काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्मकै ठूलो सौर्य परियोजनाको निर्माण शुरु गरेको छ । विभिन्न विवाद र संसदीय समितिहरुको झमेलामा फसेको सो आयोजना आजदेखि नुवाकोटको त्रिशूलीमा निर्माण शुरु भएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा आज सो परियोजनाको निर्माण शुरु भएको हो । कूल २५ मेगावाट क्षमताको सो सौर्य परियोजनाको लागत करीब चार अर्ब रहेको छ ।

देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र परिसरमा निर्माण हुन लागेको सो सौर्य परियोजना हालसम्मकै ठूलो हो । नेपाल सरकार, प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण हुने सो परियोजना आगामी एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । सो परियोजनाबाट दिउँसो उत्पादित विद्युत् सोझै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने छ । योजना सञ्चालनमा आएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा रहेको ऊर्जा अभावलाई कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

काठमाडौंबाट नजिक रहेकाले यसबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजना सञ्चालनमा आएपछि कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना र कालीगण्डकी ‘ए’, मध्यमस्र्याङ्दी,चिलिमेजस्ता अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको जलाशयमा दिउँसो पानी सञ्चित गरी ती विद्युत् केन्द्र विद्युत्को माग बढी हुने साँझ तथा बिहानको समयमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्ने छ । बढी विद्युत् माग हुने समयको विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ ।

विश्व बैंकको ग्रिड सोलार तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना अन्तर्गत सौर्य परियोजना स्थापना गरिएको हो । परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनी राइजन इनर्जीसँग करीब चार अर्ब (अर्थात् तीन करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) मा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । जर्मन कम्पनी फिस्नरले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका त्रिशूली र देवीघाट विद्युत् केन्द्रको नाममा रहेको खाली जग्गामा राखिने सौर्य परियोजनाको डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भार ठेकेदार कम्पनीले नै आगामी पाँच वर्षसम्म गर्ने सम्झौता भएको छ ।  कम्पनीले पाँच वर्षसम्म सौर्य प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार गरी प्राधिकरणलाई चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्ने छ । कम्पनीले परियोजनाबाट वार्षिक तीन करोड ३० लाख युनिट सुनिश्चित ऊर्जा आपूर्ति गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

हाल राष्ट्रिय प्रणालीमा अधिकांश विद्युत् जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रवाह भइरहेको अवस्थामा सौर्य परियोजना स्थापनासँगै सरकारले अगाडि बढाएको ऊर्जा मिश्रण कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षभित्रमा ५०० मेगावाटसम्म सोलार प्लान्ट राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परियोजनाको शिलान्यास गर्दै मन्त्री पुनले सरकारले ऊर्जा मिश्रणलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाएको सन्दर्भमा सौर्य परियोजना प्रभावकारी हुने बताए । उनले आगामी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा सौर्य ऊर्जा महत्वपूर्ण आधार भएको बताए।

ठेकेदार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएका, भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोजना विवादमा फसेको थियो । तत्कालीन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सो परियोजनामा गलत मनसाय राखिएको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । पछि ठेक्का पाएको राइजन इनर्जी सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएको थियो ।