बिभाजन र बाँडफाँड हुन्छ । समन्वयात्मक ढंगले शासनव्यवस्था सञ्चालन हुन्छ । यो पूर्ण प्रजातान्त्रिक हुन्छ । राज्य र केन्द्रसँगको सम्बन्ध र अधिकारको बाँडफाँडलाई आधार मानेर यसरी संघीयताको बिभाजन गरिएको हुन्छ । संघीय शासन व्यवस्थामा संविधानको सर्वोच्चता, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकार र कार्य विभाजनको स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।

साथै राष्ट्रिय अखण्डता भौगोलिक नागरिकता तथा सार्वभौमसत्ताका कुराहरु महत्वपुर्ण रहेका हुन्छन् । माथि उल्लेख भए जस्तै वातावरण र परिवेशको सृजना गर्ने नै हो भने संघीयता र जनसहभागितामा आधारित विकास, संघीयता र आर्थिक समृद्धि र संघीयता र सुशासनलाई सँगसँगै लिएर जानु पर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने जटिलता र समस्याको समयमा नै सामना गरी विकास र सभावनाको आधारको रुपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।

विश्वमा तीन तरिकाले संघीयताको निर्माण भएको इतिहास पाइन्छ । पहिलो, भइरहेका राज्यहरु आपसमा मिलेर बनेको संघीय राज्य, जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका । दोस्रो, विभिन्न समयक्रममा राज्यहरु आपसमा मिली बृद्धिभएर बनेका संघीय राज्य, जस्तै स्वीजरल्याण्ड तेस्रो, एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट आफ्नो आवश्यकताले संघीयतामा गएका देशहरु जस्तैः नेपाल । संघीयताले विविधताको सम्मान गर्ने भएकाले विविधता व्यवस्थापन अहिले ज्यादै महत्वपुर्ण बनेको छ ।

चाहे राजनितिमा विविधता व्यवस्थापन होस् चाहे प्रशासनिक सामाजिक तथा अन्य क्षेत्रमा संघीयताको संस्थागत गर्दै मुलुकमा रहेका बिद्यमान अवसरको व्यवस्थापन र अक्सर सृजनातर्फ लाग्नु पर्दछ । संघीयतामा राज्यबाट नागरिकले पाउने सम्पुर्ण अधिकार एवं आफ्नै घरदैलोमा प्राप्तगर्ने जनआकांशा पुरा गर्न तर्क केन्द्रीत हुनु पर्दछ । जातजाती, धर्म, संस्कृती, वर्ग समुह, लिङग, भाषा आदिको सम्मानजनक संरक्षण गर्नु पर्दछ । संघीयताले आपसी सदभाव, विविधता व्यवस्थापन, गरिवी न्युनीकरण, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र अवसरको पहँच, सुशासन, पारदर्शिता, सन्तुलित विकास, आर्थिक समृद्धि, विभेदको अन्त्य, सशक्तिकरण भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आदी जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्दछ । स्थापित भइसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा दिगो शान्ती स्थापनासहित सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक पक्षहरुको विकासमा केन्द्रीत भइ विकासको फड्को मार्ने गरी मापनयोग्य सुचक निर्माण र कार्यान्वयन तर्फ केन्द्रीत हुनु पर्दछ ।

जापान, डेनमार्क, वेलायत, सिंगापुर, नेदरल्याण्ड जस्ता मुलुकहरु एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट आज विश्व चर्चाको शिखरमा छन् भने क्यानडा, भारत, अष्टे«लिया, स्वीजरल्याण्ड, अमेरिका, जर्मन लगाएतका मुलुकहरुले संघात्मक शासन व्यवस्था अंगालेर उत्कृष्ट नमुना प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यसर्थ शासकीय स्वरुप कुन भन्दा पनि राज्यको अवस्था भुगोल, परिवेश, जनचाहना, इच्छा, राजनैतिक प्रणाली, पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवाल महत्वपुर्ण रहने गर्दछ ।

जुनसुकै शासन व्यवस्था भएपनि जनतामा मौलिकहकको प्रत्याभुती हुनु पर्दछ । सबै जातजाति, धर्म, सस्कृतिको संरक्षण र प्रर्वद्धन गरिनु पर्दछ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको वैज्ञानिक उपयोग गरिनु पर्दछ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीचको सन्तुलन कायम राख्नु पर्दछ, निरङकुशता हुनु हुँदैन । सबैको सम्मानजक र अपनत्वबोध हुने व्यवस्था सुरु गरिनु पर्दछ । ऐन कानुन, नीति नियम पारदर्शी र कार्यान्वय गर्न सकिने हुनु पर्दछ । प्रशासनिक र सेवा प्रवाह प्रकृया सरल, सहज र छिटो हुनु पर्दछ ।

राष्ट्रियता भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तालाई मुल केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । अधिकार स्थानीय तहसम्म सन्तुलन रुपमा पुग्नु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत साधनलाई सन्तुलित वितरण गर्दैै भनिँदै आएको अग्रगामी विकास र राज्य निर्माणमा अग्रणी भुमिका निर्वाह गरिनु पर्दछ ।

संवैधानिक कानुनको आधारमा राज्य संचालन हुनु भनेको सुशासन तथा विधिको शासन अन्तर्गत लोकतान्त्रिक राज्य संचालन हुनु हो । नेपालमा लामो समयसम्म एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट संचालित हुँदै आएकोमा जनचाहना, राजनैतिक इच्छा र परिवेश, पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचानको आधार कमजोर भएको ठानी संघात्मक शासन व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ । हुर्कदै गरेको यस प्रकारको शासन व्यवस्थाको सफल कार्यान्वयनतर्फ सबै नेपाली आ–आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार, समझदार र इमान्दार हुँदै रचनात्मक र सकारात्मक रुपबाट नै लाग्नु अनिवार्य हुनेछ ।

घिमिरे तथ्यांक कार्यालय, नुवाकोटका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।