काठमाडौं । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने जिल्लाको प्रमुख प्रशासनिक व्यक्ति हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्थात् सिडियो ।

जिल्लास्थित सबै सरकारी कार्यालयको अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्दै सम्पूर्ण सेवा प्रवाहदेखि जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्दै अन्यायमा परेका नागरिकलाई तत्काल न्याय दिने व्यक्ति पनि भएकोले सिडियोलाई सम्वेदनशील पदका रुपमा लिइन्छ ।

व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकारसहितको स्थानीयतह संचालनमा आइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय गर्दै अघि बढ्नु सिडियोका लागि नयाँ तथा थप चूनौतीपूर्ण छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधि माथि नियन्त्रण, कालो बजारी महंगी नियन्त्रण, सिमा अपराध र तस्करी लगाएत नयाँ शासकीय प्रणालीमा संक्रमणको सहज व्यवस्थापन लगाएत गृह प्रशासनको जिम्मेवारीभित्र रहेका अन्य सबै विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रिय भूमिका रहन्छ । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको पदमा कस्तो व्यक्ति पठाउने भन्ने विषयमा चाँसो हुनु स्वभाविकै हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हुनुपर्ने गुणहरु पहिचान नै नगरी शक्ति र भक्तिकै आधारमा सिडियोको जिम्मेवारी दिएर पठाउँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा मात्रै हैन, न्यायीक र शान्तिसुरक्षामा समेत गम्भिर असर पर्दै आएका दृष्टान्तहरु हाम्रा सामु छन् ।

गृह मन्त्रालयले ठूलो संख्यामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवाको तयारी गरेको छ । उच्च स्रोतका अनुशार सबै नामावली तयारी अवस्थामा राखिएको र सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी रहेको बुझिन आएको छ । कर्मचारीको सरुवा बढुवा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै पर्ने भएपनि सुशासनयुक्त समृद्ध मुलुक बनाउने अभियानमा जुटेको राजनीतिक नेतृत्व र कुशल मानिएको विभागीय प्रशासनिक प्रमुखबाट हुने कामकारवाहीमा चाँसो र चर्चा हुनुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

कुशल प्रशासकका रुपमा चिनिएका र गृहको अनुभवसमेत रहेका सचिव प्रेमकुमार राईले सिडियोको पोष्टिङलाई नियालीरहेका एक अधिकारीले हामीसँग भने– चुस्त, दुरुस्त र सुशासनयुक्त प्रशासनका लागि कार्य सम्पादन मुल्यांकन सम्झौतालाई सचिव राईले बिर्सने छैनन् ।

गृह प्रशासन बुझेका ति पूर्वअधिकारीले सिडियो खटाउँदा सर्वोच्च अदालतले निर्देश गरेअनुशार नै पठाउनु पर्ने धारणा राखे । उनका अनुशार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले न्याय सम्पादनको समेत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकोले कानुनमा स्नातक गरेको । स्टाफ कलेजबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) को तालिम लिएको । न्याय सेवा तालिम लिएकै मध्येबाट हुनुपर्छ ।

यसबाहेक लामो समय सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेको व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने, एक जिल्लामा सिडियो भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को जिल्लामा नभइ आलोपालो गरेर पठाउने यसअघिका केही राम्रा अभ्यासहरुलाई समेतलाई पालना गर्दा मात्रै सुशासनमा टेवा पुग्ने उनको बुझाई छ ।

यस अघिको प्रचलन अनुशार अन्य मन्त्रालयबाट आएको व्यक्तिलाई एकैचोटी सिडियोको जिम्मेवारी नदिइ केही समय मन्त्रालय, विभाग, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा काम गरिसकेपछि मात्रै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिइने गरेको थियो । तर, बीचको अवधिमा मनलाग्दी सिडियो बनाएर पठाएका कारण जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधादेखि लिएर न्यायसम्पादन तथा शान्तिसुरक्षामा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ देखिएपछि कस्ता व्यक्तिलाई सिडियो पठाउने भन्ने विषयमा गृहमन्त्रालयभित्र ब्यापक चर्चा शुरु भएको छ ।

गृहकै अर्का अधिकारी भन्छन्– समयानुकुल निश्चित मापदण्ड बनाएर खटाउन सकेमात्रै कर्मचारीले यो पदलाई उत्साह, उमंग र अवसरका रुपमा सक्नेछन् । सिडियो हुन पाउनु भनेको एक अवसर, अनुभव र कार्यसम्पादन देखाउने सुनौलो अवसर भएकोले अब पनि पहुँच र पैशाकै खेलो हुने हो पदप्रतिको आकर्षण र मर्यादामा गम्भिर आँच पुग्ने उनको ठहर छ ।

जिल्लाहरुमा समस्याहरुको चाङ बढ्दै जाँदा नागरिकस्तरबाट आएको गुनासोसमेतलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्डमा टेकेर नै पठाउनु पर्छ भन्ने सोच नेतृत्व बर्गमा विकास भएको भएपनि अन्तिम अवस्थामा पठाउँदा कस्तो व्यक्ति खटाइन्छ भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । आदेश दिएर होइन, सेवा दिएर शासन सिकाउने प्रशासकहरुको खाँचो खड्किदै गर्दा गृह सचिव राईले त्यस्ता व्यक्तिहरु छनौट गर्न सक्लान् त ?